UPAVP Flats Scheme: हाईवे के पास मात्र 3.5 लाख में खरीदें फ्लैट, 35 हजार रुपये देकर मिलेगा पजेशन, 19 नवंबर आखिरी तारीख

The CSR Journal Magazine

हाईवे के किनारे अपना घर बसाने का सुनहरा मौका, महज 3.50 लाख रुपये में मिल रहा फ्लैट; 35 हजार जमा कर पाएं कब्जा

बढ़ती महंगाई और आसमान छूती प्रॉपर्टी की कीमतों के बीच उत्तर प्रदेश के मध्यम और निम्न आय वर्ग (EWS) के परिवारों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)’ के तहत प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों में बेहद किफायती दरों पर फ्लैट आवंटित करने की योजना शुरू की है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी रखने वाले इन फ्लैटों की वास्तविक कीमत 6 लाख रुपये है, लेकिन सरकारी सब्सिडी के बाद लाभार्थियों को यह घर मात्र 3.50 लाख रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है।

19 नवंबर है आवेदन की अंतिम तिथि

परिषद की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस आवासीय योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 19 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और इच्छुक आवेदक आगामी 19 नवंबर 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने में अब गिनती के दिन शेष बचे हैं, ऐसे में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे पात्र परिवारों के पास आवेदन करने का यह अंतिम अवसर है। पात्र आवेदकों को इन फ्लैटों का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ पब्लिक लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दे रही हैं 2.50 लाख की सब्सिडी

आवास विकास परिषद के अधिकारियों के मुताबिक, योजना के तहत तैयार किए गए प्रत्येक फ्लैट की कुल लागत 6 लाख रुपये निर्धारित की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपये और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 1 लाख रुपये की सीधी आर्थिक सहायता (सब्सिडी) दी जा रही है। इस प्रकार कुल 2.50 लाख रुपये की सरकारी छूट के बाद लाभार्थी को अपनी जेब से केवल 3.50 लाख रुपये ही चुकाने होंगे।

महज 5,000 रुपये से बुकिंग और आसान किस्तों की सुविधा

इस योजना को आम आदमी की पहुंच में रखने के लिए भुगतान की शर्तों को बेहद सरल बनाया गया है। आवेदन करते समय इच्छुक खरीदार को केवल 5,000 रुपये की पंजीकरण राशि (रजिस्ट्रेशन फीस) जमा करनी होगी। लॉटरी प्रक्रिया में नाम आने और फ्लैट का आवंटन (अलॉटमेंट) सुनिश्चित होने के बाद लाभार्थी को 35,000 रुपये की शुरुआती किस्त जमा करनी होगी, जिसके आधार पर उन्हें फ्लैट का कब्जा (पजेशन) सौंप दिया जाएगा। इसके बाद शेष बची हुई धनराशि का भुगतान लाभार्थी बेहद आसान मासिक किस्तों (EMI) के जरिए कर सकेंगे। परिषद ने इसके लिए मात्र 3,237 रुपये की मासिक किस्त का विकल्प रखा है, जिससे किराये के मकान में रहने वाले परिवारों के लिए भी अपना घर खरीदना संभव हो सकेगा।

प्रदेश के 6 जिलों में कुल 192 फ्लैट उपलब्ध

UPAVP ने इस चरण में प्रदेश के 6 जिलों की विभिन्न आवासीय योजनाओं के अंतर्गत कुल 192 फ्लैटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये सभी परियोजनाएं मुख्य मार्गों और हाईवे के नजदीक स्थित हैं, जिससे आवागमन की बेहतरीन सुविधा मिलती है। जिलेवार उपलब्ध फ्लैटों का विवरण इस प्रकार है:
बहराइच: यहां की भिंगा मार्ग योजना में सर्वाधिक 53 फ्लैट उपलब्ध कराए गए हैं।
मुरादाबाद: शहर के सेक्टर-15 और सेक्टर-16 में कुल 48 फ्लैट आवंटन के लिए रखे गए हैं।
बाराबंकी: यहां की आवासीय योजना में 47 फ्लैट उपलब्ध हैं।
लखनऊ: राजधानी के जाहिरपुर (कुर्सी रोड) में 25 फ्लैट और ग्राम अनौरा योजना में 8 फ्लैट (कुल 33 फ्लैट) शामिल हैं।
सुल्तानपुर: यहां 8 फ्लैटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
गोंडा: शहर के पॉश माने जाने वाले सिविल लाइन इलाके में 3 फ्लैट उपलब्ध हैं।

फ्लैट का आकार और आधुनिक बुनियादी सुविधाएं

कम कीमत होने के बावजूद निर्माण की गुणवत्ता और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। ये सभी इमारतें जी+3 (ग्राउंड प्लस तीन मंजिल) प्रारूप में बनाई गई हैं। प्रत्येक फ्लैट का सुपर एरिया 34.07 वर्ग मीटर और कार्पेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। एक परिवार की जरूरतों को देखते हुए फ्लैट के भीतर दो कमरे, एक किचन स्पेस, एक बाथरूम, एक अलग वॉशरूम और एक बालकनी की सुविधा दी गई है। कॉलोनी परिसर में सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति और जल निकासी जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं।

आवेदन के लिए अनिवार्य पात्रता और शर्तें

चूंकि यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए है, इसलिए परिषद ने इसके लिए कुछ सख्त पात्रता नियम तय किए हैं:
1. निवास एवं आयु: आवेदक भारत का नागरिक और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन की तिथि पर उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. आय सीमा: आवेदक के परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके प्रमाण के रूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र (इनकम सर्टिफिकेट) लगाना जरूरी होगा।
3. पक्का मकान न हो: आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर देश के किसी भी हिस्से में पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
4. बिक्री पर प्रतिबंध: योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए लॉक-इन पीरियड का प्रावधान किया गया है। फ्लैट का आवंटन होने के बाद लाभार्थी अगले 5 वर्षों तक इस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बेच या हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

इच्छुक और पात्र नागरिक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से इस योजना में भाग ले सकते हैं। आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के आधिकारिक पोर्टल upavp.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिंक पर क्लिक कर अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद व्यक्तिगत विवरण, वार्षिक आय की जानकारी और पसंदीदा शहर एवं योजना का चुनाव कर आवश्यक दस्तावेज (फोटो, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र) अपलोड करने होंगे। अंत में 5,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा कर आवेदन की रसीद सुरक्षित रखनी होगी। आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता या जानकारी के लिए आवेदक परिषद के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5333 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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