आरक्षण में गड़बड़ी पड़ी भारी, लेखपाल भर्ती पर CM Yogi का कड़ा रुख, अफसरों की बढ़ी टेंशन

सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। देर रात हुई एक अहम बैठक में उन्होंने अफसरों से दो टूक कह दिया कि आरक्षण के नियमों में जरा-सी भी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम ने साफ कहा कि संविधान में जो व्यवस्था दी गई है और जो आरक्षण रोस्टर तय है, उसका पूरी तरह पालन होना चाहिए। अगर कहीं भी गड़बड़ी मिली, तो जिम्मेदार अफसरों पर सीधी कार्रवाई तय है।

लेखपाल भर्ती पर आई शिकायतें

बैठक में सीएम योगी ने लेखपाल भर्ती को लेकर आई शिकायतों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भर्ती की प्रक्रिया में जो भी शिकायतें सामने आई हैं, उनकी तुरंत जांच हो और नियम के मुताबिक फैसला लिया जाए। इस मामले में राजस्व परिषद के चेयरमैन को भी कड़ी फटकार लगाई गई और साफ चेतावनी दी गई कि आगे से ऐसी शिकायतें नहीं आनी चाहिए।

हजारों पद खाली, तुरंत जांच के आदेश

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश में इस वक्त करीब 7,994 लेखपाल के पद खाली पड़े हैं। इस पर सीएम ने कहा कि पहले इन खाली पदों की सही संख्या की जांच की जाए। उन्होंने साफ किया कि बिना पूरी जानकारी के भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जो भी पद रिक्त हैं, उन पर नियमानुसार और सही तरीके से भर्ती होनी चाहिए।

OBC, SC और ST के हक से कोई समझौता नहीं

सीएम योगी ने अफसरों को याद दिलाया कि वर्टिकल आरक्षण का पूरा पालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि OBC को 27 फीसदी, SC को 21 फीसदी और ST को 2 फीसदी आरक्षण हर हाल में मिलना चाहिए। इन वर्गों के अधिकारों से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर भर्ती में इन नियमों की अनदेखी हुई, तो उसे गंभीर मामला माना जाएगा।

महिलाओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों का भी ध्यान

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महिलाओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षण तय है, वह किसी भी हाल में प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि इन वर्गों को उनका हक मिलना ही चाहिए और इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी

सीएम योगी ने कहा कि सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे जरूरी है। कहीं भी अगर गड़बड़ी, सिफारिश या नियम तोड़ने की शिकायत मिली, तो सीधे कार्रवाई होगी। उन्होंने अफसरों से कहा कि सरकार चाहती है कि योग्य लोगों को ही नौकरी मिले और जनता का भरोसा सिस्टम पर बना रहे।

अफसरों को सीधी चेतावनी

बैठक के आखिर में मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि आरक्षण और भर्ती के मामलों में अब कोई ढिलाई नहीं चलेगी। नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार हर वर्ग को उसका हक दिलाने के लिए पूरी तरह गंभीर है और इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।

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