अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के लिए बढ़ सकती है वीजा की मुश्किल, एक्सटेंशन नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी
अमेरिका में रहकर काम कर रहे लाखों भारतीय पेशेवरों और IT कर्मचारियों के लिए आने वाले समय में वीजा रिन्यूअल यानी एक्सटेंशन की प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने गैर-प्रवासी कार्य वीजा (Non-immigrant Work Visas) के एक्सटेंशन की जांच प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस नए प्रस्ताव के लागू होने पर अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) के अधिकारी पुराने वीजा की मंजूरी को आधार मानने के बजाय, हर एक्सटेंशन आवेदन की बिल्कुल नए सिरे से (From Scratch) गहन जांच कर सकेंगे। इस प्रस्तावित नियम के दायरे में प्रमुख रूप से H-1B, L-1, O-1, TN और E श्रेणी के वीजा आएंगे। चूंकि H-1B वीजा धारकों में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, इसलिए इस कदम का सीधा और सबसे गहरा असर भारतीय कामगारों और उन कंपनियों पर पड़ने की आशंका है जो भारतीय प्रतिभाओं को नियुक्त करती हैं।
क्या है ‘डेफरेंस पॉलिसी’ और क्या बदलने जा रहा है?
वर्तमान व्यवस्था के तहत, जब कोई नियोक्ता (Employer) उसी कर्मचारी, उसी पद और समान शर्तों के साथ वीजा एक्सटेंशन के लिए आवेदन करता है, तो USCIS अधिकारी ‘डेफरेंस पॉलिसी’ (Deference Policy) का पालन करते हैं। इस नियम के अनुसार, अधिकारी पूर्व में दी गई वीजा मंजूरी को सही मानते हुए आवेदन को आगे बढ़ाते हैं, बशर्ते कि पिछले आवेदन में कोई बड़ी गलती न हुई हो, परिस्थितियों में कोई बड़ा बदलाव न आया हो, या पात्रता को प्रभावित करने वाली कोई नई नकारात्मक जानकारी सामने न आई हो। 14 अक्टूबर, 2026 को फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित इस नए प्रस्ताव के जरिए DHS संघीय नियम 8 CFR 214.1(c)(5) को पूरी तरह हटाने की योजना बना रहा है। यदि यह नियम अंतिम रूप ले लेता है, तो अधिकारियों के लिए पिछली मंजूरी का सम्मान करना अनिवार्य नहीं रहेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि कोई कर्मचारी पिछले 6 या 9 वर्षों से एक ही कंपनी में एक ही पद पर काम कर रहा है, तब भी हर एक्सटेंशन के समय अधिकारी यह सवाल दोबारा उठा सकते हैं कि क्या उसका पद ‘स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन’ (विशेषज्ञता वाले पेशे) की श्रेणी में आता है या उसकी शैक्षणिक योग्यता पद के अनुरूप है या नहीं।
हर साल 2 लाख से अधिक आवेदनों पर पड़ेगा असर
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के आधिकारिक आंकड़ों और विश्लेषण के अनुसार, इस बदलाव के दायरे में हर साल फॉर्म I-129 के तहत दायर होने वाले लगभग 2,08,429 एक्सटेंशन आवेदन आ सकते हैं। इनमें से 75 प्रतिशत से अधिक आवेदन अकेले H-1B वीजा से जुड़े होते हैं। DHS का अनुमान है कि पुराने नियम को हटाने से हर साल लगभग 6,044 अतिरिक्त ‘रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस’ (RFE) जारी किए जा सकते हैं। RFE का अर्थ है कि वीजा अधिकारी आवेदन पर फैसला लेने से पहले कंपनी और कर्मचारी से अतिरिक्त दस्तावेज और स्पष्टीकरण मांगेंगे। आंकड़े बताते हैं कि जिन आवेदनों पर RFE जारी होता है, उनके निपटारे में औसतन 64 दिन अधिक समय लगता है। इस बदलाव की मार छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों (Small Businesses) पर सबसे अधिक पड़ने की संभावना है। DHS की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में H-1B एक्सटेंशन दायर करने वाले नियोक्ताओं में से 57 प्रतिशत छोटे उद्यम थे, जिनके पास बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों की तरह विशाल कानूनी संसाधन नहीं होते।
भारतीय पेशेवरों के सामने क्या होंगी व्यावहारिक चुनौतियां?
आव्रजन विशेषज्ञों और वकीलों का मानना है कि भले ही DHS के अपने आंकड़े यह दिखाते हों कि पिछली बार जब यह नियम हटाया गया था, तब वीजा खारिज (Denial) होने की दर में कोई बड़ा सांख्यिकीय अंतर नहीं आया था, लेकिन प्रशासनिक देरी और अनिश्चितता ने कर्मचारियों का जीवन कठिन बना दिया था।
1. अंतरराष्ट्रीय यात्रा और भारत आ ना होगा मुश्किल: आमतौर पर वीजा धारक अपना एक्सटेंशन मंजूर होने के बाद ही भारत या किसी अन्य देश की यात्रा की योजना बनाते हैं, ताकि वे अमेरिकी वाणिज्य दूतावास (Consulate) से नया वीजा स्टैम्प लगवा सकें। प्रोसेसिंग में महीनों की देरी होने से पारिवारिक समारोहों, आपात स्थितियों या छुट्टियों में घर आने की योजनाएं अटक सकती हैं।
2. 240 दिनों की कार्य सीमा का दबाव: नियमों के तहत, यदि वीजा एक्सटेंशन का आवेदन समय पर दायर कर दिया गया है, तो कर्मचारी अपने I-94 की समय-सीमा समाप्त होने के बाद अधिकतम 240 दिनों तक अमेरिका में काम करना जारी रख सकता है। जांच में देरी और RFE के कारण कई मामले इस 240 दिनों की सीमा के करीब पहुंच सकते हैं, जिससे नौकरी जाने का खतरा पैदा हो सकता है।
3. जीवनसाथी (H-4 वीजा धारकों) पर दोहरी मार: H-1B कर्मचारियों के जीवनसाथी (H-4 EAD धारक) भी इसी एक्सटेंशन प्रक्रिया पर निर्भर रहते हैं। मुख्य आवेदक के वीजा में देरी होने से उनके जीवनसाथी के वर्क परमिट के नवीनीकरण में भी रुकावट आएगी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
4. बढ़ता कानूनी और वित्तीय खर्च: बार-बार दस्तावेज जुटाने, वकीलों की फीस और देरी से बचने के लिए ‘प्रीमियम प्रोसेसिंग’ (Premium Processing) का विकल्प चुनने से कंपनियों और कर्मचारियों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
DHS का तर्क और इस नियम का इतिहास
इस नियम को लेकर अमेरिकी प्रशासन का रुख समय-समय पर बदलता रहा है। सबसे पहले अप्रैल 2004 में USCIS ने एक मेमो जारी कर अधिकारियों को पिछली मंजूरी का सम्मान करने का निर्देश दिया था। अक्टूबर 2017 में ट्रंप प्रशासन ने इस नीति को रद्द कर दिया था, जिसके बाद RFE की संख्या में भारी उछाल आया था। बाद में अप्रैल 2021 में बाइडेन प्रशासन ने इसे फिर से बहाल किया और दिसंबर 2024 में ‘H-1B मॉडर्नाइजेशन फाइनल रूल’ के तहत इसे स्थायी संघीय कानून (8 CFR 214.1(c)(5)) का हिस्सा बना दिया, जो 17 जनवरी, 2025 को लागू हुआ था। अब दो साल से भी कम समय में DHS इसे फिर से खत्म करने जा रहा है। विभाग का तर्क है कि आव्रजन कानून की धारा 291 के तहत यह साबित करने की जिम्मेदारी आवेदक और नियोक्ता की होती है कि वे वीजा के योग्य हैं। DHS का कहना है कि वर्तमान नियम यह बोझ वीजा अधिकारियों पर डाल देता है और यदि पहली बार गलती से किसी अयोग्य व्यक्ति को वीजा मिल गया है, तो पुराना नियम उसे भविष्य में भी लाभ देता रहता है।
फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं
भारतीय पेशेवरों के लिए राहत की बात यह है कि यह नियम अभी लागू नहीं हुआ है। DHS ने इस प्रस्ताव पर 13 नवंबर, 2026 तक आम जनता, कंपनियों और विशेषज्ञों से सुझाव और आपत्तियां (Public Comments) मांगी थीं। अब विभाग प्राप्त हुए सभी सुझावों की समीक्षा करेगा, जिसके बाद ही अंतिम नियम (Final Rule) जारी किया जाएगा और उसके लागू होने की तारीख तय होगी। तब तक मौजूदा नियम ही प्रभावी रहेंगे और USCIS अधिकारियों को पुराने वीजा की मंजूरी को आधार मानना होगा। हालांकि, आव्रजन वकीलों ने सलाह दी है कि नियोक्ता और कर्मचारी अभी से अपने नौकरी के विवरण, वेतन स्तर और कार्यस्थल से जुड़े दस्तावेजों को पूरी तरह दुरुस्त रखें।
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