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March 14, 2026

यूपी में LPG Cylinder Black Marketing पर 1483 जगह छापेमारी, 24 FIR, 6 गिरफ्तार

The CSR Journal Magazine
उत्तर प्रदेश में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और कृत्रिम कमी पैदा करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया है। Yogi Adityanath के निर्देश पर प्रदेशभर में प्रवर्तन टीमों ने सख्त कार्रवाई करते हुए 1,483 स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी की। इस दौरान गैस की कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ 24 एफआईआर दर्ज की गईं और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजधानी Lucknow से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार खाद्य एवं रसद विभाग और जिला प्रशासन लगातार पेट्रोल, डीजल और LPG cylinder supply की निगरानी कर रहे हैं ताकि प्रदेश में कहीं भी ईंधन की कमी या अव्यवस्था न होने पाए।

कालाबाजारी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि LPG black marketing और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। जिलास्तरीय प्रवर्तन टीमों ने प्रदेशभर में अचानक छापेमारी कर गैस एजेंसियों और संदिग्ध स्थानों की जांच की। इस दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि गैस की कालाबाजारी में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ 20 एफआईआर दर्ज कराई गईं। छापेमारी के दौरान 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि 19 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा।

उपभोक्ताओं को मिल रही LPG Refill Delivery

प्रदेश सरकार का दावा है कि आम उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की उपलब्धता पूरी तरह सुनिश्चित की गई है। राज्य में कार्यरत 4,108 LPG distributors के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनकी बुकिंग के अनुसार LPG refill delivery दी जा रही है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार वितरकों के पास घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और जरूरत के अनुसार सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो।

होटल और रेस्टोरेंट के लिए भी गैस आपूर्ति सुनिश्चित

सरकार ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी राहत देने के लिए कदम उठाए हैं। भारत सरकार द्वारा वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की कुल खपत के 20 प्रतिशत तक आवंटन की अनुमति दी गई है। इस फैसले से Hotel, Restaurant और Commercial Establishments में गैस की सप्लाई प्रभावित नहीं होगी और कारोबार सुचारु रूप से चलता रहेगा।

24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम

आपूर्ति व्यवस्था पर नजर रखने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग ने 24×7 कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। यहां पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई से जुड़ी जानकारी लगातार अपडेट की जा रही है। इसके अलावा Home Control Room और सभी जिलों में भी अलग-अलग कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां अधिकारी और कर्मचारी लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं। इन कंट्रोल रूम के जरिए किसी भी शिकायत या समस्या का तुरंत समाधान किया जा रहा है।

फील्ड में उतरे अधिकारी

एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुचारु रखने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी और स्थानीय प्रशासन लगातार फील्ड में निगरानी कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में fuel supply crisis पैदा नहीं होने दिया जाएगा और आम लोगों को गैस सिलेंडर या ईंधन के लिए परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।
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