सिम एक्टिव रखने का टेंशन खत्म: TRAI का बड़ा नियम, आधी कीमत पर आएंगे सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले रिचार्ज प्लान

टेलिकॉम कंपनियों पर TRAI का नया नियम: बिना डेटा वाला रिचार्ज प्लान लाना जरूरी

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम, 2026 जारी कर दिया है, जिसके तहत अब सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए बिना इंटरनेट डेटा वाले सिर्फ कॉलिंग और SMS रिचार्ज प्लान लाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया जैसी दिग्गज कंपनियों को अपने उन सभी डेटा प्लान्स के समानांतर वॉयस-ओनली और SMS-ओनली वाउचर बाजार में उतारने होंगे, जिनकी वैधता 30 दिन या उससे कम है। नियामक का यह नियम उन ग्राहकों की जेब का बोझ काफी हद तक कम कर देगा जो इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में महंगे बंडल प्लान्स के लिए भुगतान करना पड़ता था।

मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में लगेगी लगाम: TRAI का बड़ा फरमान

देश के दूरसंचार नियामक TRAI (ट्राई) ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने साफ शब्दों में कहा है कि ‘यदि उपभोक्ता को इंटरनेट डेटा की आवश्यकता नहीं है, तो उसे इसके लिए भुगतान करने के लिए मजबूर क्यों किया जाए?’ ट्राई द्वारा जारी किए गए नए संशोधन के अनुसार, यदि कोई टेलीकॉम ऑपरेटर किसी विशेष वैधता अवधि (जैसे 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 28 दिन) के लिए डेटा, कॉलिंग और SMS का संयुक्त (Bundled) प्लान देता है, तो उसे ठीक उसी वैधता अवधि के लिए बिना डेटा वाला विकल्प भी अनिवार्य रूप से देना होगा।

क्यों पड़ी इस कड़े नियम की जरूरत?

वर्तमान में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया जैसी निजी दूरसंचार कंपनियां ग्राहकों को ऐसे प्लान पेश करती हैं जिनमें हर दिन 1GB, 1.5GB या 2GB डेटा अनिवार्य रूप से जुड़ा होता है। इस वजह से रीचार्ज प्लान की शुरुआती कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो या तो फीचर फोन (कीपैड वाला मोबाइल) चलाता है या फिर वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हें सिर्फ अपनों से बात करने के लिए कॉलिंग सेवा की जरूरत होती है। कंपनियों की इस व्यावसायिक रणनीति के कारण इन उपभोक्ताओं को न चाहते हुए भी महंगे इंटरनेट पैक का पैसा चुकाना पड़ रहा था। ग्राहकों की इसी बढ़ती नाराजगी और शिकायतों का संज्ञान लेते हुए नियामक ने यह नया नियम लागू किया है।

रीचार्ज खर्च में होगी 50 से 70 फीसदी तक की भारी कटौती

विशेषज्ञों और बाजार विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी सामान्य रीचार्ज प्लान की कुल लागत का लगभग 50 से 70 प्रतिशत हिस्सा केवल इंटरनेट डेटा का होता है। जब कंपनियां केवल वॉयस कॉलिंग और SMS वाले स्टैंडअलोन प्लान लॉन्च करेंगी, तो उनकी कीमतें मौजूदा प्लान से आधी या उससे भी कम हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि वर्तमान में 28 दिनों की वैधता वाला कोई बंडल डेटा प्लान ₹300 का आता है, तो नया नियम लागू होने के बाद उसी वैधता अवधि का केवल कॉलिंग और SMS वाला प्लान महज़ ₹100 से ₹150 के बीच उपलब्ध हो सकता है।

इन चार बड़े वर्गों को मिलेगा सीधा फायदा

फीचर फोन उपयोगकर्ता: भारत के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में आज भी करोड़ों लोग साधारण कीपैड फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंटरनेट का कोई उपयोग नहीं होता।

बुजुर्ग व वरिष्ठ नागरिक: समाज का वह वर्ग जो तकनीक से दूर सिर्फ कॉल के जरिए अपने परिवार से जुड़े रहना चाहता है, उन्हें अब फालतू डेटा के पैसे नहीं देने होंगे।

सेकेंडरी सिम रखने वाले लोग: देश में बड़ी संख्या में लोग अपने बैंक खातों, व्यापार या व्यक्तिगत कारणों से दो सिम कार्ड रखते हैं। दूसरे सिम को सिर्फ चालू (एक्टिव) रखने और इनकमिंग कॉल के लिए हर महीने महंगा रीचार्ज कराना पड़ता था, जो अब बेहद सस्ता हो जाएगा।

घरेलू वाई-फाई यूजर: ऐसे उपभोक्ता जिनके घरों या दफ्तरों में 24 घंटे ब्रॉडबैंड वाई-फाई लगा रहता है, उन्हें मोबाइल से बाहर निकलने पर ही डेटा की जरूरत होती है। ऐसे लोग भी अब कॉलिंग के लिए सस्ते प्लान का चुनाव कर सकेंगे।

नियमों का पालन न करने पर कंपनियों पर कसेगा शिकंजा

ट्राई ने अपनी गाइडलाइंस में यह भी स्पष्ट किया है कि टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे सभी नए कॉलिंग और SMS वाउचर्स को लॉन्च करने के 7 कामकाजी दिनों के भीतर नियामक को इसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके पहले कुछ कंपनियों ने छोटे स्तर पर ऐसे प्लान गुपचुप तरीके से पेश कर वापस ले लिए थे, लेकिन अब वे नियामक की बिना समीक्षा के ऐसा नहीं कर पाएंगी। कुल मिलाकर, ट्राई के इस कदम को टेलीकॉम मार्केट में कंपनियों की मनमानी खत्म करने और डिजिटल डिवाइड के दौर में कम आय वाले ग्राहकों को मुख्यधारा से जोड़े रखने की दिशा में एक क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share