असम में 1.16 लाख से ज्यादा घोषित विदेशी अब भी पकड़े नहीं गए

The CSR Journal Magazine
असम में अवैध प्रवासियों की स्थिति को लेकर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य में 1,16,946 ऐसे घोषित विदेशी नागरिक हैं, जिन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया है। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि राज्य में घुसपैठ और निष्कासन प्रक्रिया की वास्तविकता को भी उजागर करती है।

घुसपैठ की गंभीरता

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में घोषित विदेशी नागरिकों की इतनी बड़ी संख्या में खुलेआम घूमना एक गंभीर चिंता का विषय है। जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस मृदुल कुमार कलिता की खंडपीठ ने इस मुद्दे को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह स्थिति असम में कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

हमीदा बेगम का मामला

इस मामले की सुनवाई के दौरान हमीदा बेगम नामक याचिकाकर्ता का जिक्र किया गया, जिन्हें फारेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिसंबर 2018 में विदेशी घोषित किया गया था। हमीदा ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि अब राज्य सरकार के लिए उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना उचित है।

कानूनी प्रक्रिया का महत्व और अवधि

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने सभी कानूनी विकल्प आजमाने के बाद एक ‘घोषित विदेशी’ साबित हो चुकी है। इसके बाद राज्य सरकार को उन्हें निर्वासित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। यह निर्णय असम में अवैध प्रवासियों के मामलों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन नागरिकों को विदेशी घोषित किया गया है, उन्हें जल्द से जल्द उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। यह प्रक्रिया न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक स्थिरता के लिए भी आवश्यक है।

राज्य सरकार की जिम्मेदारी

गुवाहाटी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह घोषित विदेशी नागरिकों के मामलों को गंभीरता से ले। कोर्ट ने कहा कि यह न केवल कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि राज्य की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। असम में अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित कर रही है। स्थानीय निवासियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है, और इससे सामाजिक तनाव भी उत्पन्न हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा।

भविष्य की चुनौतियाँ

कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। क्या वह अवैध प्रवासियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेगी या फिर यह मामला यूं ही लटका रहेगा? यह सवाल असम की राजनीति और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। गुवाहाटी हाई कोर्ट की यह टिप्पणी असम में अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या के खिलाफ एक चेतावनी है। राज्य सरकार को अब इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि असम की सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखा जा सके।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store – https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share

Latest News

Popular Videos