उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बीते वर्षों में जन सुविधा को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इन्हीं में से एक है फायर एनओसी की ऑनलाइन व्यवस्था (Online Fire NOC)। जहां पहले लोगों को फायर विभाग की एनओसी के लिए बार-बार ऑफिस जाना पड़ता था, अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। आज प्रदेश में कोई भी नागरिक फायर एनओसी ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें यह जानकर सिर्फ 15 दिन के भीतर अपनी एनओसी पा सकता है।
2018 से पूरी तरह ऑनलाइन हुई एनओसी प्रक्रिया
एडीजी फायर सर्विस पद्मजा चौहान बताती हैं कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में फायर एनओसी लेना बेहद कठिन कार्य था। पारदर्शिता का अभाव, समय सीमा तय न होना और अफसरों के चक्कर काटना आम बात थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे गंभीरता से लेते हुए 2018 में फायर एनओसी ऑनलाइन पोर्टल शुरू करवाया। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति अब उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और बिना किसी दलाल या बिचौलिए के सीधे 15 दिन में एनओसी पा सकता है। अगर किसी कारण से आपत्ति आती है तो उसे भी एक हफ्ते के भीतर सूचित किया जाता है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले बदलाव
Ease of Doing Business in UP को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने 2022 में उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम लागू किया और फिर 2024 में उससे जुड़े नियमों को और सरल कर दिया। अब एनओसी प्रक्रिया को लेकर जो समस्याएं थीं, जैसे सेटबैक, सीढ़ियों की चौड़ाई, पहुंच मार्ग और वॉटर टैंक की क्षमता, इन सभी को फायर सेफ्टी रूल्स 2024 में व्यवहारिक और लचीला बना दिया गया है।
फायर एनओसी में आए मुख्य बदलाव
1. सेटबैक की समस्या खत्म
पहले फायर एनओसी के लिए बिल्डिंग के चारों तरफ तय दूरी यानी सेटबैक का पालन करना अनिवार्य था, लेकिन अब केवल “एक्सेस टू बिल्डिंग” यानी फायर टेंडर की पहुंच को ही मानक माना जाता है।
2. सीढ़ियों की चौड़ाई में लचीलापन
अब सीढ़ियों की चौड़ाई तय करने में Occupant Load यानी भवन में रहने वालों की संख्या के आधार पर निर्णय लिया जाता है, जिससे पुराने मकानों को भी राहत मिली है।
3. पहुंच मार्ग का नया मानक
पहले गलियों और कस्बों की संकरी सड़कों की वजह से फायर एनओसी नहीं मिलती थी, लेकिन अब फायर ट्रक के गुजरने लायक न्यूनतम चौड़ाई ही जरूरी मानक है। इससे छोटे शहरों में भी निर्माण आसान हो गया है।
4. वॉटर टैंक की नई व्यवस्था
अब कुल जरूरत के पानी को कहीं भी (ऊपर या जमीन के नीचे) स्टोर करना मंजूर है। पहले Overhead और Underground टैंक की अलग-अलग शर्तें होती थीं, लेकिन अब लचीलापन दिया गया है।
फायर विभाग बना डिजिटल और जवाबदेह
योगी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अब फायर डिपार्टमेंट सिर्फ अग्निकांड में काम आने वाला विभाग नहीं रह गया, बल्कि यह अब जनसुविधा, ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता का उदाहरण बन गया है।
2023 में सिंगल विंडो पोर्टल फायर एनओसी के जरिए औद्योगिक इकाइयों और उद्यमियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया गया।
रोजगार और सुरक्षा, दोनों पर फोकस
सरकार ने फायर विभाग की जनशक्ति को और मजबूत करने के लिए नए पदों का सृजन शुरू कर दिया है। इससे ना सिर्फ आपातकालीन सेवाओं में तेजी आएगी, बल्कि युवाओं को उत्तर प्रदेश फायर सर्विस में सरकारी नौकरी पाने का मौका भी मिलेगा। योगी सरकार के इन प्रयासों ने उत्तर प्रदेश को Fire Safety NOC Online, UP Fire Department Reforms, और Simplified Fire Norms in UP जैसे मामलों में देशभर में अग्रणी बना दिया है। अब एनओसी मिलना न केवल आसान हुआ है बल्कि पारदर्शी भी हो गया है।
