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August 31, 2025

No Helmet No Fuel in UP: यूपी में सड़क सुरक्षा को लेकर 1 सितंबर से लागू होगा नो हेलमेट, नो फ्यूल नियम

The CSR Journal Magazine
No Helmet No Fuel in UP: उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ अभियान (No Helmet No Fuel in UP) शुरू किया जाएगा। इस पहल का मकसद लोगों की जान बचाना और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा और इसकी निगरानी जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) के समन्वय से जिलाधिकारी करेंगे।

सीएम योगी की अपील, “पहले हेलमेट, बाद में ईंधन”

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से इस मुहिम को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि “नो हेलमेट, नो फ्यूल का मकसद किसी को दंडित करना नहीं, बल्कि लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है।” उन्होंने साफ कहा कि अब पेट्रोल तभी मिलेगा, जब सिर पर हेलमेट होगा। यह नियम हर नागरिक के लिए है और इससे सड़क हादसों में कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

No Helmet No Fuel in UP अभियान में कौन देगा सहयोग?

परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश (Transport Department Uttar Pradesh) इस अभियान की मुख्य जिम्मेदारी संभालेगा। पुलिस, जिला प्रशासन और राजस्व विभाग भी सक्रिय रहेंगे। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ने सरकार को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। खाद्य एवं रसद विभाग पेट्रोल पंप स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करेगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अभियान के लिए व्यापक जन जागरूकता फैलाएगा।

जनहितैषी पहल क्यों है जरूरी?

सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, हेलमेट न पहनने की वजह से दोपहिया दुर्घटनाओं में मौत का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह नियम लागू होने से लोग हेलमेट पहनने की आदत डालेंगे और हादसों से होने वाली मृत्यु दर घटेगी।

अभियान की खास बातें

अवधि: 1 से 30 सितंबर 2025
निगरानी: जिलाधिकारी और जिला सड़क सुरक्षा समिति (District Road Safety Committee)
फोकस: ईंधन केवल हेलमेट धारी वाहन चालकों को मिलेगा
सहयोग: पुलिस, परिवहन, पेट्रोल पंप संचालक, तेल कंपनियां और प्रशासन
योगी सरकार का यह कदम सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अगर यह अभियान सफल होता है तो सड़क हादसों में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आएगी। यह सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि “सुरक्षा का संकल्प” है, जिसे हर नागरिक को अपनाना होगा।
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