खत्म हुई इंदौर की आठ साल की बादशाहत, नवी मुंबई बना देश का सबसे स्वच्छ शहर; वाराणसी नदी तटीय शहरों में तीसरे स्थान पर  

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26: आठ साल बाद बदला स्वच्छता का ताज: नवी मुंबई ने मारी बाजी, इंदौर बना ‘मेंटर सिटी’, जानें वाराणसी को किस श्रेणी में मिला सम्मान

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा आयोजित ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26’ के नतीजों ने देश की शहरी स्वच्छता रैंकिंग में एक नया अध्याय लिख दिया है। लगातार आठ वर्षों तक देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब अपने नाम रखने वाले इंदौर की बादशाहत को पछाड़ते हुए महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने का गौरव हासिल किया है। बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेता शहरों और नगर निकायों को सम्मानित किया। इस प्रतिष्ठित ‘सुपर स्वच्छ लीग’ (राष्ट्रीय स्वच्छ शहर श्रेणी) में नवी मुंबई पहले स्थान पर रहा, जबकि गुजरात का सूरत दूसरे और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर काबिज हुआ। वहीं, पिछले आठ साल से शीर्ष पर रहने वाले इंदौर को इस बार ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ पहल के तहत मेंटर सिटी (मार्गदर्शक शहर) की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही, धार्मिक नगरी वाराणसी ने ‘स्वच्छ नदी तटीय शहर’ (Cleanest Riverfront Town) की विशेष श्रेणी में देशभर में तीसरा स्थान हासिल कर उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है।

नवी मुंबई की ऐतिहासिक छलांग और सफलता के मंत्र

देश के 4,751 से अधिक शहरों के बीच हुए कड़े मूल्यांकन में नवी मुंबई ने अपने आधुनिक कचरा प्रबंधन और तकनीकी नवाचार के दम पर बाजी मारी है। पिछले सर्वेक्षण में तीसरे स्थान पर रहने वाले नवी मुंबई ने इस बार ‘7-स्टार कचरा-मुक्त शहर’ (Garbage Free City) और ‘वाटर प्लस’ (Water Plus) प्रमाणन को बरकरार रखते हुए पहला स्थान हासिल किया। नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) के अनुसार, शहर की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे पांच प्रमुख स्तंभ रहे:

1. 100% कचरा पृथक्करण और वैज्ञानिक निस्तारण: शहर में घर-घर से गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग एकत्र कर उसका शत-प्रतिशत वैज्ञानिक प्रसंस्करण किया जा रहा है।

2. डिजिटल निगरानी और त्वरित शिकायत निवारण: ‘माई एनएमएमसी’ (My NMMC) ऐप और सिटीजन ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से सफाई संबंधी शिकायतों का कुछ ही घंटों में समाधान सुनिश्चित किया गया।

3. सिंगल-यूज प्लास्टिक पर सख्ती: बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया गया।

4. अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण: सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STP) के माध्यम से शोधित पानी का उपयोग उद्यानों और औद्योगिक कार्यों में किया जा रहा है।

5. सफाई मित्रों का कल्याण और जन-भागीदारी: स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य जांच और युवाओं-छात्रों को स्वच्छता अभियानों से जोड़ने की मुहिम रंग लाई।

इंदौर की नई भूमिका: ‘गुरु-शिष्य’ परंपरा और मेंटर सिटी का दर्जा

इंदौर के शीर्ष सूची से बाहर होने को लेकर आम लोगों में जिज्ञासा रही, लेकिन मंत्रालय की नई नीति के तहत इंदौर को अब एक मार्गदर्शक (Mentor) की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर्वेक्षण के 10वें संस्करण में ‘ईच वन – टीच वन’ (Each One – Teach One) और भारतीय ‘गुरु-शिष्य’ परंपरा से प्रेरित ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ पहल को प्रमुखता दी गई। इस श्रेणी में उन शहरों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने स्वयं स्वच्छता के सर्वोच्च मानक हासिल करने के साथ-साथ कम रैंकिंग वाले शहरों को गोद लेकर उनकी स्वच्छता व्यवस्था सुधारने में मदद की। इस ‘मेंटर सिटी’ श्रेणी में अहमदाबाद (मेंटी शहर: साणंद) पहले स्थान पर रहा, जबकि इंदौर (मेंटी शहर: देपालपुर) को देशभर में दूसरा स्थान मिला। आंध्र प्रदेश का तिरुपति (मेंटी शहर: कुप्पम) इस श्रेणी में तीसरे नंबर पर रहा। इंदौर के मार्गदर्शन का ही असर रहा कि कभी 1710वीं रैंक पर रहने वाले देपालपुर ने स्वच्छता में ऐतिहासिक छलांग लगाई।

वाराणसी, रीवा और बिलासपुर: नदी किनारे बसे शहरों का जलवा

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में जल स्रोतों, नदी घाटों और समुद्र तटों की सफाई पर विशेष जोर दिया गया। ‘स्वच्छ नदी तटीय शहर’ (Cleanest Riverfront Town) श्रेणी में मध्य प्रदेश के रीवा ने पहला स्थान प्राप्त कर सबको चौंकाया। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश का वाराणसी तीसरे स्थान पर रहा। गंगा के घाटों की नियमित सफाई, आधुनिक सीवेज प्रबंधन और पर्यटकों के बीच स्वच्छता जागरूकता ने वाराणसी को शीर्ष तीन में जगह दिलाई।

अन्य महत्वपूर्ण रैंकिंग और राज्यों का प्रदर्शन

जनसंख्या की छोटी श्रेणियों में भी कई शहरों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 50 हजार से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में मध्य प्रदेश का देवास शीर्ष पर रहा, जबकि 20 हजार से 50 हजार की आबादी वाली श्रेणी में महाराष्ट्र के वीटा ने पहला, ओडिशा के अस्का ने दूसरा और गोवा के पणजी ने तीसरा स्थान हासिल किया। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, हरियाणा में करनाल और झारखंड में जमशेदपुर को ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी’ के सम्मान से नवाजा गया।

कैसे हुआ 10वें संस्करण का मूल्यांकन?

वर्ष 2016 में महज 73 शहरों से शुरू हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण अपने 10वें संस्करण में 4,751 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच गया है। इस वर्ष की थीम ‘स्वच्छता की नई पहल – बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ’रखी गई थी। 3,000 से अधिक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं ने जीपीएस आधारित रीयल-टाइम निगरानी के माध्यम से 10 प्रमुख क्षेत्रों और 43 कड़े संकेतकों पर शहरों की जमीनी हकीकत को परखा। इसमें नागरिकों के फीडबैक, पर्यटन व विरासत स्थलों की सफाई और विद्यालयों में स्वच्छता व्यवहार को विशेष महत्व दिया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि स्वच्छता केवल सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनस्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है। इस बार के नतीजों ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अब स्वच्छता की दौड़ केवल एक-दो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कोने-कोने के छोटे और बड़े शहर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

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