MP Ladli Behna Yojana की 42वीं किस्त जारी: CM Mohan Yadav ने 1.24 करोड़ महिलाओं के खातों में भेजे ₹1831 करोड़

The CSR Journal Magazine
मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ी आर्थिक सौगात दी है। शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के रूप में 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की। इसके साथ ही स्व-सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपये के ऋण का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 221 करोड़ रुपये की लागत वाले 121 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया।

लाड़ली बहनों को अब तक करीब 60 हजार करोड़ रुपये की सहायता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि माताएं और बहनें परिवार की धुरी होती हैं। उनके सम्मान और योगदान से घर की शोभा बढ़ती है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक महिलाओं को करीब 60 हजार करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कई महिलाएं इस आर्थिक सहायता का इस्तेमाल सिलाई केंद्र शुरू करने और छोटे व्यवसायों सहित अपनी जरूरतों को पूरा करने में कर रही हैं। दीपावली और भाई-दूज के बाद 42वीं किस्त का पैसा महिलाओं के खातों में पहुंचना उनके लिए एक और आर्थिक सहायता है।

महिलाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को मिलेगा प्रोत्साहन

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर भी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं के वेतन में सरकार अपनी ओर से 5,000 रुपये का योगदान देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि शिवपुरी को कुछ महीने पहले 6,000 करोड़ रुपये के डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात मिली है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को बिजली, पानी और जमीन आवंटन में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उनके मुताबिक, मध्य प्रदेश में अब तक 12.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश जमीन पर उतर चुका है। ग्वालियर में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से देश का पहला आधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन भी विकसित किया जाएगा।

कृषि, पशुपालन और दूध उत्पादन बढ़ाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर भी काम कर रही है। सिंचाई का रकबा बढ़ाने के प्रयासों के तहत प्रदेश में अब तक 60 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो चुकी है। उन्होंने पशुपालन और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने की बात भी कही। मुख्यमंत्री के अनुसार, मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में फिलहाल देश में तीसरे स्थान पर है और अगले दो वर्षों में इसे पहले स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

धार्मिक पर्यटन के विकास पर भी सरकार का फोकस

डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए पर्यटन सुविधाओं का विस्तार कर रही है। उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण के बाद धार्मिक पर्यटन में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने ओंकारेश्वर धाम के लिए 2,500 करोड़ रुपये, उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों और ओरछा में 1,000 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उल्लेख किया। दतिया, पीतांबरा पीठ और सलकनपुर में भी विकास कार्य किए जा रहे हैं।

पिछोर के लिए मुख्यमंत्री की कई बड़ी घोषणाएं

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पिछोर और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए कई घोषणाएं कीं। पिछोर में सांदीपनि विद्यालय स्थापित किया जाएगा। खनियाधाना क्षेत्र के रेडी चौराहे पर पुलिस चौकी बनाई जाएगी और खनियाधाना में आधुनिक सुविधाओं वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा।
इसके अलावा पिछोर किले के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये देने, मोतीसागर तालाब का सौंदर्यीकरण और विकास कराने तथा बामोर कलां में महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में पिछोर को जिला बनाए जाने की अनुशंसा करने की बात भी कही।
लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के साथ पिछोर में विकास कार्यों और नई घोषणाओं ने महिला कल्याण, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को एक साथ चर्चा में ला दिया है। अब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारना राज्य सरकार और संबंधित विभागों के लिए अगली महत्वपूर्ण चुनौती होगी।

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