मध्य प्रदेश के मंदिरों और स्मारकों से 142 बेशकीमती मूर्तियां गायब, भोपाल में इन्हें बचाने की तैयारी

चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी

भोपाल: मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों और मंदिरों से बेशकीमती धरोहरों के चोरी होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में शिवपुरी के नरवर फोर्ट से 3.5 टन भारी प्राचीन तोप गायब होने की सनसनीखेज घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। आंकड़े बताते हैं कि देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों से जितनी प्राचीन मूर्तियां और एंटीक चीजें चोरी हुई हैं, उनमें से करीब एक तिहाई यानी 142 अकेले मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं।

चोरी के मामलों में एमपी का शीर्ष स्थान

इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए अब राज्य स्तर पर कड़े कदम उठाने की तैयारी शुरू हो गई है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, साल 1961 से 2024 के बीच देश भर के एएसआई संरक्षित स्थलों से लगभग 488 प्राचीन वस्तुएं चोरी हुई हैं। इनमें अकेले मध्य प्रदेश से 142 एंटीक आइटम गायब हुए हैं। राजस्थान (91) और उत्तर प्रदेश (86) इस सूची में इसके बाद आते हैं। इन तीनों राज्यों का कुल आंकड़ा देश की कुल चोरी का करीब 65 प्रतिशत हिस्सा है, जो अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है।

खतरनाक जिलों की पहचान

एमपी में हेरिटेज चोरी के मामलों में गुना सबसे ऊपर है, इसके बाद ग्वालियर, मोरेना, शिवपुरी और विदिशा आते हैं। इसके अलावा भिंड, रायसेन, कटनी, खंडवा, सतना, दमोह और बड़वानी को भी संवेदनशील हॉटस्पॉट माना गया है। स्थिति यह है कि छतरपुर, मंडला, नरसिंहपुर, कटनी और रीवा के ग्रामीण और शहरी मंदिरों से लगातार हिंदू और जैन मूर्तियां चोरी हो रही हैं।

चोरी के पीछे की वजहें

विशेषज्ञों की मानें तो इन चोरियों के पीछे सबसे बड़ा कारण स्मारकों और मूर्तियों का व्यापक फोटोग्राफिक रिकॉर्ड न होना है। कई मूर्तियां और कलाकृतियां कभी कैमरे में कैद ही नहीं हुईं, जिससे उनके गायब होने के बाद पुलिस या कस्टम विभाग के पास उनकी पहचान साबित करने का कोई पुख्ता सबूत नहीं बचता। तस्कर इन मूर्तियों को दीवारों से काटकर लोकल इंटरमीडियरीज के जरिए व्हाट्सएप और ऑनलाइन नेटवर्क की मदद से फर्जी दस्तावेजों के सहारे विदेश तक पहुंचा देते हैं।

भोपाल में बनी बड़ी रणनीति

इस गंभीर समस्या से पार पाने के लिए हाल ही में भोपाल में एएसआई, सीबीआई, कस्टम और देश के जाने-माने पुरातत्वविदों की एक उच्चस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अरुण राज टी., एएसआई के अतिरिक्त महानिदेशक डॉ. एस.के. मंजुल और राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला ने हिस्सा लिया। अब राज्य में हेरिटेज ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू करने और मूर्तियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने पर विचार किया जा रहा है।

डिजिटल डेटाबेस का महत्व

इस डेटाबेस के माध्यम से न केवल मूर्तियों की पहचान में मदद मिलेगी, बल्कि चोरी की घटनाओं पर भी नकेल कसी जा सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मूर्तियों का सही रिकॉर्ड रखा जाए, तो चोरी के मामलों में कमी आ सकती है। इस पहल से न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि पूरे देश में धरोहरों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता

मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई उपायों पर विचार किया जा रहा है। इसमें स्थानीय पुलिस को प्रशिक्षित करना, CCTV कैमरे लगाना और नियमित निगरानी शामिल है। इसके अलावा, स्थानीय समुदाय को भी इस मुद्दे में शामिल किया जाएगा, ताकि वे अपने आसपास की धरोहरों की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

भविष्य की योजनाएं

भोपाल में आयोजित कार्यशाला के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इनमें से एक सुझाव यह था कि स्कूलों और कॉलेजों में धरोहर संरक्षण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इससे युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति और धरोहर के प्रति जागरूक किया जा सकेगा।

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