Moradabad में मस्जिद पर बुलडोजर का साया, MDA ने दिया 15 दिन का नोटिस

मुरादाबाद में एक मस्जिद को गिराने का नोटिस मिला है, जो प्रशासन के द्वारा अवैध निर्माण को लेकर सख्त कदम उठाने का परिचायक है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने मस्जिद के मुतवल्ली को 15 दिनों का समय दिया है ताकि वे खुद अवैध निर्माण हटा सकें। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो बुलडोजर चलेगा। एमडीए ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मस्जिद का निर्माण और विवाद

दिल्ली रोड स्थित पाकबड़ा थाना इलाके में बनी इस मस्जिद का दावा किया जा रहा है कि यह काफी पुरानी है। लेकिन एमडीए का कहना है कि यह निर्माण करीब 300 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर हुआ है, जो यातायात में बाधा डाल रहा है। हाल ही में सहारनपुर में एक सौ साल पुरानी मस्जिद को गिराने की कार्रवाई ने माहौल को और गरमा दिया है। इस मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रशासन और योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं।

बुलडोजर की कार्रवाई का इतिहास

मुरादाबाद में अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ पहले भी कई कड़े कदम उठाए जा चुके हैं। प्रशासन ने कांठ रोड पर स्थित सिद्ध अस्पताल के पास मस्जिद नुमा अवैध निर्माण को हटा दिया था। इसी तरह, एमडीए की सेक्टर-10 योजना के तहत एक मीनार को भी ध्वस्त किया गया था। ये सभी कार्रवाइयाँ प्रशासन की उस नीति का हिस्सा हैं जो सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण को समाप्त करने के लिए है।

मस्जिद प्रबंधन की चिंता

जैसे ही नोटिस जारी हुआ, मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया। अब सभी लोग इसी चिंता में हैं कि पता नहीं कब बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध कब्जे या निर्माण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में एक बार फिर से प्रशासनिक और कानूनी सरगर्मी बढ़ गई है।

विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया

सपा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर प्रशासन की कार्रवाई की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह न केवल धार्मिक जगहों के लिए बल्कि समाज में तनाव बढ़ाने का कारण बन सकता है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी समय स्थिति गरमा सकती है। मुरादाबाद के नागरिकों में चिंता की लहर दौड़ गई है, जबकि प्रशासन अपने तय नियमों के अनुसार कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है।

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