Mobile Manufacturing Scheme का नया दौर, सरकार का बड़ा ऐलान

आज शाम quatre बजे IT मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 का खुलासा करेंगे। इस स्कीम के जरिए अगली पांच सालों में मोबाइल उत्पादन में बढ़ोतरी की जाएगी। जुलाई में कैबिनेट ने इस योजना के लिए 62500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य घरेलू वैल्यू एडिशन और कंपोनेंट सोर्सिंग को बढ़ावा देना है।

इनसेंटिव से होगा फर्क

इस नई स्कीम के तहत कंपनियों को बिक्री से लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) तक मोटे इंसेंटिव दिए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही गाइडलाइन्स जारी की जाएंगी। यह स्कीम वित्त वर्ष 2027 से वित्त वर्ष 2031 तक चलेगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारतीय मोबाइल इंडस्ट्री को नई ऊचाईयों पर ले जाने में मदद करेगा।

भारत जीता ‘मेड इन इंडिया’ का झंडा

मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 के अंतर्गत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न स्थानीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार में भी वृद्धि होगी। मंत्रालय का मानना है कि इस योजना से भारत को वैश्विक मोबाइल मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी बनाने में मदद मिलेगी।

विभिन्न क्षेत्रों में जारी हैं तेजी

इस स्कीम के जरिए भारत में मोबाइल वैल्यू चेन की स्थिरता और वृद्धि को देखना संभव होगा। विभिन्न स्टार्टअप्स और कंपनियों को स्थानीय स्तर पर संसाधन जुटाने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मौका मिलेगा। साथ ही, यह स्कीम उन कंपनियों को भी लाभान्वित करेगी जो मोबाइल कम्पोनेंट्स का उत्पादन कर रही हैं।

सरकार की नीतियों का असर

भारत सरकार की यह पहल कई कंपनियों को आकर्षित करने में सफल हो सकती है। इससे ‘मेड इन इंडिया’ ब्रांड की छवि को भी मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। सरकार इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए मजबूत नीतियों पर काम कर रही है।

आगे का रास्ता

मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 इस बात का संकेत है कि सरकार टेक्‍नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दे रही है। अन्य क्षेत्रों की तरह मोबाइल इंडस्ट्री में भी स्वदेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए यह एक सराहनीय कदम है। आने वाले दिनों में इस स्कीम के तहत अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद है, जो इस क्षेत्र में नए मौकों का द्वार खोलेगी।

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