महाराष्ट्र के सोलापुर में बंधक बने छत्तीसगढ़ के 40 श्रमिकों की सकुशल घर वापसी, कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त टीम ने चलाया बचाव अभियान
रोजगार और बेहतर आजीविका की तलाश में दूसरे राज्य गए छत्तीसगढ़ के 40 श्रमिकों के लिए जिला प्रशासन की संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई संजीवनी बनकर सामने आई है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बंधक जैसी अमानवीय परिस्थितियों में गन्ना कटाई और लोडिंग का काम करने को मजबूर इन श्रमिकों को प्रशासन की एक विशेष संयुक्त टीम ने स्थानीय प्रशासन के समन्वय से मुक्त कराकर सुरक्षित छत्तीसगढ़ वापस ला लिया है। मुक्त कराए गए श्रमिकों में 18 पुरुष, 13 महिलाएं और 9 मासूम बच्चे शामिल हैं। सभी श्रमिक शुक्रवार, 20 नवंबर को सकुशल अपने-अपने गृह ग्राम लौट आए हैं, जिससे उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
तीन जिलों के श्रमिक शामिल, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के सर्वाधिक 35 लोग
इस सफल अंतरराज्यीय बचाव अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के तीन जिलों के श्रमिकों की घर वापसी सुनिश्चित की गई है। प्रशासन से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुक्त कराए गए कुल 40 लोगों में सर्वाधिक 35 श्रमिक सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के निवासी हैं। इनमें जिले के ग्राम पंचायत उलखर, बैगनडीह, नौरंगपुर और आसपास के अन्य गांवों के परिवार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जांजगीर-चांपा जिले के 3 तथा सक्ती जिले के 2 श्रमिक भी इस दल में शामिल थे, जिन्हें सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचाया गया है।
रोजगार का झांसा देकर ले गए महाराष्ट्र, मजदूरी के बदले मिला शोषण
इस पूरे मामले का खुलासा सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम पंचायत उलखर के एक पीड़ित श्रमिक द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में प्रस्तुत किए गए आवेदन के माध्यम से हुआ। पीड़ित श्रमिक ने प्रशासन को अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि एक बिचौलिए या ठेकेदार ने गांव के लोगों को आकर्षक रोजगार, नियमित साप्ताहिक मजदूरी, पौष्टिक भोजन, सुरक्षित आवास और बीमारी की स्थिति में निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया था। बेहतर कमाई और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने की उम्मीद में श्रमिक अपने बच्चों और महिलाओं के साथ गन्ना कटाई एवं ट्रक लोडिंग के कार्य के लिए महाराष्ट्र के सोलापुर चले गए।
हालांकि, सोलापुर पहुंचने के बाद ठेकेदार और कार्यस्थल संचालकों का असली चेहरा सामने आ गया। शिकायत के अनुसार, वहां पहुंचते ही श्रमिकों से सुबह तड़के से लेकर रात 9 बजे तक लगातार कठोर श्रम कराया जाने लगा। वादे के मुताबिक न तो उन्हें साप्ताहिक मजदूरी का भुगतान किया जा रहा था और न ही पेट भरने के लिए पर्याप्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। स्थिति तब और भयावह हो गई जब बीमार पड़ने पर भी श्रमिकों को आराम या इलाज देने के बजाय जबरन काम पर भेजा जाने लगा। जब श्रमिकों ने इस शोषण का विरोध किया और घर वापस जाने की इच्छा जताई, तो उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया तथा उन्हें कार्यस्थल से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाकर बंधक जैसा बना लिया गया। किसी तरह संपर्क साधकर पीड़ित श्रमिक ने जनदर्शन में गुहार लगाई और अपने परिवार के 16 सदस्यों सहित अन्य ग्रामीणों को बकाया मजदूरी के साथ सुरक्षित वापस लाने की अपील की।
कलेक्टर ने 14 नवंबर को दिए निर्देश, चार सदस्यीय संयुक्त टीम सोलापुर रवाना
कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त इस गंभीर शिकायत पर जिला प्रशासन ने बिना कोई देरी किए त्वरित संज्ञान लिया। सारंगढ़-बिलाईगढ़ कलेक्टर ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 14 नवंबर 2026 को तत्काल बचाव अभियान शुरू करने के निर्देश जारी किए। कलेक्टर के आदेश पर श्रम, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलाकर एक विशेष संयुक्त टीम का गठन किया गया। इस टीम में श्रम निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक, पुलिस विभाग के सहायक उपनिरीक्षक और आरक्षक को शामिल किया गया।
गठित टीम तत्काल आवश्यक दस्तावेजों और समन्वय पत्रों के साथ महाराष्ट्र के सोलापुर के लिए रवाना हुई। सोलापुर पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ की संयुक्त टीम ने स्थानीय जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया। संयुक्त दल ने बताए गए कार्यस्थल पर पहुंचकर जमीनी स्थिति की गहन जांच की। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई और यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ के इन श्रमिकों से बंधक जैसी परिस्थितियों में गन्ना कटाई का कार्य कराया जा रहा था।
स्थानीय प्रशासन के समन्वय से रेस्क्यू, गांव लौटते ही छलके खुशी के आंसू
तथ्यों की पुष्टि होने के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ की बचाव टीम ने सोलापुर जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस के सक्रिय सहयोग से हस्तक्षेप किया। प्रशासनिक दबाव और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बीच सभी 40 श्रमिकों, जिनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल थे, को कार्यस्थल से सुरक्षित मुक्त कराया गया। इसके पश्चात संयुक्त टीम ने सभी श्रमिकों के भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षित यात्रा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं। कई दिनों तक यातनापूर्ण और असुरक्षित माहौल में रहने के बाद जब यह दल 20 नवंबर को अपने गृह जिले पहुंचा, तो परिजनों की आंखें नम हो गईं। ग्राम उलखर, बैगनडीह और नौरंगपुर में अपने परिजनों को सकुशल देख परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। मुक्त होकर लौटे श्रमिकों और उनके परिजनों ने त्वरित व मानवीय पहल के लिए जिला प्रशासन, कलेक्टर और बचाव दल में शामिल अधिकारियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।
पलायन करने वाले श्रमिकों के लिए प्रशासन की महत्वपूर्ण एडवाइजरी
इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में जाने वाले श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अपील और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों और श्रमिकों को आगाह किया है कि वे किसी भी अनजान ठेकेदार, दलाल या बिचौलिए के झूठे प्रलोभनों और अधिक मजदूरी के झांसे में न आएं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि राज्य से बाहर काम करने जाने से पहले श्रमिक संबंधित ठेकेदार, कार्यस्थल के सटीक पते और नियोक्ता की पूरी जानकारी अपने परिजनों तथा ग्राम पंचायत को अवश्य दें। इसके साथ ही, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के तहत श्रम विभाग में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना बेहद जरूरी है। पंजीयन होने से प्रशासन के पास श्रमिकों का आधिकारिक रिकॉर्ड रहता है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में उन्हें ट्रैक करना और सहायता पहुंचाना आसान हो जाता है। अधिकारियों ने यह भी संदेश दिया है कि यदि किसी कार्यस्थल पर मजदूरी रोकी जाती है, दुर्व्यवहार होता है या बंधक बनाने जैसा प्रयास किया जाता है, तो बिना डरे तत्काल नजदीकी पुलिस थाने, श्रम विभाग या जिला प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें।
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