महाराष्ट्र जल्द बनेगा दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था – सीएम देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा और दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था इस समय लगभग 660 बिलियन डॉलर (करीब ₹51 लाख करोड़) की है, जो 2012-13 में ₹13 लाख करोड़ थी। यानी एक दशक में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है।

हर साल 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य

सीएम ने कहा कि सरकार हर साल 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। महायुति सरकार बनने के बाद अब तक 1.20 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं और अगले दो महीनों में यह आंकड़ा 1.5 लाख तक पहुंच जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में बेरोजगारी दर घटकर 3.1 प्रतिशत तक आ गई है, जो पहले 11 प्रतिशत तक पहुंच गई थी।

₹4 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव

दावोस में हुए समझौतों का जिक्र करते हुए फडणवीस ने कहा कि 2026 के लिए ₹31 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या लागू होने की प्रक्रिया में है। महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित करने वाला राज्य बना हुआ है और कुल FDI का 39 प्रतिशत हिस्सा राज्य को मिला है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर, एआई और स्टार्टअप सेक्टर में बड़े निवेश आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी वैश्विक कंपनियां भी निवेश की तैयारी में हैं।

गढ़चिरौली बनेगा ‘स्टील सिटी’

मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़चिरौली में बड़े निवेश से करीब 70 हजार नौकरियां मिलेंगी। आदिवासी युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है और क्षेत्र को ‘स्टील सिटी’ के रूप में विकसित करने की योजना है।

स्टार्टअप कैपिटल बना महाराष्ट्र

महाराष्ट्र को देश का स्टार्टअप कैपिटल बताया गया। देश के 20 प्रतिशत रजिस्टर्ड स्टार्टअप यहीं हैं और 119 यूनिकॉर्न में से 28 महाराष्ट्र में स्थित हैं।

किसानों और युवाओं के लिए योजनाएं

सरकार ने किसानों को ₹15,472 करोड़ की सीधी सहायता दी है। ‘मागेल त्याला कृषि पंप’ योजना के तहत लाखों किसानों को पंप दिए गए हैं। युवाओं के लिए 11 महीने की प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है, जिससे उन्हें अनुभव प्रमाणपत्र मिल सके। सीएम ने कहा कि मराठी भाषा राज्य में अनिवार्य रहेगी और शिक्षा, निवेश व रोजगार के जरिए महाराष्ट्र को विकसित राज्य बनाने का संकल्प दोहराया।

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