स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव: सरकारी खर्च तीन गुना बढ़ा, आम जनता की जेब पर घटा बोझ

The CSR Journal Magazine
केंद्र सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च 2013-14 के 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में तीन गुना यानी 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह वृद्धि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। इसी अवधि में परिवारों का स्वास्थ्य पर जेब से होने वाला खर्च का कुल स्वास्थ्य व्यय में हिस्सा 21.5 प्रतिशत अंक घट गया है।

परिवारों के खर्च में कमी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता ध्यान

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों की जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) का हिस्सा 2013-14 के 64.2 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया है। यह बदलाव दर्शाता है कि भारत अधिक सुलभ और किफायती स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ने और परिवारों की ओर से किए जाने वाले खर्च का अनुपात घटने से यह स्पष्ट होता है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रयासरत है। मुफ्त और किफायती इलाज, दवाओं, जांच और अस्पताल सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने वाली पहलें इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि

अनुमानों के अनुसार, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 2013-14 के 1,042 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 2,959 रुपये हो गया है। यह वृद्धि देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कुल स्वास्थ्य व्यय में 2013-14 के छह प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 11 प्रतिशत हो गया है।

स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का असर, निजी स्वास्थ्य बीमा में वृद्धि

इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी सरकार की वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, राज्यों की बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के इलाज पर होने वाला खर्च शामिल है। यह सभी पहलें परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत कर रही हैं। अनुमानों के मुताबिक, निजी स्वास्थ्य बीमा खर्च भी बढ़ा है और कुल स्वास्थ्य व्यय में इसकी हिस्सेदारी 2013-14 के 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 10.2 प्रतिशत हो गई है। यह दर्शाता है कि लोग अब स्वास्थ्य बीमा की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ रही है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान

मंत्रालय ने कहा कि 2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये रहा। यह प्राथमिक और सामुदायिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, मुफ्त दवाओं और जांच की सुविधा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना और अमृत फॉर्मेसी जैसी पहलों से किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर करने के प्रयास हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई ने पात्र लाभार्थियों को कैशलेस अस्पताल में भर्ती की सुविधा देकर उनकी वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत किया है। यह सभी पहलें मिलकर भारत को एक अधिक सशक्त और आर्थिक रूप से सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणाली की ओर ले जा रही हैं।

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