ये है बजट की बड़ी बातें, जो आपको जरूर जाननी चाहिए

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंसियल ईयर 2022-23 के लिए बजट (Budget 2022) पेश किया। इस दौरान अर्थशास्त्र के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हुआ, इतने करोड़ का निवेश, इतने करोड़ का एक्सपेंडिचर, डेबिट क्रेडिट जैसे तमाम टर्म्स का इस्तेमाल हुआ लेकिन आम आदमी को इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। आम इंसान हमेशा बजट से यही आशा रखता है कि उसे क्या मिला, उसकी जेब में क्या आया, बजट से जेब भरेगी या जेब और हल्का होगा। तो आईये समझते है बजट की बड़ी बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए।

इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं

सबसे पहले ये बताना जरुरी है कि इनकम टैक्स (Income Tax) में कमी की आस लगाए वेतन भोगियों को निराशा हाथ लगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट से देश के वेतन व पेंशन पाने वाले लोग निराशा हुए है। इस बजट से नौकरीपेशा को बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई, जो उसे खुश कर सके। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में इनकम टैक्स स्लैब में ना तो कोई बदलाव किया और ना ही कोई अन्य राहत दी है। लोग अब दो साल तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

कमरतोड़ महंगाई और कोरोना संकट से जूझ रहे सीनियर सिटीजन को भी बैंक डिपॉजिट के इंटरेस्ट और टेक्स में कोई लाभ नहीं हुआ है। कोरोना संकट के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था, लोगों की घटी आमदनी और बढ़ती महंगाई के चलते लोग Nirmala Sitharaman से यह उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में सरकार उन्हें राहत दे सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

बजट में कॉरपोरेट के लिए राहत, टैक्स में कमी

कॉरपोरेट कंपनियों के लिए सरकार ने खुशखबरी दी है, कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी किया गया है। कॉरपोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया। कंपनियों के लिए स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिये समय सीमा दो साल से कम कर छह महीने की जाएगी। कॉरपोरेट टैक्स में कमी के बाद कॉरपोरेट कंपनियों ने इसका स्वागत किया है। सीतारमण ने चौथी बार केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से ही सरकार का फोकस नागरिकों के सशक्तिकरण पर है।

एजुकेशन में बजट से क्या मिला (Education Budget)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा और कहा कि इसका निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान लगी पाबंदियों से औपचारिक शिक्षा को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार स्कूली बच्चों को अनुपूरक शिक्षा मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए ‘एक क्लास-एक टीवी चैनल’ की व्यवस्था लागू की जाएगी। पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

बजट 2022 – 5G के लिए 2022-23 में स्पेक्ट्रम की होगी नीलामी

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों की तरफ से 5जी मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी। सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कंपनियों के लिए स्वैच्छिक निकासी की समय अवधि को दो साल से घटाकर छह महीने किया जाएगा।

Budget 2022 – इस साल सरकार ला रही डिजिटल रुपया साथ ही क्रिप्टोकरेंसी से कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने आरबीआई की डिजिटल करेंसी पर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी ‘डिजिटल रुपी’ को नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। डिजिटल रुपी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी व अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए पेश किया जाएगा। यह डिजिटल इकनॉमी को बिग बूस्ट देगा। वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से आमदनी पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा। यानी क्रिप्टोकरेंसी भी इसके दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा।

ई वहीकल को बढ़ावा, बैटरी अदला-बदली नीति

वित्त मंत्री ने कहा कि ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते, क्योंकि जगह की कमी होती है। इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी। सरकार EV को बढ़ावा देगी।

खेती में ड्रोन करेगा मदद, नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा

खेती में तकनीक का इस्तेमाल होगा। ड्रोन से फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। वे अपने सिलेबस से फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ेंगे। गंगा कॉरिडोर में नेचुरल फॉर्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं छोटे उद्योग से मदद दी जाएगी।

16 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेगी

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि किसान, युवाओं को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी।

एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का क्या है हाल (NITI Aayog Aspirational District)

वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि देश के 112 आकांक्षी जिलों में से 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन में बढ़ोतरी के 7 इंजन से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति से जोड़ा जाएगा।

अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन, 25000 किमी बढ़ेंगे नेशनल हाइवे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों, एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। लोकसभा में वित्त मंत्री ने 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार एवं उद्यम अवसरों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल हाइवेज का 2022-23 में 25,000 किमी विस्तार किया जाएगा और सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए 2022-23 में ‘पीएम गति शक्ति’ को अंतिम रूप दिया जाएगा।

पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना ‘पीएम विकास पहल’

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए ‘पीएम विकास पहल’ नाम की नई योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि इन गावों में विकास को बढ़ावा दिया सके।

कपड़े, मोबाइल चार्जर समेत ये सामान सस्ते होंगे

चमड़े के सामान सस्ते होंगे। कपड़ा भी सस्ता होगा। मोबाइल चार्जर, मोबाइल लेंसेस सस्ते होंगे। इसके अलावा खेती का सामान सस्ता होगा। पॉलिश्ड हीरा सस्ता होगा।

बजट 2022 – डिफेंस सेक्टर में आयात में कटौती, आत्मनिर्भर बनेगा डिफेंस

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात को घटाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए 68 प्रतिशत पूंजी को स्थानीय उद्योग के लिए आवंटित किया जाएगा।

2025 तक पूरा होगा भारत ब्रॉडबैंड नेट प्रोजेक्ट, चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे

ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है। गांवों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होंगी, भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होने की उम्मीद। सीतारमण ने कहा कि सभी गांवों में भारतनेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का अनुबंध पीपीपी आधार पर दिया जाएगा।  आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर (एमएसपी) गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी। 2021-22 में 1.63 करोड़ किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान, इसके लिए किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी का किसानों के खाते में सीधा भुगतान होगा।

एमएसएमई की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये का कार्यक्रम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) की रेटिंग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के कार्यक्रम को अगले पांच वर्षों में लागू किया जाएगा। आम बजट 2022-23 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल आधारभूत ढांचे को बढ़ावा देने की पहल के तहत ‘देश स्टैक ई-प़ोर्टल’ शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा।

बजट स्पीच के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटर्स –

– जनवरी 2022 में जीएसटी का कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपये, ये किसी भी महीने में जीएसटी कलेक्शन का अबतक का सबसे बड़ा रेकॉर्ड

– वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं

– हर घर नल से जल का कवरेज 8.7 करोड़ है, जिसमें से 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 वर्षों में ही नल का पानी उपलब्ध कराया गया था।

– 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4 प्रतिशत रहने का अनुमान

– पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल होंगे

– सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने को लेकर 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रौद्योगिकी- कवच के अंतर्गत लाया जाएगा

– 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25000 किमी तक बढ़ाई जाएगी, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये होंगे खर्च

– डीआरडीओ के साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन नीति

– रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सरकार का रक्षा बलों में आयात को कम करने पर जोर

– पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा

– रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ होगा

– फसलों के असेसमेंट के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जाएगा

– हम शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देंगे

– बैटरी स्वैपिंग स्कीम का ऐलान, ईवी इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा

– वित्त मंत्री ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देने को बैटरी अदला-बदली नीति तैयार की जाएगी

– मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध

– कॉमर्शियल बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करेंगे

– गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा

– 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम सुविधा

– सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधा के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम का ऐलान

– 2022 में 3.8 करोड़ घरों तक नल का जल उपलब्ध कराने के लिए 60 हजार करोड़ का आवंटन

– सक्षम आंगनवाड़ी नयी पीढ़ी की आंगनबाड़ी होंगी जो क्लीन एनर्जी से चलेंगी, 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा

– नेशनल टेलि-मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा, इसके लिए IIIT बेंगलुरु टेक्नॉलजी सपोर्ट प्रदान करेगा

– 2021-22 में 1.63 करोड़ किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान, इसके लिए किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये एमएसपी का किसानों के खाते में सीधा भुगतान होगा।

– 62 लाख लोगों तक शुद्ध पेयजल की पहुंच

– देशभर में केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा

– पीएम गति शक्ति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देगा

– पर्वत माला प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ी इलाकों में पीपीपी मोड में मास ट्रांजिट सिस्टम

– मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है