Awas Yojana: महाराष्ट्र को देश का पहला बेघर मुक्त राज्य बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। यह बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे स्थित यशदा में आयोजित ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग राज्य स्तरीय कार्यशाला में कही। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत ग्रामविकास विभाग ने सराहनीय कार्य किया है और केंद्र सरकार से आगामी 10 लाख नए मकानों को मंजूरी मिलने वाली है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि घर मंजूर होते ही जमीन उपलब्ध कराने के लिए अभियान स्तर पर कार्य किया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे और महाराष्ट्र देश का पहला बेघर मुक्त राज्य बन सके।
10 लाख घरों की मंजूरी से मिलेगा बेघरों को मिलेगा मकान
मुख्यमंत्री ने प्रशासन को जनोन्मुखी और गतिशील बनाने के लिए मानव संसाधन के कुशल प्रबंधन और तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी समझ आवश्यक है। फडणवीस ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर घरों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जोड़ते हुए पहले दिन से ही सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति की सुविधा दी जाएगी। इस दिशा में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानव संसाधन और निधि की व्यवस्था करने का प्रयास अधिकारियों को करना होगा, जिससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। Awas Yojana
Awas Yojana: सीएम की निगरानी में जारी है 100 डेज कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने 100 दिनों का विशेष कार्यक्रम आरंभ किया है, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालयों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। 12,500 कार्यालयों में इस अभियान के तहत बदलाव लाया गया है, जिससे कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और जनता का विश्वास बढ़ा है। फडणवीस ने स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा की जा रही बड़ी निवेश की जानकारी दी और कहा कि आगामी पांच वर्षों में सरकार का ध्यान हर 5 किलोमीटर में गुणवत्तापूर्ण सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर रहेगा।
दूसरी सरकारी योजनाओं को भी होगा लाभ
शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए उन्होंने संबंधित पक्षों का सहयोग जरूरी बताया। साथ ही लखपती दीदी’ योजना जैसी पहलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए फिरती बाजार (मोबाइल मार्केट) की व्यवस्था पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामविकास विभाग द्वारा विकसित सिंगल यूनिफाइड पोर्टल, आवास वितरण ऐप, भूमि लाभ पोर्टल, महा आवास डैशबोर्ड, और मनरेगा डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत तैयार की गई शॉर्ट फिल्म, राज्य की 20 जिला परिषदों द्वारा चलाए गए नवाचारी उपक्रमों पर आधारित पुस्तिका और महा आवास त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन भी किया गया।
