AI-based Road Safety: यूपी में AI से लैस होगा सड़क सुरक्षा मॉडल, योगी सरकार की पहल को केंद्र की मंजूरी

उत्तर प्रदेश अब सड़क सुरक्षा (Road Safety) के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी AI-based Road Safety Pilot Project को भारत सरकार के Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) की औपचारिक मंजूरी मिल गई है। यह देश की पहली ऐसी परियोजना होगी जो Artificial Intelligence (AI) और Big Data Analytics की मदद से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास करेगी। इस पूरी योजना का क्रियान्वयन Zero Cost Model पर होगा, जिसमें तकनीकी सहयोग ITI Limited और अमेरिका की वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनी mLogica द्वारा दिया जाएगा। परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में ₹10 करोड़ का विशेष प्रावधान किया है, जिससे Data-Driven Governance Model को साकार किया जा सके।

AI-based Road Safety: 6 सप्ताह में तैयार होगा Proof of Concept

इस Road Safety Pilot Project का शुरुआती चरण Proof of Concept (PoC) के रूप में 6 हफ्तों का होगा। इस दौरान दुर्घटना रिपोर्ट्स (Accident Reports), मौसम, वाहन टेलीमैटिक्स (Vehicle Telematics), ड्राइवर प्रोफाइल और सड़क की भौगोलिक जानकारी जैसे विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत किया जाएगा। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके एक ऐसा AI Model तैयार किया जाएगा जो Black Spots Prediction, Root Cause Analysis, और Real-Time Policy Dashboard जैसी सेवाएं प्रदान करेगा।

AI-based Road Safety: पारदर्शिता और गति के साथ परिवहन सेवाएं

इस तकनीकी पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में नागरिकों को Transparent, Faster and Scientific Transport Services प्रदान करना है। इसके लिए Faceless Licensing System, Automated Permit Processing, और e-Challan System जैसे मॉड्यूल्स को भविष्य में इस AI Core Engine से जोड़ा जाएगा।

Real-time Fraud Detection और Enforcement Modernization

AI-Powered System के जरिए Enforcement के स्तर पर भी बड़ा बदलाव होगा। Real-time Fraud Detection, Vehicle Mapping, Violation Trend Prediction जैसे स्मार्ट मॉड्यूल्स जुड़ेंगे, जिससे चालान जारी करने और ऑन स्पॉट कार्रवाई में वैज्ञानिकता आएगी। साथ ही, Revenue Administration, Tax Collection Alerts, Document Validity Scoring जैसी नई सेवाएं नागरिकों और अधिकारियों को एक ही Dashboard पर उपलब्ध होंगी।

साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता भी सर्वोपरि

परियोजना के तहत Cyber Security, Data Privacy और Legal Compliance पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परियोजना का नियमित ऑडिट किया जाएगा ताकि कोई भी तकनीकी चूक न हो। सभी चरणों की रिपोर्ट MoRTH को सौंपी जाएगी ताकि इसका मूल्यांकन देश के अन्य हिस्सों में विस्तार के लिए किया जा सके।

UP बनेगा Transport Technology का National Leader

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह के अनुसार, यह परियोजना उत्तर प्रदेश को Transport Tech Leadership की दिशा में अग्रसर करेगी। उन्होंने बताया कि AI Modules को भविष्य में विभाग की सभी डिजिटल सेवाओं जैसे Sarathi Platform, Faceless Driving License, और Online Permit Approval System में जोड़ा जाएगा। इस पूरी योजना से उत्तर प्रदेश Digital Governance, Smart Traffic Management, और Predictive Policy Making जैसे क्षेत्रों में देश का पथ प्रदर्शक बन सकता है। परियोजना के माध्यम से न सिर्फ दुर्घटनाएं घटेंगी बल्कि Citizen Experience भी बेहतर होगा।

योगी सरकार की Pro-Technology सोच

यह परियोजना योगी सरकार के उस विजन को दर्शाती है जिसमें Technology-driven Governance, Public Transparency, और Safety-first Approach को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यूपी की यह पहल दूसरे राज्यों के लिए Scalable Model बन सकती है।

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