बजट का दिन बेहद ही ख़ास होता है, इसी दिन हमारे देश की सरकार ये तक करती है कि आम जनमानस का जेब कटेगा या जेब भरेगा। जनता भी सरकार से उम्मीद लगाए बैठी रहती है। जब बजट का पिटारा खुलता है तब हमें पता चलता है कि आम लोगों ने क्या खोया क्या पाया? बजट के दौरान अर्थशास्त्र के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हुआ, इतने करोड़ का निवेश, इतने करोड़ का एक्सपेंडिचर, डेबिट क्रेडिट जैसे तमाम टर्म्स का इस्तेमाल हुआ लेकिन आम आदमी को इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। आम इंसान हमेशा बजट से यही आशा रखता है कि उसे क्या मिला, उसकी जेब में क्या आया, बजट से जेब भरेगी या जेब और हल्का होगा। तो आईये समझते है बजट की बड़ी बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए।
टैक्स स्लैब में हुआ बड़ा बदलाव
बजट में टैक्स के मोर्चे पर आम आदमी को राहत दी गई है (Tax Slab in Budget)। नई टैक्स रिजीम में 3 से 7 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स कर दिया गया है। वहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।
सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए कैंसर की तीन दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी है। इससे ये दवाएं आम सस्ते दर पर मिल सकेंगी। साथ ही सरकार ने मोबाइल फोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया। इससे मोबाइल फोन और मोबाइल चार्जर सस्ते होंगे।
सोना-चांदी के आभूषण सस्ते होंगे
बजट में सोने-चांदी पर आम लोगों को खुशखबरी दी। वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया, जो कि पहले 15 प्रतिशत थी। सरकार की इस घोषणा के साथ एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने के 5 अगस्त, 2024 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव 5.33 प्रतिशत गिरकर 68,840 रुपये हो गया। वहीं, चांदी के 5 सितंबर, 2024 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव 4.62 प्रतिशत गिरकर 85,079 रुपये प्रति किलो हो गया।
इसके अलावा ये सब भी सस्ते होंगे
सोलर पैनल
सोलर सेल
एक्सरे मशीन
इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी
चमड़े के जूते
पर्स
चप्पल
अमोनियम नाइट्रेट
पीवीसी फ्लेक्स बैनर
प्लास्टिक का सामान
लैदर का सामान
प्लेटिनम
इस बजट में Viksit Bharat का लक्ष्य रखते हुए नौ बजट प्राथमिकतायें थी
कृषि में उत्पादकता और लचीलापन
रोजगार एवं कौशल
समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
विनिर्माण एवं सेवाएँ
शहरी विकास
ऊर्जा सुरक्षा
आधारभूत संरचना
नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
अगली पीढ़ी के सुधार
किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए क्या है खास
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए `1.52 लाख करोड़ का आवंटन
किसानों द्वारा खेती के लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज वाली और जलवायु-लचीली किस्में जारी की जाएगी
अगले 2 वर्षों में प्रमाणन और ब्रांडिंग के साथ देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा
प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे
कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि के कवरेज के लिए लागू किया जाएगा
बजट में महिलाओं को क्या मिला
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पूर्ण बजट पेश करते हुए महिलाओं को कई तरह की सौगात दी हैं। इस बजट में महिलाओं पर खास फोकस रखा गया और कई तरह की घोषणा की। कामकाजी महिलाओं को नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच बनाने का ऐलान किया है। चूंकि आमतौर पर देखा जाता है कि अपने छोटे बच्चों की वजह से महिलाएं कई बार नौकरी करना छोड़ देती हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया है। महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बजट में तीन लाख करोड़ का आवंटन किया है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी।
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने आगे कई प्रकार की महिला केंद्रित योजनाएं भी शुरू करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने 20 लाख युवतियों को कौशलयुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मौजूदा वक्त में बड़ी संख्या में ऐसी कई महिलाएं हैं, जो उपयुक्त कौशल ना होने के अभाव में मनचाही नौकरी प्राप्त नहीं कर पाती हैं या अगर पाती भी हैं तो उन्हें मनचाहा वेतन नहीं मिल पाता है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित करने का ऐलान किया है, ताकि वो भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में अहम अपना योगदान दे सकें। पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और महिलाओं को पीएफ में एक महीने का वेतन दिया जाएगा।
1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
पढ़ने के लिए मिलेगी अब इतना लोन
वित्त मंत्री ने कहा कि मिडिल क्लास के लोगों के उत्थान के लिए एमएसएमई पर खास फोकस कर रहे हैं। हम आगामी दिनों में युवाओं के लिए रोजगार के नए–नए अवसर सृजित करने के लिए कई कदम उठाएंगे। वित्त मंत्री ने मध्यमवर्गीय परिवारों को एजुकेशन प्राप्त करने में हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन लोन की सुविधा विकसित की है। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले मध्यमवर्गीय परिवार से जुड़े युवाओं को 10 लाख रुपए लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘जिन लोगों ने पहले ऋण लिया है और उसका भुगतान कर दिया है, उनके लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी।
बजट में बिहार की हुई बल्ले-बल्ले, जानें क्या-क्या मिला
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बिहार के लिए खास ऐलान किए। वित्त मंत्री ने बिहार में तीन एक्सप्रेस वे बनाने का भी ऐलान किया है। इसके लिए 26 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाने की घोषणा की है। बजट में कहा गया है कि दरभंगा, नालंदा सहित अन्य जिलों को केंद्र सरकार के इस कदम से व्यापक स्तर पर फायदा पहुंचेगा। वहां के युवाओं को इससे फायदा पहुंचेगा। वर्तमान में बड़ी संख्या में बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए महानगरों की ओर से रुख करना पड़ता है। अगर इन एक्सप्रेस वे का निर्माण वहां हो जाता है, तो इस बात में कोर्ई दो मत नहीं है कि यह बिहारवासियों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। वित्त मंत्री ने पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और वैशाली से दरभंगा के बीच एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान किया गया है। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का पुल बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ पर काबू पाने के लिए हमारी सरकार नेपाल सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। राज्य में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 11,500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है।
5 करोड़ आदिवासियों को होगा फायदा
वित्त मंत्री ने कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
आंध्र प्रदेश के लिए बजट में क्या मिला
बिहार के अलावा आंध्र प्रदेश को स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। बजट 2024 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आंध्र प्रदेश की धन की जरूरत को महसूस करते हुए सरकार अलग-अलग विकास करने वाली एजेंसी के जरिए मदद की जाएगी। 15 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा आंध्रप्रदेश पुनर्निर्माण एक्ट के तहत भी अतिरिक्त राशि भी राज्य को दी जाएगी वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा।
बिहार-आंध्र के साथ अन्य राज्यों को क्या मिला?
केंद्र सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना लेकर आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी। इसके अलावा सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी।
