UP Women Get 1% Stamp Duty Cut: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली है। अब महिलाओं को ₹1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर 1 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की छूट मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। अभी तक यह छूट सिर्फ ₹10 लाख तक की रजिस्ट्री पर ही मिलती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। Stamp Duty Relief for UP Women
1% Duty Off for Women in UP: महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की पहल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि यह छूट महिलाओं को सशक्त बनाएगी और उनकी आर्थिक भागीदारी (Women Empowerment, Property Registration) को बढ़ाएगी। इससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं संपत्ति की मालिक बन सकेंगी।
UP: Women Save on Property Deals: भूमि विवाद कम होंगे, दस्तावेजों की पहले होगी जांच
मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्री प्रक्रिया से पहले भूमि स्वामी और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन (Land Ownership Verification) अनिवार्य किया जाए। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और भूमि विवादों (Land Disputes) में भी कमी आएगी। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया जाए। तकनीकी माध्यमों का अधिकतम उपयोग (Digital Registration Process) करने पर बल दिया गया है, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो सके।
सर्किल रेट में लानी होगी समानता
मुख्यमंत्री ने कहा कि समान परिस्थितियों वाले इलाकों में सर्किल रेट (Circle Rate Revision) में भी समानता होनी चाहिए। सर्किल रेट तय करते समय क्षेत्र के विकास, शहरीकरण और आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखा जाए ताकि लोगों को सीधा फायदा मिल सके। अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य के 45 जिलों में सर्किल रेट का पुनरीक्षण पूरा हो चुका है और शेष 30 जिलों में प्रक्रिया चल रही है।
पैतृक संपत्ति के बंटवारे पर भी राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी पैतृक अचल संपत्ति (Ancestral Property Partition) को जीवित रहते हुए अपने परिवार में – अपने और अपने तीन पीढ़ियों के वंशजों के बीच बांटता है, तो इस पर अधिकतम ₹5,000 स्टांप शुल्क ही लिया जाए। रजिस्ट्रेशन फीस भी अधिकतम ₹5,000 ही होनी चाहिए। इससे पारिवारिक विवादों में कमी आएगी।
रजिस्ट्री ऑफिस होंगे हाईटेक और पारदर्शी
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में रजिस्ट्री कार्यालयों के आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने (Infrastructure Upgrade) के निर्देश दिए। सभी दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे (CCTV surveillance) चालू रखने को कहा गया है। साथ ही, हर कार्यालय में पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात भी कही।
रजिस्ट्री से जुड़ी सुविधाएं होंगी पूरी तरह ऑनलाइन
अधिकारियों ने बताया कि अब विभाग की कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जैसे: स्टांप का ऑनलाइन सृजन, संपत्ति के भारमुक्त प्रमाण पत्र, कृषि बंधक विलेखों की ई-फाइलिंग, निबंधन शुल्क का ई-भुगतान, डिजिलॉकर में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में रजिस्ट्री से जुड़ी सभी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन (Online Land Registration UP) कर दी जाएं ताकि आम जनता को ऑफिस के चक्कर न लगाने पड़ें। योगी सरकार का यह कदम न सिर्फ महिलाओं के हक को मजबूत करेगा, बल्कि रजिस्ट्री से जुड़े भ्रष्टाचार और विवादों को भी कम करेगा। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यह प्रस्ताव अमल में लाया जाएगा और महिलाओं को रजिस्ट्री में बड़ा फायदा मिलेगा।
