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July 20, 2025

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब शिकायतों के लिए नहीं देने होंगे गैर जरूरी दस्तावेज

The CSR Journal Magazine
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है। अब बिजली से जुड़ी ज्यादातर शिकायतों के समाधान के लिए उपभोक्ताओं को पुराने दस्तावेज नहीं देने होंगे। केवल चेन्ज ऑफ टाइटल (नामांतरण) प्रक्रिया को छोड़कर बाकी सभी मामलों में विभाग अपने रिकॉर्ड के आधार पर समाधान करेगा। इससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जो अब तक शिकायतों के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर थे।

उपभोक्ता शिकायतों के लिए अब नहीं मांगे जाएंगे पुराने कागजात

उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बिजली निगम की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर किया जाए और गैरजरूरी कागजों की मांग पूरी तरह बंद की जाए। उन्होंने कहा कि यह उपभोक्ता के प्रति निगम की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह कम से कम प्रयास में समाधान पाए। उपभोक्ता को परेशान करने वाली कागजी प्रक्रिया अब खत्म होनी चाहिए।

“सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और सरलता” की नीति के तहत बड़ा कदम

यह फैसला प्रदेश सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसमें सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, सरल और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए निगम के निदेशक, प्रबंध निदेशक, और मुख्य अभियंता शामिल हुए। सभी ने इस नीति को समय की मांग और उपभोक्ता हित में बताया।

बिजली के लिए 1912 कॉल सेंटर पर विशेष निगरानी के निर्देश

डॉ. गोयल ने 1912 उपभोक्ता सेवा नंबर पर आने वाली शिकायतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे, इसके लिए हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए। कॉल सेंटर से प्राप्त शिकायतों की गंभीरता से समीक्षा कर उन्हें तय समय में सुलझाना निगम की प्राथमिकता होनी चाहिए।

बिल सुधार कैंप दो दिन और बढ़े, अब 21 और 22 जुलाई को भी लगेंगे बिल सुधार कैम्प

बिजली उपभोक्ताओं के हित में चल रहे मेगा बिल सुधार कैम्प की अवधि बढ़ा दी गई है। पहले ये शिविर शनिवार को समाप्त होने थे, लेकिन उपभोक्ताओं की भारी भागीदारी को देखते हुए यूपीपीसीएल अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने इन्हें दो दिन और (सोमवार 21 जुलाई और मंगलवार 22 जुलाई) तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

इन शिविरों में उपभोक्ता बिजली के इन शिकायतों का समाधान करा सकते हैं:

गलत बिजली बिल सुधार
नए कनेक्शन की प्रक्रिया
लोड (भार) वृद्धि
खराब मीटर की शिकायत
विधा परिवर्तन
बकाया बिल की अदायगी

उपभोक्ताओं को सीधे लाभ

अब बिजली शिकायतों में नहीं होंगे फॉर्म और दस्तावेजों के झंझट, चेन्ज ऑफ टाइटल को छोड़ सभी सेवाओं में रिकॉर्ड से ही समाधान, बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत, बिल सुधार के लिए बढ़े शिविरों से हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद। योगी सरकार का यह निर्णय न केवल उपभोक्ताओं की परेशानी कम करेगा, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया को भी तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। यह एक ऐसा कदम है जो “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” की दिशा में सही साबित हो सकता है।
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