उत्तर प्रदेश में 948 पेड़ों को मिला ‘लिविंग हेरिटेज’ का दर्जा, अक्षयवट और पारिजात जैसे ऐतिहासिक वृक्ष सूची में शामिल! 

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए राज्य के 948 पेड़ों को आधिकारिक रूप से “लिविंग हेरिटेज” (जीवित विरासत) घोषित किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व वाले पेड़ों के संरक्षण को संस्थागत रूप से लागू किया है। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वन  विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन पेड़ों का चयन उनकी आयु, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक महत्व और पर्यावरणीय योगदान को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सूची में शामिल अधिकांश पेड़ 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। ये पेड़ राज्य के विभिन्न जिलों में सामुदायिक और सार्वजनिक स्थलों, जैसे मंदिर परिसरों, ग्राम सभाओं की भूमि, स्कूलों, सरकारी परिसरों और सड़कों के किनारे स्थित हैं।

चयन और सत्यापन की प्रक्रिया

सरकार ने इन पेड़ों की पहचान, सत्यापन और संरक्षण के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया तैयार की है। वन विभाग द्वारा पहले संभावित पेड़ों का सर्वेक्षण कराया गया। इसके बाद विशेषज्ञों की टीम ने पेड़ों की आयु, प्रजाति, ऐतिहासिक संदर्भ और स्थानीय समुदाय से जुड़ी मान्यताओं की जांच की। सभी तथ्यों की पुष्टि होने के बाद ही उन्हें “लिविंग हेरिटेज” का दर्जा दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक चिन्हित पेड़ का रिकॉर्ड तैयार किया गया है, जिसमें उसकी अनुमानित आयु, स्थान, प्रजाति और विशेष महत्व का उल्लेख है। भविष्य में इन पेड़ों को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर इनके आसपास संरक्षित क्षेत्र भी विकसित किए जा सकते हैं।

क्यों खास हैं ये पेड़?

इनमें कई पेड़ ऐसे हैं जो ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे हैं या स्थानीय लोककथाओं और धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हैं। कुछ पेड़ों के नीचे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सभाएं हुई थीं, जबकि कुछ मंदिरों और प्राचीन स्थलों से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इतने पुराने पेड़ जैव विविधता के संरक्षण, कार्बन अवशोषण और स्थानीय जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश में “लिविंग हेरिटेज” घोषित 948 पेड़ों में कई ऐसे पेड़ शामिल हैं जो अपनी आयु, आस्था और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण विशेष पहचान रखते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं—

1. अक्षयवट (प्रयागराज)

प्रयागराज किले के भीतर स्थित यह प्राचीन वटवृक्ष धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि यह वृक्ष सदियों पुराना है और संगम क्षेत्र की आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। श्रद्धालु इसे मोक्ष और अमरत्व का प्रतीक मानते हैं। इसकी आयु सैकड़ों वर्ष आंकी जाती है।

2. पारिजात (बाराबंकी)

बाराबंकी जिले के किंतूर गांव में स्थित यह पारिजात वृक्ष देशभर में प्रसिद्ध है। इसे अत्यंत प्राचीन माना जाता है और स्थानीय मान्यता के अनुसार यह महाभारत काल से जुड़ा है। वैज्ञानिक रूप से यह दुर्लभ प्रजाति का वृक्ष है और इसकी आयु लगभग 1000 वर्ष तक मानी जाती है। यह वृक्ष धार्मिक आस्था और पर्यटन का केंद्र है।

3. बड़ा इमामबाड़ा परिसर के प्राचीन वृक्ष

लखनऊ के ऐतिहासिक बड़ा इमामबाड़ा परिसर में कई पुराने नीम और पीपल के पेड़ हैं, जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक बताई जाती है। ये पेड़ नवाबी दौर के साक्षी माने जाते हैं और परिसर की हरियाली व पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।

4. सीताकुंड मंदिर परिसर का पीपल

बांदा जिले के सीताकुंड मंदिर परिसर में स्थित यह पीपल का पेड़ स्थानीय श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पूजनीय है। इसकी आयु लगभग 200 वर्ष से अधिक बताई जाती है। धार्मिक आयोजनों के दौरान यहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं।

5. झांसी किला परिसर के प्राचीन वृक्ष

झांसी किले के आसपास मौजूद कुछ पुराने बरगद के पेड़ 150–200 वर्ष पुराने माने जाते हैं। ये पेड़ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौर के साक्षी माने जाते हैं और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं।

वन विभाग के अनुसार ऐसे कई अन्य पीपल, बरगद, नीम और इमली के वृक्ष भी सूची में शामिल हैं, जो गांवों की चौपाल, मंदिर परिसरों और सार्वजनिक स्थलों पर स्थित हैं। इन पेड़ों को अब विशेष संरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी कटाई या क्षति पर रोक लगेगी और नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाएगी।

आगे और पेड़ हो सकते हैं शामिल

राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। यदि भविष्य में और भी ऐसे पेड़ चिन्हित होते हैं जो तय मानकों पर खरे उतरते हैं, तो उन्हें भी “लिविंग हेरिटेज” सूची में शामिल किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय निकायों और आम नागरिकों से भी सुझाव आमंत्रित किए जा सकते हैं।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि लोगों में अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगी। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ों को कानूनी संरक्षण दिया जाए ताकि विकास कार्यों के नाम पर उन्हें काटा न जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल आने वाले समय में अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है। “लिविंग हेरिटेज” का दर्जा मिलने से इन पेड़ों की पहचान और महत्व दोनों बढ़ेंगे, साथ ही भावी पीढ़ियों के लिए इन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होगी।