11 जिलों के युवाओं को बड़ी राहत: योगी सरकार ने अग्निवीर आंदोलन के 52 मुकदमे लौटाने का लिया बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश सरकार अग्निवीर योजना के विरोध में वर्ष 2022 में हुए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गए गंभीर मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। यह निर्णय उन 52 युवाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिन पर सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। तीन साल तक केस झेलने के बाद अब उनकी मुश्किलें कम होने की उम्मीद है।

अग्निवीर योजना के विरोध से शुरू हुआ था विवाद

केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना की घोषणा के बाद वर्ष 2022 में देशभर के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। युवाओं को चार साल की अल्पकालिक सेवा वाली इस नीति में भविष्य को लेकर अनिश्चितता नजर आ रही थी। रोजगार और स्थायी नियुक्ति को लेकर सवालों के बीच कई शहरों में आंदोलन तेज हुआ।

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी युवाओं ने प्रदर्शन किए, जो कुछ स्थानों पर हिंसक रूप ले बैठे। पथराव, बसों में तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान जैसी घटनाओं के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और कुल 52 युवाओं के खिलाफ अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज की गई।

विरोध के दौरान इन युवाओं पर लगाए गए थे गंभीर आरोप

आरोपों में सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त करना, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सड़कें जाम करना और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने जैसे कई गंभीर प्रावधान शामिल थे। कई मामलों में पुलिस ने धारा 147, 148, 149, 427, 332, 353 और अन्य धाराएं लगाई थीं। इन मामलों के चलते युवा अपने करियर, सरकारी नौकरियों और भविष्य की संभावनाओं को लेकर पिछले तीन साल से तनाव में थे, क्योंकि ऐसे मुकदमे उनके चरित्र सत्यापन और अवसरों को प्रभावित कर सकते थे।

दो विधायकों की पहल के बाद सरकार हरकत में आई

52 युवाओं के मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर लगातार मांग उठती रही। आखिरकार जेवर से भाजपा विधायक धीरेन्द्र सिंह और अनूपशहर से भाजपा विधायक संजय शर्मा ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों विधायकों ने 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को पत्र सौंपकर आग्रह किया कि आंदोलन के दौरान फंसे इन युवाओं को सामाजिक व पारिवारिक स्थिति को देखते हुए राहत दी जाए और दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए। विधायकों की इस पहल को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने इस दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया।

11 जिलों के डीएम और एसएसपी से मंगवाई गई विस्तृत रिपोर्ट

सरकार के निर्देश के बाद अब उन 11 जिलों के जिलाधिकारियों (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को संबंधित थानों से सभी मामलों की पूरी जानकारी जुटाने के आदेश दे दिए गए हैं। युवाओं पर दर्ज धाराएं, घटना की परिस्थितियां, नुकसान का आकलन,थानों की राय, मामले की वर्तमान स्थितिI यह रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार अभियोजन विभाग के साथ मिलकर मुकदमों को औपचारिक रूप से वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी।

युवाओं और परिवारों को तीन साल बाद मिलेगी राहत

यह फैसला उन परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा, जो पिछले तीन वर्षों से केसों में उलझे हुए थे। कई युवा भर्ती प्रक्रिया, सरकारी नौकरियों और अन्य अवसरों में इन मुकदमों के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। सरकार का मानना है कि आंदोलन के दौरान कई युवा भावनात्मक आवेश में आ गए थे और परिस्थितियों के चलते घटनाएं हुईं। चूंकि इन युवाओं का अब तक कोई गंभीर आपराधिक इतिहास नहीं रहा, इसलिए उन्हें दूसरा मौका दिया जाना जरूरी है।

सरकार के फैसले का संदेश

इस कदम को सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह युवाओं के भविष्य को लेकर संवेदनशील है और ऐसे मामलों में संवाद एवं पुनर्विचार के लिए तैयार है।साथ ही, प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि केवल उन्हीं मामलों को वापस लिया जाए जिनमें कोई गंभीर आपराधिक गतिविधि या पेशेवर अपराध का संकेत न हो।

अग्निवीर योजना के खिलाफ हुए व्यापक विरोध आंदोलनों की गूंज देशभर में सुनाई दी थी। उत्तर प्रदेश में भी इसके प्रभाव गहरे रहे। लेकिन अब सरकार द्वारा दर्ज केसों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू किए जाने से उन युवाओं को नई उम्मीद मिली है, जो भविष्य के प्रति आशंकित थे।

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