अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा निलंबित किया, 21 जनवरी से लागू होगा फैसला! 

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन सख्ती के तहत 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह कदम स्क्रीनिंग और वेटिंग प्रक्रियाओं की समीक्षा तक प्रभावी रहेगा।

75 देशों के लिए अमेरिकी वीज़ा प्रक्रिया पर रोक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला प्रशासन एक बार फिर सख्त इमिग्रेशन नीति को लेकर सुर्खियों में है। अमेरिका ने 21 जनवरी 2026 से 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग को ‘पॉज़’ करने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय (State Department) के एक प्रवक्ता ने बुधवार को इस फैसले की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय के एक आंतरिक मेमो के अनुसार, कांसुलर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मौजूदा कानूनों के तहत ऐसे आवेदनों को अस्वीकार किया जाए, जब तक कि नई स्क्रीनिंग और वेटिंग प्रक्रिया को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता।

अमेरिकी सरकार का तर्क: ‘वेलफेयर सिस्टम का दुरुपयोग’

स्टेट डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट में कहा, “विदेश मंत्रालय 75 देशों से आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग को रोक रहा है, क्योंकि इन देशों के प्रवासी अमेरिकी जनता के टैक्स से चलने वाले वेलफेयर सिस्टम का अस्वीकार्य स्तर तक उपयोग करते हैं। यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि नए प्रवासी अमेरिकी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करेंगे।” अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि इन देशों से आने वाले कई प्रवासी अमेरिका पहुंचते ही ‘पब्लिक चार्ज’ बन जाते हैं, यानी सरकारी सहायता पर निर्भर हो जाते हैं।

किन देशों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर

इस फैसले से सोमालिया, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल सहित एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के कई देशों के नागरिक प्रभावित होंगे। हालांकि, राहत की बात यह है कि यह निलंबन Non-Immigrant Visa पर लागू नहीं होगा। यानी पर्यटक (Tourist), बिज़नेस (B1/B2), स्टूडेंट और अन्य अस्थायी वीज़ा आवेदनों पर यह रोक नहीं लगेगी।

पहले से जारी इमिग्रेशन सख्ती का हिस्सा

यह फैसला ट्रंप प्रशासन द्वारा जनवरी 2025 में सत्ता संभालने के बाद शुरू किए गए व्यापक इमिग्रेशन क्रैकडाउन का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले भी अमेरिका ने 39 देशों पर ट्रैवल बैन लागू किया था, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ। नवंबर 2025 में व्हाइट हाउस के पास हुई एक गोलीबारी की घटना के बाद, जिसमें एक अफगान नागरिक द्वारा किए गए हमले में नेशनल गार्ड के एक जवान की मौत हो गई थी, राष्ट्रपति ट्रंप ने “थर्ड वर्ल्ड देशों से स्थायी रूप से माइग्रेशन रोकने” की बात कही थी।

75 देशों की पूरी सूची

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग को निलंबित किया गया है, उनमें शामिल हैं:

अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, एंटीगुआ और बारबुडा, आर्मेनिया, अज़रबैजान, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, बेलीज़, भूटान, बोस्निया, ब्राज़ील, म्यांमार (बर्मा), कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, कोलंबिया, कोट डी’वोआर, क्यूबा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमिनिका, मिस्र, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, जॉर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हैती, ईरान, इराक, जमैका, जॉर्डन, कज़ाखस्तान, कोसोवो, कुवैत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लीबिया, मैसेडोनिया, मोल्दोवा, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, नेपाल, निकारागुआ, नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो गणराज्य, रूस, रवांडा, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सूडान, सीरिया, तंजानिया, थाईलैंड, टोगो, ट्यूनीशिया, युगांडा, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान और यमन।

वैश्विक प्रतिक्रिया की संभावना

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से अमेरिका और प्रभावित देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है। वहीं मानवाधिकार संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण और कठोर नीति करार दिया है। आने वाले दिनों में इस वीज़ा निलंबन को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस और कानूनी चुनौतियां भी देखने को मिल सकती हैं। यह फैसला एक बार फिर साफ करता है कि ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता सख्त इमिग्रेशन नियंत्रण और घरेलू संसाधनों की सुरक्षा है।