UP Me Naukri चाहिए तो बनिए ‘कुशल’, योगी सरकार मिशन मोड में करेगी Skill Development

खुलेगा रोजगार का बड़ा रास्ता!

अगर आप उत्तर प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि कौशल ही आपकी असली ताकत बनने वाला है। योगी सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि “UP Me Naukri” का रास्ता अब Skill Development से होकर ही गुजरेगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी National Skill Development Corporation (NSDC) योजना के तहत निजी प्रशिक्षण संस्थानों को सेक्टरवार लक्ष्य सौंप दिए हैं। सरकार की मंशा है कि युवाओं को इंडस्ट्री की मांग के अनुसार प्रशिक्षित कर सीधे रोजगार से जोड़ा जाए।

सेक्टर आधारित प्रशिक्षण से बढ़ेगा Employment

इस बार टारगेट आवंटन पूरी तरह सेक्टर आधारित और पारदर्शी प्रक्रिया से किया गया है। उदाहरण के तौर पर Welspun Living Limited को परिधान (Apparel Sector) में 200 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य मिला है। वहीं Imarticus Learning Private Limited को हेल्थकेयर और परिधान सेक्टर में 100-100 युवाओं को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ स्थित Skilled Tailoring Institute by Raymond को 50 प्रशिक्षुओं का लक्ष्य सौंपा गया है। सरकार का फोकस साफ है Industry Demand Based Training। यानी जिस सेक्टर में नौकरी की संभावना ज्यादा है, उसी हिसाब से युवाओं को स्किल सिखाई जाएगी। इससे “Employment Opportunities in UP” को सीधा बढ़ावा मिलेगा।

गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, 600 घंटे की सीमा तय

योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर खोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गुणवत्ता पर भी कड़ा नियंत्रण रहेगा। प्रशिक्षण अवधि अधिकतम 600 घंटे होगी और यदि प्रशिक्षण आवासीय है तो रोज कम से कम 8 घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले पोर्टल पर वेरिफिकेशन जरूरी होगा। साथ ही प्रशिक्षण प्रदाता को संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल से संबद्ध रहकर मानक पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रशिक्षण देना होगा। मूल्यांकन भी उसी सेक्टर स्किल काउंसिल के जरिए होगा। इससे “Quality Skill Training” और “Result Based Monitoring” को मजबूती मिलेगी।

Portal Based Monitoring से पारदर्शिता

सरकार ने डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को भी अनिवार्य कर दिया है। सभी प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति और विवरण NSDC/SDMS पोर्टल पर दर्ज करना होगा। सत्यापन के बाद ही अनुदान राशि जारी की जाएगी। अगर किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता पर कार्रवाई तय है। यह कदम “Transparent Skill Development Scheme” को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

रोजगार से सीधा जुड़ाव, युवाओं के लिए बड़ा मौका

योगी सरकार की नीति साफ है Skill to Employment। प्रदेश में Skill Development को सीधे रोजगार सृजन से जोड़ा जा रहा है। निजी क्षेत्र की भागीदारी, डिजिटल ट्रैकिंग और सेक्टर आधारित टारगेट के जरिए एक मजबूत “Skill Ecosystem in Uttar Pradesh” तैयार किया जा रहा है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिए गए लक्ष्य उसी वित्तीय वर्ष में पूरे करने होंगे। जो संस्थान लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे, उनके भविष्य के आवंटन पर असर पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप यूपी में नौकरी चाहते हैं तो यह समय है खुद को कुशल बनाने का। सरकार रास्ता तैयार कर रही है, अब युवाओं को आगे बढ़कर मौका पकड़ना होगा।

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