यूपी में अवैध शराब कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई, अगस्त में 1,995 गिरफ्तार, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का सीधा असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। प्रदेशभर में अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए आबकारी विभाग ने अगस्त महीने में बड़ी कार्रवाई की है। आंकड़े बताते हैं कि 1 से 31 अगस्त 2025 के बीच पूरे प्रदेश में 10,503 अभियोग दर्ज किए गए, जबकि 2.69 लाख लीटर अवैध शराब बरामद की गई। इस दौरान 1,995 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 351 आरोपियों को जेल भेजा गया। इसके अलावा, 23 वाहन भी जब्त किए गए, जो अवैध शराब की तस्करी में उपयोग हो रहे थे।

2.69 लाख लीटर अवैध शराब बरामद, 351 लोग जेल भेजे गए, 23 वाहन जब्त

अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए 28 अगस्त से 6 सितम्बर तक प्रदेश में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अब तक 1,587 अभियोग दर्ज हुए हैं, जबकि 38,099 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई है। इसके साथ ही 340 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 83 को जेल भेजा गया। इसी अवधि में 3 वाहन जब्त किए गए हैं। आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने बताया कि कड़ी कार्रवाई और सख्त निगरानी का असर न सिर्फ अवैध कारोबार पर पड़ा है बल्कि प्रदेश के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अगस्त माह तक प्रदेश सरकार को 22,337.62 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व प्राप्त हुआ है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 3,021 करोड़ रुपये अधिक है। सिर्फ अगस्त माह में ही 3,754.43 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया, जो 4.86% की वृद्धि दर्शाता है।

मुख्यमंत्री की सख्ती से कारोबारियों में हड़कंप

सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त निगरानी और जीरो टॉलरेंस नीति ने ही इस सफलता को संभव बनाया है। लगातार हो रही छापेमारी और प्रवर्तन अभियानों ने अवैध शराब के नेटवर्क को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी और हजारों गिरफ्तारियां यह संदेश देने के लिए पर्याप्त हैं कि सरकार किसी भी कीमत पर अवैध कारोबार को बर्दाश्त नहीं करेगी। अगस्त माह के आंकड़े साफ बताते हैं कि यूपी सरकार की सख्त कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कस गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति और विभागीय स्तर पर लगातार चल रहे अभियानों ने मिलकर प्रदेश में स्वच्छ और सुरक्षित समाज की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है।

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