यूपी में बांग्लादेशियों (पूर्वी पाकिस्तान) का होगा पुनर्वासन, योगी लगाएंगे 99 विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों का ‘ठिकाना’

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और संवेदनशील फैसला लेते हुए पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से विस्थापित होकर दशकों से अस्थायी हालात में रह रहे 99 हिंदू बंगाली परिवारों के स्थायी पुनर्वासन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। सरकार के इस निर्णय को मानवीय दृष्टिकोण और पर्यावरण संरक्षण दोनों लिहाज से अहम माना जा रहा है।

मेरठ से कानपुर देहात होगा पुनर्वासन

यह मामला मेरठ जिले की मवाना तहसील के ग्राम नंगला गोसाई से जुड़ा है, जहां ये 99 हिंदू बंगाली परिवार लंबे समय से झील की भूमि पर रह रहे थे। चूंकि यह भूमि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील मानी जाती है, इसलिए सरकार ने इन्हें वहां से हटाकर कानपुर देहात जिले की रसूलाबाद तहसील में स्थायी रूप से बसाने का निर्णय लिया है।

दो गांवों में मिलेगी जमीन, हर परिवार को आधा एकड़

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, इन परिवारों को पुनर्वास विभाग के नाम दर्ज भूमि पर बसाया जाएगा।

ग्राम भैंसाया में 11.1375 हेक्टेयर (27.50 एकड़) भूमि पर 50 परिवारों को बसाया जाएगा।

ग्राम ताजपुर तरसौली में 10.530 हेक्टेयर (26.00 एकड़) भूमि पर शेष 49 परिवारों को बसाया जाएगा।

प्रत्येक परिवार को 0.50 एकड़ भूमि दी जाएगी, जिससे वे अपना घर बना सकें और सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।

90 साल तक सुरक्षित रहेगा अधिकार

सरकार की ओर से यह भूमि 30 साल के पट्टे पर दी जाएगी, जिसे आगे 30-30 साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा। इस तरह अधिकतम 90 साल तक इन परिवारों का भूमि पर अधिकार सुरक्षित रहेगा। यह फैसला इन परिवारों को न सिर्फ स्थायी आवास देगा, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करेगा।

पर्यावरण संरक्षण के साथ मानवीय पहल

सरकार का मानना है कि झील क्षेत्र को खाली कराना पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी था, वहीं विस्थापित परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इस फैसले से दोनों उद्देश्यों को साधने की कोशिश की गई है। योगी सरकार का यह निर्णय उन परिवारों के लिए नई शुरुआत साबित होगा, जो वर्षों से अस्थिर हालात में जीवन गुजार रहे थे। अब उन्हें एक स्थायी पहचान, सुरक्षित आवास और बेहतर भविष्य की उम्मीद मिल सकेगी।

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