यूपी सरकार सीएसआर यानि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलीटी की ताकत को समझते हुए पहली बार सीएसआर कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन खुद राज्य के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, ये पहली बार था जब उत्तर प्रदेश में सीएसआर फंड पाने के लिए सरकार ने ये पहल की। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सीएसआर कॉन्क्लेव में योगी के साथ प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी मौजूद रहे। दो दिवसीय कॉन्क्लेव प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की गयी जहां देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट के दिग्गज भी शामिल हुए।
यूपी सरकार ने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए किया CSR कॉनक्लेव
UP में शिक्षा का क्या स्तर है ये किसी से छुपा नहीं है, कई ऐसे मामले देखने को मिले है कि जब गरीबी, स्कूल की कमी यहां तक कि बेसिक स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से बच्चे स्कूल जाना छोड़ देतें है, सोशल मीडिया पर कई बार ये भी देखने को मिला है कि स्कूलों के शिक्षक सलीना लाखों में वेतन लेतें है लेकिन जब पढ़ाने की बारी है तो टीचर ही अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, तो बच्चों का कितना ज्ञान होता होगा इसका आकलन हम आसानी से लगा सकते है, इसी स्तर को सुधारने के लिए अब शिक्षा विभाग ने सीएसआर की मदद ली है और कॉन्क्लेव आयोजित कर देश के कॉर्पोरेट घरानों से अपील की है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीएसआर फंड का निवेश हो।
सीएसआर कॉन्क्लेव का मुख्य मकसद यही रहा कि बेसिक शिक्षा विभाग अपने स्कूलों की दशा व इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए कॉरपोरेट जगत का सहयोग ले सके। शिक्षा विभाग की ओर से पहली बार बेसिक शिक्षा के बेहतरी की संभावनाएं तलाशने और सीएसआर का साथ लेने के लिए ये दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार और सीएसआर कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। डॉ. राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के कैंपस में आयोजित इस कानक्लेव में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, गूगल व माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
109 कॉर्पोरेट्स ने किए 114 करोड़ के एमओयू
कानक्लेव संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “बेसिक शिक्षा हमारा आधार है, विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के लिए राज्य सरकार ने ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ की शुरवात की, साथ ही बेसिक शिक्षा की उपलब्धियों को गिनवाते हुए सीएम योगी ने बताया कि पिछले 3 सालों में प्रदेश में 50 लाख बच्चे इन स्कूल में आए हैं”। इस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्क्लेव में 109 कंपनियों ने हिस्सा लिया और यूपी में बेसिक शिक्षा के स्कूलों की सूरत बदलने के लिए 114 करोड़ रुपये खर्च करेंगी। ये संस्थाएं स्कूलों की सुविधाएं, डिजिटल क्लास रूम, स्मार्ट क्लास रूम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग और शिक्षकों को गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए कार्यक्रमों और वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स विकसित करने में सहयोग करेंगी।
