UP में गोहत्या और तस्करी पर सख्ती, 35 हजार से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार 

उत्तर प्रदेश में गोहत्या और गोतस्करी के खिलाफ राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई का दावा किया है। Yogi Adityanath के नेतृत्व वाली सरकार ने बताया कि प्रदेश में गोकशी और अवैध पशु वध के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में अब तक 14,182 मामले दर्ज किए गए हैं और 35,924 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी Lucknow से जारी जानकारी के मुताबिक सरकार ने इस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक आस्था की रक्षा करना भी है।

कड़े कानूनों के तहत हुई कार्रवाई

सरकार के अनुसार गोकशी से जुड़े मामलों में सिर्फ सामान्य मुकदमे दर्ज नहीं किए गए, बल्कि आरोपियों पर कड़े कानून भी लगाए गए हैं। इन मामलों में 13,793 आरोपियों पर गुंडा एक्ट, 178 आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) और 14,305 मामलों में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि इन सख्त कदमों से गोतस्करी से जुड़े संगठित नेटवर्क पर काफी हद तक रोक लगी है।

2020 में सख्त कानून लागू

गोकशी को रोकने के लिए वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter (Amendment) Ordinance, 2020 लागू किया था। इस कानून के तहत गोहत्या से जुड़े अपराधों पर सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया। नियमों के अनुसार गोहत्या के मामलों में 10 साल तक की कठोर कैद और 3 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं गोवंश को नुकसान पहुंचाने या अंगभंग करने पर 7 साल तक की जेल और 3 लाख रुपये तक जुर्माना तय किया गया है।

अपराधियों की संपत्ति भी की गई जब्त

सरकार ने केवल गिरफ्तारी तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर भी प्रहार किया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 83 करोड़ 32 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। कई मामलों में आरोपियों द्वारा अवैध कमाई से खरीदी गई जमीन, वाहन और अन्य संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इससे संगठित अपराधियों की आर्थिक ताकत कमजोर होती है।

गोतस्करी रोकने के लिए विशेष टीमें

प्रदेश में गोकशी और गोतस्करी पर नियंत्रण के लिए पुलिस की विशेष टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें खुफिया निगरानी, जिलास्तरीय टास्क फोर्स और सीमावर्ती इलाकों में विशेष सतर्कता के जरिए कार्रवाई कर रही हैं। इसके अलावा कई संवेदनशील जिलों में रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाई गई है और पशु परिवहन से जुड़े मामलों की भी विशेष निगरानी की जा रही है। अवैध बूचड़खानों के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

सरकार का दावा, अवैध पशु वध के मामलों में आई कमी

राज्य सरकार का कहना है कि लगातार की जा रही कार्रवाई के कारण प्रदेश में Illegal Slaughtering और Cattle Smuggling से जुड़े मामलों में कमी आई है। प्रशासन का दावा है कि सख्त कानून और पुलिस कार्रवाई से संगठित गिरोहों की गतिविधियों पर काफी हद तक अंकुश लगा है।

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