UP Cabinet Decision: सेमीकंडक्टर निवेश पर योगी सरकार का बड़ा दांव, ₹3,000 करोड़ से ऊपर निवेश पर मेगा इंसेंटिव

सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत केस-टू-केस प्रोत्साहन को मंजूरी

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने वाला बड़ा फैसला लिया गया। योगी सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति 2024 के तहत ₹3,000 करोड़ या उससे अधिक के बड़े निवेश पर विशेष और मेगा प्रोत्साहन देने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को प्रदेश में Semiconductor Investment, Industrial Growth in UP और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्रिपरिषद में कुल 14 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 13 को स्वीकृति दी गई।

सेमीकंडक्टर यूनिट्स को मिलेंगे विशेष लाभ

सुरेश खन्ना ने बताया कि अमेरिका, यूरोप, जापान और ताइवान जैसे देशों में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश को इस सेक्टर का बड़ा हब बनाने की दिशा में केस-टू-केस इंसेंटिव देने का फैसला किया गया है। इसके तहत सेमीकंडक्टर इकाइयों को ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत की प्रतिपूर्ति और 10 वर्षों तक नेट SGST में छूट दी जाएगी। इसके अलावा यूपी के मूल निवासियों को रोजगार देने पर 100 प्रतिशत EPF प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹2,000 प्रतिमाह), जल मूल्य में छूट और 10 वर्षों तक प्रति यूनिट ₹2 की बिजली बिल राहत भी मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे Make in India, Electronics Manufacturing और हाई-टेक जॉब्स को बढ़ावा मिलेगा।

पीलीभीत में बनेगा नया आधुनिक बस स्टेशन

कैबिनेट ने पीलीभीत में टनकपुर रोड पर नया बस स्टेशन बनाने को मंजूरी दी है। यह बस स्टेशन 1.317 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा, जिसे यूपी परिवहन निगम को 30 साल की लीज पर दिया जाएगा। इससे उत्तराखंड और नेपाल जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

वाराणसी को मिलेगा 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

कैबिनेट ने वाराणसी में 500 बेड के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण को भी हरी झंडी दी। यह अस्पताल करीब ₹315 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। इससे पूर्वांचल के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

खेल, सुरक्षा और शिक्षा को भी मजबूती

बैठक में खेल विभाग में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों की भर्ती नियमों में संशोधन, कानपुर में 37वीं वाहिनी पीएसी के नए आवास और वाराणसी में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के ऑफ-कैंपस की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। कुल मिलाकर, योगी सरकार के इन फैसलों को UP Cabinet Decisions, Investment Policy और Development Agenda के तहत प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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