त्रिपुरा में वोटिंग से पहले भाजपा की क्लीन स्वीप, 5 नगर निकायों में विपक्ष का पूरी तरह सफाया

त्रिपुरा निकाय चुनाव 2026: मतदान से पहले ही भाजपा का धमाका, 77 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर विपक्ष को चौंकाया

पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजनीति में एक बार फिर बड़ा चुनावी उलटफेर देखने को मिला है। राज्य में आगामी 27 नवंबर को होने जा रहे शहरी स्थानीय निकाय (ULB) चुनावों के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 345 में से 77 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) द्वारा नामांकन वापसी की समयसीमा समाप्त होने के बाद जारी की गई अंतिम सूची से यह साफ हो गया कि इन 77 सीटों पर विपक्षी दल या तो अपने उम्मीदवार उतारने में नाकाम रहे या फिर उनके उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। इस बड़ी शुरुआती बढ़त के बाद अब राज्य की शेष 268 सीटों पर ही आगामी 27 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। भाजपा की इस एकतरफा सफलता ने जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भर दिया है, वहीं विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है।

पांच नगर निकायों में विपक्ष का पूरी तरह सफाया

राज्य निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भाजपा ने मुख्य रूप से राज्य के पांच प्रमुख नगर निकायों में एकतरफा क्लीन स्वीप किया है। इन निकायों की सभी सीटों पर भाजपा के सामने कोई अन्य उम्मीदवार टिक नहीं सका। जिन पांच नगर निकायों में भाजपा को यह ऐतिहासिक निर्विरोध जीत मिली है, उनमें शामिल हैं:
• मोहनपुर म्युनिसिपल काउंसिल
• कमालपुर नगर पंचायत
• जिरानिया नगर पंचायत
• रानीरबाजार म्युनिसिपल काउंसिल
• शांतिरबाजार म्युनिसिपल काउंसिल
निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि इन पांचों शहरी निकायों की कुल 65 सीटों पर किसी भी अन्य राजनीतिक दल या निर्दलीय प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल नहीं किया था अथवा जांच के बाद उनके कागजात खारिज हो गए थे। इसके चलते इन सभी सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को बिना किसी वोटिंग के सीधे निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसके अलावा धलाई जिले के अंबासा, सिपाहीजाला जिले के बिशालगढ़ और खोवाई जिले के तेलियामुरा म्युनिसिपल काउंसिल की 12 अन्य सीटों पर भी भाजपा उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की है, जिससे यह आंकड़ा बढ़कर 77 तक पहुंच गया।

चुनावी आंकड़े: अब 268 सीटों पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला

त्रिपुरा के राज्य निर्वाचन आयुक्त (SEC) प्रदीप कुमार चक्रवर्ती ने बुधवार को अगरतला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव के ताजा आंकड़ों की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अगरतला नगर निगम सहित राज्य के कुल 21 शहरी स्थानीय निकायों में कुल 345 सीटें हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 7 नवंबर तक कुल 879 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे भरे थे।
स्क्रूटनी (नामांकन पत्रों की जांच) के बाद 20 उम्मीदवारों के दस्तावेज खारिज कर दिए गए। इसके बाद नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन यानी मंगलवार (10 नवंबर) की दोपहर तक कुल 49 उम्मीदवारों ने चुनावी मैदान से अपने कदम पीछे खींच लिए। नाम वापस लेने वालों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के 23, कांग्रेस के 15, टिपरा मोथा के 5 और 6 अन्य निर्दलीय उम्मीदवार शामिल थे, जबकि भाजपा के किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया। अब मैदान में बचे कुल उम्मीदवारों की स्थिति इस प्रकार है:

कुल शेष उम्मीदवार: 810 प्रत्याशी अब मैदान में आमने-सामने हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा): 342 उम्मीदवार चुनावी रण में डटे हैं।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा): 228 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस: 201 सीटों पर अपने भाग्य का फैसला आजमाएगी।

टिपरा मोथा पार्टी: केवल 10 सीटों पर ही उम्मीदवार खड़े कर सकी है।

निर्दलीय व अन्य: 29 उम्मीदवार भी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
शेष 268 सीटों पर आगामी 27 नवंबर को सुबह से मतदान होगा, जबकि इन मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी और उसी दिन अंतिम परिणामों की घोषणा होगी।

डराने-धमकाने के आरोपों पर मचा सियासी घमासान

एक तरफ जहां भाजपा इस शुरुआती जीत को अपनी जनहितैषी नीतियों और मजबूत सांगठनिक पकड़ का नतीजा बता रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ दल पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य के चुनावी माहौल पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
माकपा (CPI-M) के प्रदेश सचिव जितेंद्र चौधरी ने अत्यंत कड़ा रुख अपनाते हुए आरोप लगाया कि अंबासा और अन्य क्षेत्रों में उनके उम्मीदवारों को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम डराया-धमकाया गया। उन्होंने दावा किया कि मंगलवार को वामपंथी उम्मीदवारों के घरों पर हमले किए गए और उनके परिजनों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उम्मीदवारों को न चाहते हुए भी दबाव में आकर अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। कांग्रेस नेतृत्व ने भी चुनाव आयोग से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

चुनाव आयोग की सफाई: “जमीनी स्तर पर बल प्रयोग के सबूत नहीं”

विपक्ष के इन तीखे आरोपों और शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव आयुक्त पी. के. चक्रवर्ती ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, “विपक्ष द्वारा उम्मीदवारों को जबरन हटाने के आरोपों के बाद हमने धलाई के जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) से विस्तृत जमीनी रिपोर्ट मांगी थी। प्रशासनिक और पुलिस जांच की रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है कि अंबासा या धलाई जिले के किसी भी हिस्से में डराने-धमकाने या जबरन नाम वापस कराने की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। नाम वापसी की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में संपन्न हुई है।” आयोग ने यह भी आश्वासन दिया कि चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए 23 विशेष चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है, जो लगातार संवेदनशील इलाकों की निगरानी कर रहे हैं।

त्रिपुरा में भाजपा के बढ़ते सांगठनिक प्रभाव का विश्लेषण

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि त्रिपुरा में मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के प्रति जनता का भरोसा और भाजपा की ‘पन्ना प्रमुख’ रणनीति इस निर्विरोध जीत के पीछे की मुख्य वजह है। त्रिपुरा में कभी ढाई दशकों तक एकछत्र राज करने वाला वामपंथी काडर अब सांगठनिक रूप से बेहद कमजोर हो चुका है, जबकि कांग्रेस का वोट बैंक भी लगातार खिसक रहा है। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, कानून-व्यवस्था में सुधार और सरकारी योजनाओं के सीधे लाभ ने भाजपा को मध्यवर्गीय और शहरी मतदाताओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है। 77 सीटों पर मिली इस एकतरफा जीत ने भाजपा को मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत आगे कर दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस और माकपा का गठबंधन शेष 268 सीटों पर भाजपा के इस विजय रथ को रोक पाता है या फिर आगामी 3 दिसंबर को राज्य के शहरी निकायों पर भी पूरी तरह से भगवा परचम लहराएगा।

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