धारावी पुनर्विकास परियोजना को मिली रफ्तार, मार्च 2029 तक सौंपे जाएंगे पहले पांच टावर; पात्र परिवारों को मिलेंगे 350 वर्गफुट के घर
मुंबई की महत्वाकांक्षी धारावी पुनर्विकास परियोजना ने अब निर्माण के स्तर पर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। परियोजना के तहत पात्र निवासियों के पुनर्वास के लिए माटुंगा में रेलवे की लगभग 22 एकड़ जमीन पर 10 बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। इन इमारतों में कुल 10,432 आवासीय घर और 1,379 व्यावसायिक एवं औद्योगिक इकाइयां बनाई जाएंगी। पहले पांच टावर मार्च 2029 तक तैयार करके धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य केवल धारावी की झुग्गी बस्तियों को हटाकर बहुमंजिला इमारतें खड़ी करना नहीं है, बल्कि यहां रहने वाले पात्र परिवारों को बेहतर आवास, छोटे कारोबारियों को व्यावसायिक स्थान और क्षेत्र को आधुनिक नागरिक सुविधाओं से युक्त बनाना है। धारावी की पहचान वर्षों से छोटे उद्योगों, घरेलू कारोबार और लघु उत्पादन इकाइयों के केंद्र के रूप में रही है। इसलिए पुनर्विकास योजना में आवास के साथ-साथ व्यावसायिक गतिविधियों को भी महत्व दिया जा रहा है.
माटुंगा में बनेंगी 10 बहुमंजिला इमारतें
धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत माटुंगा रेलवे की लगभग 22 एकड़ जमीन पर पुनर्वास इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण परियोजना का भूमिपूजन 12 अक्टूबर 2026 को किया गया था। इसके साथ ही धारावी के पात्र निवासियों के लिए नए घर बनाने का काम औपचारिक रूप से शुरू हुआ। इस परियोजना को Adani Navbharat Developers Private Limited (ANDPL) की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना के लिए गठित विशेष प्रयोजन कंपनी है। निर्माण पूरा होने के बाद इमारतों को महाराष्ट्र सरकार के Dharavi Redevelopment Project/Slum Rehabilitation Authority (DRP/SRA) को सौंपा जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, कुल 10 इमारतों का हस्तांतरण तीन चरणों में किया जाएगा। पहले पांच टावर मार्च 2029 तक, अगले दो टावर अगस्त 2029 तक और शेष तीन टावर अगस्त 2030 तक सौंपने का लक्ष्य है। इस तरह माटुंगा में प्रस्तावित सभी 10 पुनर्वास इमारतों का हस्तांतरण अगस्त 2030 तक पूरा करने की योजना है।
पात्र परिवारों को मिलेंगे 350 वर्गफुट के घर
इस पुनर्वास योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पात्र आवासीय परिवारों को 350 वर्गफुट कारपेट एरिया का घर बिना किसी शुल्क के देने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य धारावी के पात्र निवासियों को पहले की तुलना में बेहतर और व्यवस्थित आवास उपलब्ध कराना है। हालिया जानकारी के अनुसार, पुनर्वास घरों के नमूना डिजाइन में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पहले 350 वर्गफुट के घर में एक शौचालय रखने की योजना थी, लेकिन अब इसमें दो शौचालयों की व्यवस्था शामिल की गई है। इसके पीछे धारावी में रहने वाले बड़े परिवारों की जरूरत को ध्यान में रखना बताया गया है। कई परिवारों में आठ से दस सदस्य होने के कारण एक ही घर में दो शौचालय उपयोगी साबित हो सकते हैं। इस बदलाव से प्रत्येक घर के निर्माण खर्च में लगभग 1.5 लाख रुपये की बढ़ोतरी होने का अनुमान बताया गया है। धारावी एक्सपीरियंस सेंटर में प्रस्तावित 350 वर्गफुट के नमूना घर को भी प्रदर्शित करने की तैयारी है, ताकि निवासी अपने भविष्य के घर की बनावट और सुविधाओं को समझ सकें.
37 से 39 मंजिल ऊंचे होंगे पुनर्वास टावर
माटुंगा में बनने वाली सभी 10 इमारतें बहुमंजिला होंगी। प्रत्येक टावर में 37 से 39 मंजिलें प्रस्तावित हैं। बड़ी संख्या में परिवारों के रहने को ध्यान में रखते हुए इनमें लिफ्ट और अग्नि सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। प्रस्तावित योजना के अनुसार, प्रत्येक इमारत में 10 से 12 यात्री लिफ्ट होंगी। इसके अतिरिक्त आग लगने जैसी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए दो अग्निशमन लिफ्टों की व्यवस्था होगी। व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों के लिए भी दो अतिरिक्त लिफ्ट प्रस्तावित हैं। इन इमारतों में केवल आवासीय सुविधा ही नहीं होगी, बल्कि निवासियों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर कई सामुदायिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इनमें बालवाड़ी, सामुदायिक सभागृह, खुले बैठने के स्थान, इमारतों के पोडियम पर उद्यान, आवासीय सोसायटी के कार्यालय और धार्मिक गतिविधियों के लिए स्थान शामिल हैं.
पहले किन क्षेत्रों के निवासियों का होगा पुनर्वास?
माटुंगा में तैयार होने वाले घरों का आवंटन धारावी के पात्र निवासियों को किया जाएगा। शुरुआती चरण में कुछ निर्धारित क्षेत्रों के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में प्रकाशित जानकारियों में सेक्टरों को लेकर अंतर दिखाई देता है। अक्टूबर में परियोजना कार्यान्वयन कंपनी की ओर से जारी जानकारी में सेक्टर 6 और सेक्टर 1 के पात्र निवासियों को माटुंगा में पहले घर देने की बात कही गई थी। वहीं, 12 नवंबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट में सेक्टर 1 और सेक्टर 5 के निवासियों को पहले चरण में पुनर्वास देने की जानकारी दी गई है। इसलिए अंतिम सेक्टरवार आवंटन सूची प्राधिकरण की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी। इसके अलावा, माटुंगा में तैयार होने वाले घरों में अन्य पात्र धारावी निवासियों के लिए भी आवास उपलब्ध होंगे। प्रकाशित जानकारी के अनुसार, प्राथमिकता के आधार पर लगभग 4,500 अतिरिक्त घर अन्य पात्र निवासियों के पुनर्वास के लिए रखे जाने की योजना है।
91 हजार से अधिक घरों का सर्वेक्षण पूरा
धारावी पुनर्विकास परियोजना में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यहां रहने वाले परिवारों और विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों की पहचान करना है। धारावी में बड़ी संख्या में आवासीय झोपड़ियां, दुकानें, छोटे कारखाने, कार्यशालाएं और घरेलू उद्योग संचालित होते हैं। ऐसे में पुनर्विकास के दौरान किस परिवार या कारोबारी इकाई को किस तरह का पुनर्वास मिलेगा, इसका निर्धारण सर्वेक्षण के आधार पर किया जा रहा है। परियोजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सर्वेक्षण संबंधी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 99,068 घरों की नंबरिंग की गई है, जबकि 91,325 घरों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया परियोजना का एक बड़ा हिस्सा है। इस सर्वेक्षण में निवासियों के घर, परिवार, व्यवसाय और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी एकत्र की जाती है। इसका उद्देश्य वास्तविक निवासियों की पहचान करना और सरकारी नियमों के अनुसार पुनर्वास के अधिकार निर्धारित करना है। प्राधिकरण के अनुसार, पात्रता तय करने में महाराष्ट्र सरकार के 16 मई 2015 और 16 मई 2018 के शासनादेशों में निर्धारित नियमों का पालन किया जाता है। इसलिए सभी मौजूदा निवासियों को स्वतः 350 वर्गफुट का मुफ्त घर मिलने की गारंटी नहीं है। पात्र और अपात्र परिवारों के लिए अलग-अलग पुनर्वास व्यवस्था निर्धारित की गई है।
धारावी में लगभग 1.5 लाख आवासीय और गैर-आवासीय इकाइयों की योजना
माटुंगा की 10 इमारतें धारावी पुनर्विकास परियोजना के पुनर्वास संबंधी निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसके अलावा, धारावी के व्यापक पुनर्विकास के तहत लगभग 1.5 लाख आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य सुविधाओं से जुड़ी इकाइयां विकसित करने की योजना है। इसमें घरों के साथ दुकानें, औद्योगिक इकाइयां, स्वास्थ्य केंद्र, बाल देखभाल केंद्र और अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल होंगी। परियोजना का विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 12 नवंबर को प्रकाशित जानकारी के अनुसार, इसका विस्तृत प्रारूप दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में जारी किए जाने की उम्मीद है। इस मास्टर प्लान से यह स्पष्ट होगा कि धारावी के अलग-अलग हिस्सों का विकास किस तरह किया जाएगा, आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों का निर्धारण कैसे होगा तथा सड़क, सार्वजनिक सुविधाओं और खुले स्थानों की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी.
छोटे कारोबार और उद्योगों को भी मिलेगा स्थान
धारावी की पहचान केवल एक घनी आबादी वाली बस्ती के रूप में नहीं है। यहां चमड़े के उत्पाद, कपड़े, सिलाई, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, खाद्य प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और कई अन्य छोटे उद्योग संचालित होते हैं। इन गतिविधियों से बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। इसलिए पुनर्विकास योजना में व्यावसायिक और औद्योगिक इकाइयों को शामिल करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माटुंगा में प्रस्तावित 10 इमारतों में 1,379 गैर-आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी। इससे आवासीय घरों के अलावा कारोबार और औद्योगिक गतिविधियों के लिए भी जगह उपलब्ध कराने की योजना है। हालांकि, इन इकाइयों का वास्तविक आवंटन, पात्रता और उपयोग संबंधी नियम अलग से निर्धारित होंगे। धारावी के छोटे कारोबारियों के लिए यह व्यवस्था कितनी उपयोगी साबित होगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्हें उनके मौजूदा व्यवसाय की जरूरत के अनुसार जगह और सुविधाएं मिलती हैं या नहीं।
10 साल तक इमारतों के रखरखाव की जिम्मेदारी
पुनर्वास के बाद नई इमारतों का रखरखाव भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट, पानी की आपूर्ति, अग्निशमन व्यवस्था, सफाई, बिजली और अन्य साझा सुविधाओं के नियमित रखरखाव पर खर्च होता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए परियोजना कार्यान्वयन कंपनी ने इमारतों और साझा बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी पहले 10 वर्षों तक संभालने की बात कही है। इसके अलावा, प्रत्येक पुनर्वास इमारत में उपलब्ध व्यावसायिक क्षेत्र का 10 प्रतिशत हिस्सा साझा सुविधाओं के रखरखाव के लिए आय जुटाने के उद्देश्य से आरक्षित रखा जाएगा। इस व्यावसायिक स्थान की बिक्री या किराये से मिलने वाली आय का उपयोग भविष्य में इमारतों के रखरखाव के लिए किया जाना प्रस्तावित है।
सरकार और निजी कंपनी की संयुक्त भागीदारी
धारावी पुनर्विकास परियोजना महाराष्ट्र सरकार की महत्वपूर्ण शहरी विकास योजनाओं में शामिल है। इसका नियोजन और निगरानी Dharavi Redevelopment Project/Slum Rehabilitation Authority (DRP/SRA) के माध्यम से की जा रही है। निर्माण और परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी Adani Navbharat Developers Private Limited को दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, DRP/SRA इस परियोजना के लिए विशेष नियोजन प्राधिकरण है। Adani Navbharat Developers के साथ सरकार की संयुक्त भागीदारी के माध्यम से परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। परियोजना क्षेत्र की जमीन का स्वामित्व महाराष्ट्र सरकार के पास ही रहेगा।
धारावी के भविष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह परियोजना?
धारावी मुंबई के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शामिल है। सीमित जगह, संकरी गलियां, पुरानी इमारतें, अपर्याप्त नागरिक सुविधाएं और आवासीय तथा औद्योगिक गतिविधियों का एक ही क्षेत्र में संचालन यहां लंबे समय से शहरी नियोजन की बड़ी चुनौती रहा है। पुनर्विकास परियोजना के माध्यम से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि योजना के अनुसार काम पूरा होता है तो धारावी में रहने वाले पात्र परिवारों को बेहतर आवास, स्वच्छता, सामुदायिक सुविधाएं और व्यवस्थित बुनियादी ढांचा मिल सकता है। लेकिन इस परियोजना की सफलता केवल नई इमारतों के निर्माण से तय नहीं होगी। यह भी जरूरी होगा कि स्थानीय निवासियों की आजीविका प्रभावित न हो, छोटे कारोबारियों को उचित जगह मिले और पात्र परिवारों को समय पर उनके घरों का कब्जा दिया जाए। मार्च 2029 तक पहले पांच टावरों को सौंपने का लक्ष्य इस दिशा में एक महत्वपूर्ण समयसीमा है। इसके बाद अगस्त 2029 तक दो और तथा अगस्त 2030 तक शेष तीन टावरों को सौंपने की योजना है। फिलहाल माटुंगा में निर्माण शुरू होने और सर्वेक्षण के आगे बढ़ने से परियोजना को गति मिली है। दिसंबर 2026 में प्रस्तावित विस्तृत मास्टर प्लान और आने वाले समय में पात्रता तथा आवंटन से संबंधित घोषणाएं इस परियोजना की अगली दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगी।
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