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CAA का परिचय

सीएए, जिसे हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने में मदद करता है। 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक प्रताड़ना का सामना कर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को इससे नागरिकता मिलेगी। ये तीनों देशों से संबंधित लोग ही इसके अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया की जानकारी

नागरिकता के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा, जिसमें आवेदक को यह बताना होगा कि वे भारत कब आए। यदि उनके पास पासपोर्ट या कोई यात्रा दस्तावेज नहीं है, तो भी वे आवेदन कर सकेंगे। इस कानून के तहत शरणार्थियों के लिए भारत में रहने की न्यूनतम अवधि 5 साल है, जबकि अन्य विदेशी नागरिकों के लिए यह अवधि 11 साल है।

बंगाल में CAA की प्रक्रिया शुरू

सीएम शुभेंदु ने कहा कि हाल ही में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। CAA के तहत आने वाले 7 समुदायों और 31 दिसंबर 2024 तक भारत में आए लोगों को नागरिकता का लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य पुलिस अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार कर बीएसएफ को सौंपेगी। इसके साथ ही, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर की 27 किलोमीटर क्षेत्रफल की जमीन बीएसएफ को सौंपी गई है।

प्रमाण पत्रों की संख्या

अब तक पश्चिम बंगाल में कुल 23,956 नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसमें नई भाजपा सरकार बनने के बाद पिछले 11 हफ्तों में जारी 5,966 प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। राज्य भर से कुल 2,30,605 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें नादिया जिले में 10,191 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए हैं, जबकि उत्तर 24 परगना में 8,930 लोगों को यह लाभ मिला है।

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पाकिस्तानी हैंडलर्स का कनेक्शन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमीम के पाकिस्तान के हैंडलर्स के साथ संपर्क में होने की जानकारी भी मिली है। जांच में उसके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया चैट से यह सामने आया है कि वह वाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जरिए जानकारी एकत्र कर रहा था। यह भी संकेत मिला है कि वह नेताओं की गतिविधियों पर नजर रख रहा था।

गर्लफ्रेंड की गिरफ्तारी

इस मामले में, एसटीएफ ने शुक्रवार रात अर्पिता सरकार नाम की महिला को भी गिरफ्तार किया है, जो हमीम की सहयोगी और गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अर्पिता का योजना थी कि वह पश्चिम बंगाल के एक राज्य मंत्री के बेटे को हनी-ट्रैप में फंसा दे।

राज्य मंत्री के बेटे को निशाना बनाने की साजिश

हमीम और उसकी गर्लफ्रेंड ने एक योजना बनाई थी जिसमें वे मंत्री के बेटे को किडनैप करके उसके परिवार से पैसे ऐंठने का प्लान कर रहे थे। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि यह स्पष्ट है कि इन दोनों की साजिश पाकिस्तान के हैंडलर्स के इशारों पर रची गई थी। STF अब इस मामले में और गहन जांच कर रही है कि और कितने लोग इसमें शामिल थे।

आतंकी घटनाओं का खतरा

इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में जारी आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए, हाल के दिनों में हिंदू मजदूरों पर हमले की घटनाएं भी सामने आई हैं। कुलगाम में आतंकियों ने दो हिंदू मजदूरों की हत्या की, जो आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े हुए हैं। ऐसे में, सुरक्षा एजेंसियों की vigilance पर ध्यान दिया जा रहा है।

जांच का दायरा बढ़ रहा है

बंगाल STF ने कहा कि वे इस मामले में सभी आरोपियों की भूमिका का पता लगाने के लिए तफ्तीश कर रहे हैं। ऐसे में, आगे की कार्यवाही और जांच में तेजी लाई जा रही है, ताकि किसी भी तरह के आतंकवादी गतिविधियों को रोका जा सके। सभी सुरक्षा बल स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं।

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बांग्लादेश से निर्वासित और दुनिया भर में अभिव्यक्ति की आज़ादी का चेहरा बनीं प्रख्यात लेखिका तसलीमा नसरीन ने आज करीब 19 साल बाद कोलकाता की धरती पर कदम रखा। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही उनके प्रशंसकों और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए तसलीमा नसरीन बेहद भावुक नजर आईं। उन्होंने कहा, “मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कभी अपनी मर्जी से कोलकाता नहीं छोड़ा था। आज जब मैं यहां आई हूं, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अपने ही देश वापस लौट आई हूं। मेरे दिल में बंगाल कभी किसी सीमा या कटीले तारों से नहीं बंटा है।” तसलीमा की यह वापसी पश्चिम बंगाल के बदले राजनीतिक परिदृश्य के बीच हुई है, जहां हाल ही में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा (BJP) की नई सरकार बनी है और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासन ने इस दौरे को हरी झंडी दिखाई है।

“खुशी और दर्द दोनों के साथ लौटी हूं”

तसलीमा नसरीन ने अपने निर्वासन के खोए हुए वर्षों का दर्द बयां किया। उन्होंने कहा, “मैं खुशी और दर्द दोनों के साथ कोलकाता लौटी हूं। कोलकाता सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि अपनापन महसूस कराने वाला शहर है। यहां मेरा घर था, दोस्त थे, और अनगिनत पाठक थे। मुझसे करीब उन्नीस साल छीन लिए गए, और कोई भी घर वापसी उन खोए हुए सालों को वापस नहीं लौटा सकती। लेकिन मैं यहां कोई अजनबी या मेहमान बनकर नहीं आई हूं, मैं खुद को हमेशा बंगाल का हिस्सा मानती रही हूं और आज भी बंगाल का हिस्सा बनकर ही आई हूं।” तसलीमा ने पश्चिम बंगाल के युवा लेखकों और पाठकों के नाम संदेश देते हुए कहा, “मेरा संदेश बहुत साफ है– हर चीज पर सवाल उठाएं। धर्म, परंपरा, सत्ता और राजनीति, किसी को भी बिना परखे स्वीकार न करें। किसी और के पूर्वाग्रहों को अपनी धारणा न बनने दें।” उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि यह दौरा केवल एक बार की घटना बनकर नहीं रहेगा, बल्कि अब वे जब चाहें कोलकाता आ-जा सकेंगी।

फ्लैशबैक: नवंबर 2007 का वह ‘काला हफ्ता’ और जबरन विदाई

तसलीमा नसरीन के लिए कोलकाता छोड़ना कोई प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरा मानसिक आघात था। साल 1994 में जब बांग्लादेश में उनके उपन्यास ‘लज्जा’ (Lajja) को लेकर कट्टरपंथियों ने फतवे जारी किए, तो उन्हें अपना मूल देश छोड़ना पड़ा था।  इसके बाद, साल 2004 में उन्होंने कोलकाता को अपना सांस्कृतिक ठिकाना बनाया। वे मानती थीं कि बंगाली भाषा और संस्कृति के करीब रहकर वे अपने देश जैसी हवा में सांस ले पा रही हैं। हालांकि, साल 2003 में उनके संस्मरण ‘द्विखंडितो’ (Dwikhandito) पर तत्कालीन बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वामपंथी (CPM) सरकार ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया था।

नवंबर 2007 में कोलकाता का हिंसक प्रदर्शन

इसके बाद नवंबर 2007 में कोलकाता की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। कट्टरपंथी संगठनों ने तसलीमा को शहर से बाहर निकालने की मांग को लेकर हिंसक रुख अख्तियार कर लिया, जिसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना तक को तैनात करना पड़ा था। उस समय की वामपंथी सरकार ने प्रशासनिक सुरक्षा का हवाला देते हुए तसलीमा नसरीन को रातों-रात कोलकाता छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें पहले जयपुर और फिर दिल्ली ले जाया गया। उसके बाद 2011 में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सरकार आई, लेकिन ममता बनर्जी के शासनकाल में भी तुष्टिकरण और कानून-व्यवस्था का हवाला देकर तसलीमा की कोलकाता वापसी का रास्ता साफ नहीं हो सका। इस बीच भारत सरकार द्वारा उनके वीज़ा को लगातार रिन्यू तो किया गया, लेकिन उनका निवास मुख्य रूप से दिल्ली तक ही सीमित रहा।

राजनीतिक मायने और वर्तमान घटनाक्रम

तसलीमा नसरीन की 19 साल बाद हुई इस सार्वजनिक वापसी के पीछे पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सत्ता में आया बड़ा उलटफेर है।  राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही दक्षिणपंथी और नागरिक समाज के संगठनों ने तसलीमा नसरीन को कोलकाता वापस लाने की मांग तेज कर दी थी। पिछले साल भाजपा के राज्यसभा सांसद और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने संसद में भी यह मुद्दा उठाया था और तसलीमा को इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ एक निडर आवाज बताया था। भाजपा इस पूरी घटना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जीत और पूर्ववर्ती सरकारों की विफलता के सुधार के रूप में पेश कर रही है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि पूर्ववर्ती वामपंथ और तृणमूल सरकारों ने वोटबैंक की राजनीति के चलते स्वतंत्र विचारों वाली एक महिला लेखिका के अधिकारों का हनन किया। दूसरी तरफ, तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य क्षेत्रीय विपक्षी दल इस दौरे के समय पर सवाल उठा रहे हैं और इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रयास बता रहे हैं।

 मुख्यमंत्री के साथ साझा करेंगी मंच

तसलीमा नसरीन कल यानी 1 अगस्त 2026 को कोलकाता के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र रवींद्र सदन में एक बड़े साहित्यिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। धार्मिक कट्टरपंथ के विरोध और अभिव्यक्ति की आजादी के विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में तसलीमा नसरीन अपनी कविताओं का पाठ करेंगी। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे राज्य के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी और बंगाल के प्रख्यात साहित्यकार शीर्षेंदु मुखोपाध्याय के साथ मंच साझा करेंगी। लगभग दो दशकों में यह पहला मौका होगा जब तसलीमा कोलकाता में किसी बड़े सार्वजनिक और सरकारी संरक्षण वाले मंच पर दिखाई देंगी। लेखिका ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार और आयोजकों का धन्यवाद किया है। उन्होंने जोर देकर कहा, “किसी लेखक की स्वतंत्रता की रक्षा किसी सरकार की विचारधारा या किसी धार्मिक समूह की मंजूरी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में सुरक्षित किया जाना चाहिए।”

क्या कहती है कोलकाता की जनता और बुद्धिजीवी वर्ग?

तसलीमा की वापसी ने कोलकाता के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और आम नागरिकों के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। शहर के कई वरिष्ठ लेखकों और थिएटर कलाकारों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि कोलकाता हमेशा से मुक्त विचारों, प्रगतिशील सोच और कला का गढ़ रहा है। किसी लेखिका को डरा-धमकाकर शहर से बाहर रखना कोलकाता की सांस्कृतिक विरासत पर एक दाग की तरह था, जो अब साफ हुआ है। हवाई अड्डे पर मौजूद उनकी एक पुरानी सहेली ने रोते हुए कहा, “हम पिछले 20 सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। प्रशासन की बेरुखी की वजह से वह अपनी प्रिय बंगाली संस्कृति से दूर रहीं, लेकिन आज बंगाल ने अपनी बेटी को वापस अपना लिया है।” सुरक्षा की दृष्टि से कोलकाता पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। रवींद्र सदन और तसलीमा के ठहरने के स्थान के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

विचारों की जीत या राजनीतिक बिसात?

तसलीमा नसरीन का कोलकाता लौटना केवल एक लेखिका की यात्रा नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया में धर्मनिरपेक्षता, नारीवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संघर्षों की एक लंबी दास्तान का नया अध्याय है। जहां समर्थक इसे कट्टरपंथ के चेहरे पर करारा तमाचा मान रहे हैं, वहीं राजनीतिक पंडित इसे बंगाल की बदलती राजनीति का एक बड़ा मोहरा मान रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन तसलीमा नसरीन का यह बयान कि ‘वे बंगाल का हिस्सा बनकर आई हैं’, यह साबित करता है कि भूगोल की सीमाएं भले ही इंसान को बांट दें, लेकिन भाषा, साहित्य और कला की जड़ें दिल से कभी उखड़ी नहीं सकतीं, कल रवींद्र सदन के मंच से जब तसलीमा की आवाज गूंजेगी, तो वह सिर्फ कविता नहीं होगी, बल्कि 19 साल के निर्वासन के दर्द और संघर्ष की महागाथा होगी।

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District Magistrates to Head Registration Process

Under the revised system, Panchayat Pradhans and municipal chairpersons or executive officers will no longer maintain birth and death registers. Instead, the District Magistrate of each district will serve as the designated District Registrar, overseeing the registration process and ensuring better coordination and accountability at the district level.

The government has also expanded the role of healthcare institutions in the registration process. Block Medical Officers of Health (BMOHs), superintendents of rural hospitals, and heads of medical colleges will function as Registrars for all births and deaths occurring within their respective facilities. The move is expected to improve accuracy and speed in issuing certificates.

Part of Wider Governance Restructuring

The announcement comes ahead of the introduction of a Bill in the State Assembly to transfer financial powers from Panchayat Pradhans to administrative officials. Notably, the decision to withdraw Pradhans’ authority over birth and death certification was issued a day before the proposed legislation, signalling a broader restructuring of administrative responsibilities.

Forgery Cases Triggered Action

The reforms follow the discovery of several forged birth and death certificates during verification drives, particularly in border districts. The findings prompted the state administration to tighten scrutiny and initiate amendments to laws governing civil registration.

Officials said extensive verification and inspection drives are currently underway across municipalities and Gram Panchayats to ensure every stage of the registration process complies with legal provisions.

Focus on Transparency and Accountability

Authorities are examining records for procedural lapses, fraudulent documentation, and possible concealment of information. The government believes the revised framework, backed by stricter monitoring and greater administrative oversight, will reduce malpractice, improve the integrity of official records, and restore public confidence in the birth and death certification system across the state.

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BSF Infrastructure Along the Indo-Bangladesh Border

A significant portion of the Cabinet’s decisions focused on strengthening infrastructure along the Indo-Bangladesh border.

Approval was granted for the permanent transfer of 0.588 acres of government land in Fatehabad mouza of Chopra Block in North Dinajpur to the BSF for construction of barbed-wire fencing.

The Cabinet also approved the permanent transfer of 0.42 acres of government land in Gopalpur mouza and 2.15 acres in Mahatpur mouza of Nadia district for BSF infrastructure, including the Natna 56 Battalion Border Outpost. Another 0.39 acres of government land in Malan and Chayanagar mouzas of North Dinajpur will be handed over for border management purposes.

In Malda district, 1.20 acres of government land in Jalla mouza will be transferred for construction of a BSF border outpost. In Murshidabad, 10.12 acres of government land in Udaynagar Khanda mouza will be provided for border fencing and construction of the Indo-Bangladesh Border (IBB) road. The Cabinet also approved the direct purchase of 4.41 acres of privately owned land in the district for another BSF border outpost.

Approval was also given for the direct purchase of 0.1850 acres of land for construction of an iron bridge over the Panga River in Jalpaiguri district.

Additionally, the Cabinet ratified the permanent transfer of 30 acres of government land in Uttar Shilbari mouza of Alipurduar district for border forces and approved the allocation of two acres of government land in Chengmari mouza of Jalpaiguri for another border outpost.

Land Settlements for State Agencies

The Cabinet cleared several land settlement proposals involving state agencies.

These include the long-term settlement of 0.50 acres of government land in Alinagar, Murshidabad, in favour of DRSUDCL, and the renewal of long-term settlements for government land in Uttarbar (West Medinipur), Tetradanga (Birbhum), Cooch Behar town and Uttar Ramchandrapur (Malda).

It also approved the long-term settlement of 31.41 acres of government land in Chanda mouza of Birbhum in favour of DRPDCL. Another proposal provides for the long-term settlement and subsequent unconditional transfer of four acres of government land in Bakadaha, Bankura, to the West Bengal Housing Corporation.

The lease of 13.40 acres of land in Jangalpunji, Bankura, in favour of a government-aided high school under the School Education Department will also be renewed.

Tourism Boost for Digha-Shankarpur

To promote tourism, employment and regional development, the Cabinet decided to expand the jurisdiction of the Digha-Shankarpur Development Authority Planning Area by adding 20 more mouzas to the existing 51.

The move is aimed at accelerating infrastructure development and boosting socio-economic growth in the coastal region.

The Cabinet approved the recruitment of 70 data entry operators to facilitate implementation of the e-Prison system in correctional homes across the state.

It also approved an upgraded pay structure linked to the promotion of truck drivers and factory supervisors under the Correctional Home Transport Directorate.

Nutrition Support Enhanced

The state government decided to increase financial assistance under the Integrated Child Development Services (ICDS) nutrition programme by bearing an additional expenditure of Rs 2 per day each for every female beneficiary and child receiving cooked meals and morning snacks at Anganwadi centres.

The Cabinet approved the draft of the West Bengal Panchayat (Second Amendment) Bill, 2026, paving the way for amendments to the state’s Panchayat law.

It also approved an increase in the monthly remuneration of assistants attached to ministers and the Chief Government Whip of the West Bengal Legislative Assembly from Rs 10,000 to Rs 12,000, with effect from June 1, 2026.

In another decision, the Cabinet upgraded the Asian Championship from Category-B to Category-A under the state’s special sports recruitment scheme, enabling medal winners to become eligible for higher-category government jobs.

NIA Police Station, New Health Insurance Scheme

Among the other major decisions, the Cabinet approved the issuance of a notification for establishing a National Investigation Agency (NIA) police station in West Bengal.

It also cleared the launch of the Chief Minister’s Health Insurance Scheme for permanent residents of the state who are not covered under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, with the objective of extending health insurance coverage to those outside the central scheme.

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किसानों के लिए अधूरा सपना

हालांकि, इसके पीछे की कहानी किसानों के लिए बहुत चिंता का विषय है। जिन किसानों ने 2006 में नैनो परियोजना के लिए अपनी भूमि दी थी, उनके सपने अभी भी अधूरे हैं। टाटा के सिंगूर छोड़ने के बाद उन हजारों परिवारों को आर्थिक और मानसिक संकट का सामना करना पड़ा है। सरकार आज भी करीब 3,600 परिवारों को हर महीने 2,000 रुपये और 16 किलो चावल देती है।

सभी तैयार हैं टाटा के लिए

75 साल की अंगूर दास ने बताया कि उनके पति ने छह बीघा भूमि परियोजना के लिए दी थी। वह कहती हैं कि यदि टाटा वापस आती है, तो वह भी अपनी बची हुई भूमि देने को तैयार हैं। अनिद्य दास, जो सिंगूर आंदोलन के दौरान सिर्फ 12 साल के थे, अब रोजगार के लिए कोलकाता जाते हैं। वे अपना दुख साझा करते हैं कि अगर फैक्ट्री लग गई होती, तो उन्हें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता।

भूमि के मूल्य में बड़ा बदलाव

डॉ. उदयन दास, जो भूमि अधिग्रहण के समर्थन में बनी सिंगूर शिल्प विकास समिति के अध्यक्ष हैं, ने बताया कि 2006 के बाद से भूमि की कीमत लगभग 15 गुना बढ़ गई है। जहां पहले सड़क किनारे की भूमि की कीमत करीब तीन लाख रुपये प्रति बीघा थी, अब वह एक करोड़ रुपये प्रति बीघा के आस-पास पहुंच गई है। ऐसे में, यदि टाटा वापस आता है, तो उसे मुआवजे के लिए लगभग 1,300 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं।

बेकार हो रही 997 एकड़ भूमि

आज सिंगूर की 997 एकड़ भूमि, जहां कभी नैनो परियोजना की शुरुआत हुई थी, अब झाड़ियों से ढकी हुई है। पहले यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल की अत्यधिक उपजाऊ कृषि भूमि में से एक हुआ करता था। लेकिन परियोजना के रुकने के बाद किसानों को रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ा।

सभी नहीं हैं टाटा की वापसी के पक्ष में

हालांकि, सिंगूर में सभी लोग टाटा की संभावित वापसी के लिए एकमत नहीं हैं। सिंगूर कृषि रक्षा समिति के प्रमुख प्रबीर पात्रा का कहना है कि उनका संघर्ष केवल तीन फसली उपजाऊ जमीन को बचाने के लिए था। अगर फिर से ऐसी स्थिति बनती है, तो वह दोबारा आंदोलन करने को तैयार हैं।

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कमेटी की ड्यूटी और समय सीमा

यह नौ सदस्यीय कमेटी UCC बिल, 2026 के ड्राफ्ट की समीक्षा करेगी। कमेटी को चार हफ्ते का समय दिया गया है। इसके बाद, राज्य सरकार इस बिल को अगस्त में होने वाले विधानसभा सत्र में पेश कर सकती है। कमेटी की जिम्मेदारी केवल ड्राफ्ट तैयार करना नहीं, बल्कि लोगों की राय भी इकट्ठा करना है।

कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्य

कमेटी में कई प्रमुख सदस्य हैं, जिनमें मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय, IAS ऑफिसर शत्रुघ्न सिंह और कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील उस्मान गनी मलिक शामिल हैं। ये सदस्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों की राय लेने का कार्य करेंगे। ऐसा कर के, वे UCC से संबंधित सभी आशंकाओं और सुझावों को ध्यान में रखेंगे।

सामाजिक विचार विमर्श का महत्व

सूत्रों के अनुसार, नबान्न स्थित अधिकारियों ने बताया है कि समिति अगले डेढ़ महीने में लोगों से प्रतिक्रिया लेने के बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इस प्रक्रिया में पब्लिक कंसल्टेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। रिटायर्ड जज ने हाल ही में दिल्ली में मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल से मुलाकात की थी, जिसमें UCC से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की गई।

UCC में शामिल प्रस्तावित मुद्दे

यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल किए जा सकते हैं। इनमें एक से अधिक शादियों पर प्रतिबंध, पैतृक संपत्ति में समान अधिकार, बाल विवाह पर रोकथाम, और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए नियम शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार इन मुद्दों की गंभीरता से समीक्षा कर रही है।

राजनीतिक माहौल और प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा है कि UCC को उचित प्रक्रिया के तहत लागू किया जाएगा। यह राज्य में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की चुनावी वादा का हिस्सा है। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस प्रस्तावित कानून का विरोध करना शुरू कर दिया है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं को बिल के खिलाफ आवाज उठाने के निर्देश दिए हैं।

विपक्ष की चिंताएँ

विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने सरकार की टाइमलाइन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि व्यक्तिगत और पारिवारिक कानूनों से संबंधित कानून को लागू करने से पहले व्यापक जनसंपर्क होना चाहिए। यह मांग विभिन्न कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा के महत्व को उजागर करती है। इस प्रक्रिया में हरेक वर्ग की राय को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है।

बंगाल का कानूनी ढांचा बदलने का वक्त

यूसीसी को लेकर बंगाल में चल रही राजनीति और प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करेंगी कि राज्य का कानूनी ढांचा जल्द ही महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरे। इस कड़ी में, UCC का ड्राफ्ट और इसकी समीक्षा न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण

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पश्चिम बंगाल की राजनीति में ‘दीदी’ के नाम से मशहूर ममता बनर्जी ने तीन दशकों से अधिक समय तक राज्य की राजनीति पर राज किया है। चाहे वह वामपंथ के 34 साल पुराने किले को ढहाना हो, या धुआंधार रैलियों के दम पर लगातार तीन बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना हो, ममता बनर्जी भारतीय राजनीति के सबसे मजबूत और जुझारू नेताओं में से एक मानी जाती रही हैं।

65 दिनों में ढहा राजनीतिक साम्राज्य

राजनीति की हवा कब बदल जाए, कहा नहीं जा सकता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की करारी हार के बाद के केवल 65 दिनों में ममता बनर्जी की पूरी सियासी दुनिया 180 डिग्री घूम चुकी है। आज उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा संकट सामने खड़ा है, जहां उनका पैसा, पार्टी और पद तीनों ही गंभीर खतरे में पड़ चुके हैं। यह संकट केवल बाहरी राजनीतिक विरोधियों की वजह से नहीं है, बल्कि इसकी मुख्य जड़ें पार्टी के भीतर भड़के गृहयुद्ध, वित्तीय संकट और केंद्रीय एजेंसियों की कड़े कानूनी शिकंजे से जुड़ी हैं।

पहला बड़ा प्रहार: पैसा खतरे में

किसी भी राजनीतिक दल के संचालन, चुनाव प्रचार और संगठन के विस्तार के लिए वित्तीय मजबूती रीढ़ की हड्डी होती है। विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद ममता बनर्जी की आर्थिक ताकत पर सबसे बड़ा आघात लगा है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर मचे अभूतपूर्व विद्रोह और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दखल के बाद पहले चुनाव आयोग और फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पार्टी के खातों पर बेहद सख्त रुख अपनाया। वर्तमान स्थिति यह है कि टीएमसी के विभिन्न बैंक खातों में जमा करीब ₹440 करोड़ का विशालकाय फंड पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया है।

मालिकाना हक को लेकर छिड़ा कानूनी युद्ध

इस फंड के फ्रीज होने से ममता बनर्जी के धड़े के सामने दैनिक राजनीतिक गतिविधियों को चलाने का संकट खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि पार्टी से बगावत कर चुके नेताओं का गुट भी इस ₹440 करोड़ के पार्टी फंड पर अपना कानूनी दावा ठोक रहा है। इस कारण ममता बनर्जी के लिए इस धनराशि का उपयोग करना तो दूर, इसे वापस पाना भी एक लंबी और पेचीदा कानूनी लड़ाई बन चुका है।

दूसरा बड़ा प्रहार: पार्टी खतरे में (सांसदों और विधायकों का महाविद्रोह)

जो पार्टी कभी ममता बनर्जी के एक इशारे पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक हिल जाती थी, आज उसी पार्टी का ढांचा पूरी तरह बिखर चुका है YouTube। राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर तृणमूल कांग्रेस के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने ममता के नेतृत्व के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है।

दिल्ली में लोकसभा सांसदों का बड़ा झटका

लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस विपक्षी मोर्चे की एक अहम धुरी हुआ करती थी, लेकिन महज 65 दिनों के भीतर संसद में पार्टी की ताकत आधी से भी कम रह गई है। पार्टी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में कुल 19 सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया।

समर्थित दल में विलय

इन सभी बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को एक औपचारिक पत्र सौंपकर खुद को टीएमसी से अलग कर लिया और एनडीए (NDA) समर्थित ‘NCPI’ पार्टी में अपने गुट के विलय का ऐलान कर दिया। इस ऐतिहासिक टूट के बाद अब लोकसभा में ममता बनर्जी के साथ केवल 8 वफादार सांसद ही बचे हैं, जिससे दिल्ली के सियासी गलियारों में उनका रसूख बेहद कमजोर पड़ गया है।

बंगाल विधानसभा में विधायक दल का विभाजन

दिल्ली की तर्ज पर पश्चिम बंगाल के भीतर भी ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। विधानसभा में टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से 58 विधायक बागी हो चुके हैं। इन विधायकों का नेतृत्व रितब्रत बनर्जी कर रहे हैं, जिन्होंने ममता के तानाशाही रवैये और नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।

अल्पमत में वफादार गुट

अब राज्य की विधानसभा के भीतर ममता बनर्जी के खेमे में केवल 22 विधायक ही बचे हैं। अपनी ही बनाई पार्टी में इस स्तर का विद्रोह भारतीय राजनीतिक इतिहास में दुर्लभ माना जाता है, जिसने पार्टी संगठन की नींव हिला दी है।

तीसरा बड़ा प्रहार: पद खतरे में (अध्यक्ष पद से निष्कासन)

ममता बनर्जी का नाम ही तृणमूल कांग्रेस का पर्याय माना जाता था। उन्होंने 1998 में कांग्रेस से अलग होकर इस पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि उन्हें अपनी ही बनाई पार्टी के सर्वोच्च पद से बेदखल कर दिया गया है। पार्टी के भीतर असंतोष का घड़ा तब फूटा जब विद्रोही धड़े के नेताओं और सांसदों ने एक आपातकालीन महाबैठक बुलाई।

ममता बनर्जी पार्टी अध्यक्ष पद से बर्खास्त

लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और बहुमत का हवाला देते हुए बागी गुट ने ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से ही बर्खास्त कर दिया। इस अप्रत्याशित कदम के बाद बागी नेताओं ने सर्वसम्मति से वरिष्ठ नेता अरूप रॉय को पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया। इस तख्तापलट ने ममता बनर्जी को तकनीकी और सांगठनिक रूप से अपनी ही पार्टी में हाशिए पर धकेल दिया है।

बगावत के पीछे के मुख्य कारण: आखिर ऐसा क्यों हुआ?

यह समझना बेहद जरूरी है कि जो मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नेता कुछ महीने पहले तक अपराजेय लग रही थीं, उनके खिलाफ अचानक इतना बड़ा असंतोष कैसे पनप गया। इसके पीछे मुख्य रूप से दो कारण जिम्मेदार रहे।

‘भतीजावाद’ और परिवारवाद पर नाराजगी

TMC के पुराने और जमीनी नेताओं में लंबे समय से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर गहरा आक्रोश था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिन्होंने लाठियां खाई थीं और पार्टी को सींचने में अपना जीवन लगा दिया था, का आरोप था कि ममता बनर्जी संगठन के अनुभवी चेहरों को दरकिनार कर सारा पावर स्ट्रक्चर (सत्ता की चाबी) अपने भतीजे को सौंप रही थीं। इस ‘भतीजावाद’ ने पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को खत्म कर दिया, जो अंततः इस बड़े विस्फोट का कारण बना।

विधानसभा चुनाव में करारी हार का झटका

जब तक तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीत रही थी, तब तक असंतोष की आवाजें दबी रहीं। लेकिन हालिया विधानसभा चुनाव में मिली करारी और अप्रत्याशित हार ने पार्टी के भीतर चल रहे मतभेदों को सतह पर ला दिया। हार के बाद नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य अंधकारमय नजर आने लगा, जिसके बाद उन्होंने ममता के नेतृत्व को चुनौती देना ही एकमात्र विकल्प समझा।

अभिषेक बनर्जी पर कसता शिकंजा और कानूनी मुसीबतें

ममता बनर्जी की मुश्किलें केवल सांगठनिक बगावत तक सीमित नहीं हैं। उनके परिवार और उनके सबसे भरोसेमंद सिपहसालार अभिषेक बनर्जी पर भी चौतरफा संकट मंडरा रहा है।

केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी और जांच की आंच

विभिन्न कथित घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। अभिषेक बनर्जी के ठिकानों पर लगातार हो रही कानूनी कार्रवाइयों ने ममता बनर्जी को बैकफुट पर धकेल दिया है।

प्रशासनिक व राजनैतिक स्तर पर घटता रसूख

सत्ता बदलने के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी बनर्जी परिवार का प्रभाव समाप्त हो गया है। हाल ही में अभिषेक बनर्जी को मिलने वाली वीआईपी सुरक्षा और सरकारी विशेषाधिकारों को भी वापस ले लिया गया, जो यह दर्शाता है कि अब राज्य प्रशासन पर भी ममता बनर्जी की पकड़ पूरी तरह ढीली हो चुकी है।

ममता बनर्जी के सामने आगे का रास्ता और चुनौतियां

मात्र 65 दिनों के भीतर इस तरह के बड़े राजनीतिक पतन से उबरना किसी भी राजनेता के लिए लगभग असंभव माना जाता है। वर्तमान में ममता बनर्जी के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं।

पार्टी के नाम और सिंबल की लड़ाई: अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद अब असली ‘तृणमूल कांग्रेस’ कौन है और पार्टी के चुनाव चिह्न पर किसका हक होगा, यह लड़ाई जल्द ही चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच सकती है।

बचे हुए कैडर को बचाना: विधायकों और सांसदों के जाने के बाद निचले स्तर के कार्यकर्ताओं (ग्राउंड कैडर) को अपने साथ जोड़े रखना ममता के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सत्ता जाने के बाद कार्यकर्ताओं का झुकाव भी बागी धड़े या नई सत्ताधारी पार्टी की तरफ बढ़ने लगता है।

गठबंधन की राजनीति में प्रासंगिकता: राष्ट्रीय स्तर पर कभी ‘विपक्ष का चेहरा’ बनने का सपना देखने वाली ममता बनर्जी की मोलभाव करने की शक्ति (Bargaining Power) अब खत्म हो चुकी है। संसद में संख्या बल कम होने के कारण राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी पूछ कम हो जाएगी।

भारतीय राजनीति का एक बड़ा सबक

ममता बनर्जी की सियासी दुनिया में आए इस भूचाल ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश और पार्टी के भीतर आंतरिक तालमेल ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब तक कोई नेता सांगठिनक रूप से मजबूत और जमीनी कार्यकर्ताओं के प्रति जवाबदेह रहता है, तब तक उसका किला सुरक्षित रहता है। लेकिन जैसे ही अहंकार, परिवारवाद और आंतरिक असंतोष हावी होता है, तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है।

क्या बचा है ममता के पास?

हालांकि ममता बनर्जी के पास अभी भी 9 राज्यसभा सांसद, 8 लोकसभा सांसद और 10 विधायक हैं। संगठन में कोई बड़ी टूट नहीं हुई है और उनके समर्थक अब भी उनके साथ हैं। ममता बनर्जी के पास अभी भी एक मजबूत जनाधार है, लेकिन आने वाले समय में उन्हें अपनी सियासी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

ममता के राजनीतिक सफर का स्याह पन्ना

65 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री पद खोने से लेकर पार्टी अध्यक्ष पद गंवाने और ₹440 करोड़ का फंड फ्रीज होने तक का यह सफर ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का सबसे अंधकारमय अध्याय है। क्या ‘बंगाल की बाघिन’ कही जाने वाली ममता बनर्जी इस राजनीतिक चक्रव्यूह को तोड़कर दोबारा वापसी कर पाएंगी या यह उनके लंबे राजनीतिक सफर का अंत है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के 440.42 करोड़ रुपये के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। यह कार्रवाई कथित रूप से ‘कट-मनी’ और अवैध उगाही से जुड़े फंड के डायवर्जन से जुड़ी है, जिसमें लक्जरी विमानों की खरीद के लिए शेल कंपनियों का उपयोग किया गया था।

खातों में जमा है 440 करोड़ रुपये

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की अध्यक्ष ममता बनर्जी के लिए यह एक कठिन समय है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके पार्टी से जुड़े तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपये की राशि जमा है। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत की है। इस स्थिति ने ममता बनर्जी के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका उन्हें जवाब देना होगा।

जांच को लेकर छापेमारी

ईडी की कार्रवाई के बाद, कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि एजेंसी ने पार्टी के खातों के जरिए हुए संदिग्ध लेनदेन और चार्टर्ड विमानों के खर्चों की जांच शुरू की है। यह छापेमारी सत्ताधारी पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गई है। इससे पहले भी TMC पर कई बार आरोप लग चुके हैं, लेकिन इस बार स्थिति और अधिक गंभीर नजर आ रही है।

कार्रवाई की मुख्य वजहें

एविएशन कंपनियों से संदिग्ध लेनदेन: जांच एजेंसी का आरोप है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच TMC के खातों से करीब 160 करोड़ रुपये ‘केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ और उससे जुड़ी कंपनियों में ट्रांसफर किए गए।

चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर की खरीद: इन पैसों में से लगभग 112 करोड़ रुपये का इस्तेमाल एक ‘एम्ब्रायर लिगेसी 600’ बिजनेस जेट और ‘ऑगस्टावेस्टलैंड 109SP’ हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किया गया। इन विमानों को बाद में कथित तौर पर खुद टीएमसी को ही किराए पर दिया गया था।

पार्टी के भीतर बगावत: इससे पहले जून 2026 में TMC के बागी विधायकों की शिकायत के बाद पश्चिम बंगाल की बिधाननगर पुलिस ने इन खातों पर प्राथमिक ‘डेबिट फ्रीज’ लगाया था, जिसके बाद अब ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपनी जांच तेज कर दी है।

ममता को नहीं मिली राहत

कोलकाता में Carewell Group के परिसरों सहित पांच ठिकानों पर छापेमारी के बाद यह कदम उठाया गया है। ममता बनर्जी गुट ने इस फ्रीज को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अदालत से उन्हें कोई तत्काल राहत नहीं मिली है।

राजनीतिक प्रभाव

ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनको इस घटनाक्रम के चलते राजनीतिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। ईडी की कार्रवाई ने विपक्ष को एक नया मुद्दा दे दिया है, जिससे वे सरकारी नीतियों पर हमलावर हो सकते हैं। राजनीतिक टूर्नामेंट में यह एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।

क्या होगा अगला कदम?

अब सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस स्थिति का सामना कैसे करेंगे। क्या वे तत्काल कुछ कार्रवाई करेंगे, या फिर इसे राजनीतिक षड्यंत्र मानते रहेंगे? पार्टी नेताओं ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी भी काफी कुछ कह रही है। अगले कुछ दिनों में चीजें और स्पष्ट होंगी।

जनता की प्रतिक्रिया

जैसे-जैसे यह मामला बढ़ रहा है, आम जनता भी इसकी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर नागरिकों के बीच बहस चल रही है कि क्या यह कार्रवाई सही है या केवल एक राजनीतिक भेड़िया है। TMC के समर्थक और विरोधी दोनों इस पर अपनी राय रख रहे हैं। ऐसे में, आम जनता का नजरिया इस घटना पर महत्वपूर्ण साबित होगा।

ताबड़तोड़ कार्रवाई के संकेत

इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए यह समझा जा रहा है कि ED की कार्रवाई केवल शुरुआत है। भविष्य में और भी गिरफ्तारियां और कार्रवाई हो सकती हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को अब रणनीति बदलने पर विचार करना पड़ेगा। क्या वे अपने राजनीतिक आधार को बनाए रखने में सफल होंगे? यह देखना दिलचस्प रहेगा।

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