वोटर लिस्ट से 91 लोगों के नाम गायब, सुप्रीम कोर्ट ने दिया लखनऊ जिला चुनाव अधिकारी को जांच का आदेश!

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लखनऊ के जिला चुनाव अधिकारी को आदेश दिया है कि वह उन 91 निवासियों की शिकायतों की जांच करें, जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। इसमें सना परवीन भी शामिल हैं। इन लोगों के घरों को सितंबर 2023 में गिराए जाने के बाद उनके नाम इस लिस्ट से हट गए थे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह आदेश दिया ताकि लोगों के वोट देने के अधिकार की सुरक्षा हो सके।

चुनाव अधिकारी को समस्याओं का समाधान करना होगा

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि लखनऊ के जिला चुनाव अधिकारी को जल्दी से जल्दी जांच करके उचित कार्रवाई करनी होगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे लगातार इस क्षेत्र में रह रहे हैं और पिछले कई वर्षों से वोटर लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि, घरों को गिराए जाने के बाद उनकी पहचान से जुड़ी समस्याएं बढ़ गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया HC जाने का विकल्प

अगर याचिकाकर्ताओं को जिला चुनाव अधिकारी से राहत नहीं मिलती है, तो उनके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जाने का विकल्प खुला रहेगा। इस मामले में याचिकाकर्ता चाहते हैं कि उनकी वोटिंग को पॉलिसी में जगह मिले, चाहे उनके पास स्थानीय पता न हो।

जमा हुए सर्वे का महत्व

याचिकाकर्ता आपत्ति करते हैं कि वे इलाके में लंबे समय से रह रहे हैं और 2002 से उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया है कि उन्हें विशेष सूची में रखा जाए, ताकि उन्हें आगामी चुनावों में वोट डालने का अधिकार मिल सके। उनकी दलील यह है कि क्षेत्र में घरों को गिराने की कार्रवाई अवैध रही है।

हाई कोर्ट का विकल्प खुला

याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि उन्हें वोट देने का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। यदि स्थानीय अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बेंच ने सुझाव दिया कि यह मामला हाई कोर्ट द्वारा भी सुना जा सकता है।

चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल

सीनियर एडवोकेट एमआर शमशाद ने अदालत में कहा कि इन लोगों की वोटिंग में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। स्थानीय चुनाव अधिकारियों को इनकी दावों की जांच करने का निर्देश दिया गया है ताकि सत्यता को सामने लाया जा सके। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे फैक्ट्स के आधार पर सही निर्णय लेना चाहते हैं।

लखनऊ के जिला चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी

बेंच ने आदेश दिया है कि लखनऊ के जिला चुनाव अधिकारी को याचिकाकर्ताओं के वोटर लिस्ट में शामिल होने के इतिहास की जांच करनी होगी। क्या सना परवीन और अन्य लोग चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं? इससे जुड़े फैक्ट्स को जल्दी से जल्दी वेरिफाई करना होगा। यह मामला सिर्फ स्थानीय प्रशासन का नहीं, बल्कि एक संवेदनशील मसला है जो वोटिंग के अधिकार से जुड़ा है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share