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January 26, 2026

Nursery Subsidy Agroforestry Scheme in Bihar: सरकारी अनुदान से नर्सरी खोलिए, कमाई भी और पर्यावरण की सेवा भी

The CSR Journal Magazine
Nursery Subsidy Agroforestry Scheme in Bihar: अब खेती से जुड़े कामों में आमदनी के साथ पर्यावरण संरक्षण का मौका भी मिल रहा है। बिहार सरकार के कृषि विभाग ने निजी क्षेत्र में नर्सरी स्थापना को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य सरकार 50 फीसदी तक का अनुदान दे रही है, जिससे किसान और युवा स्वरोजगार की दिशा में मजबूत कदम उठा सकते हैं। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इसका मकसद राज्य में गुणवत्तायुक्त पौध उत्पादन बढ़ाना और हरियाली के साथ किसानों की आय में इजाफा करना है।

Nursery Subsidy Agroforestry Scheme in Bihar: क्या है योजना और कौन ले सकता है लाभ

इस योजना के तहत राज्य का कोई भी व्यक्ति, किसान या युवा जो agroforestry nursery यानी कृषि वानिकी से जुड़ी नर्सरी स्थापित करना चाहता है, वह आवेदन कर सकता है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक लाभार्थी horticulture.bihar.gov.in या Bihar Krishi App के जरिए आवेदन कर सकते हैं।

इन पौधों की नर्सरी पर मिलेगा अनुदान

योजना के तहत निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी स्थापित की जाएगी या पहले से चल रही नर्सरियों में कृषि वानिकी पौधों का उत्पादन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से गम्हार, सेमल, मालावार नीम समेत अन्य उपयोगी पेड़ों के गुणवत्तायुक्त पौधे उगाए जाएंगे। ये पौधे पर्यावरण के साथ-साथ लकड़ी और कृषि आधारित आय का भी अच्छा जरिया बनते हैं।

Nursery Subsidy Agroforestry Scheme in Bihar: कितना मिलेगा अनुदान

आधे हेक्टेयर में छोटी नर्सरी स्थापित करने की कुल लागत 10 लाख रुपये तय की गई है। इसमें सरकार की ओर से 50 फीसदी यानी अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। वहीं, पहले से स्थापित नर्सरी में कृषि वानिकी पौध उत्पादन के लिए 5 लाख रुपये की लागत पर 50 फीसदी यानी अधिकतम 2.5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

जियो टैग सेल्फी जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए कार्य शुरू करने से पहले और पूरा होने के बाद दो जियो टैग सेल्फी और स्थल जांच प्रमाण-पत्र संबंधित जिला उद्यान कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

पहले आओ, पहले पाओ

लाभुकों का चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र देना होगा। कुल मिलाकर यह योजना Nursery Subsidy in Bihar और Agroforestry Scheme के तहत किसानों और युवाओं के लिए कमाई का नया रास्ता खोल रही है।
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