सरकार की तिजोरी में आया ₹14.42 लाख करोड़ का नेट डायरेक्ट टैक्स, सालभर में 11.76% की बढ़ोतरी

चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भारत सरकार के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। 10 नवंबर 2026 तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 11.76% बढ़कर लगभग 14.42 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह आंकड़ा 12.90 लाख करोड़ रुपये था। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, ग्रॉस टैक्स कलेक्शन में भी 14.02% की वृद्धि हुई है।

ग्रॉस टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा

10 नवंबर 2026 तक भारत सरकार को कुल 17,50,285.89 करोड़ रुपये का ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स मिला है। इसमें कॉरपोरेट टैक्स से 8,01,471.71 करोड़ रुपये और नॉन-कॉरपोरेट टैक्स से 8,94,716.18 करोड़ रुपये का योगदान शामिल है। इसके अलावा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) से 54,077.90 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ग्रॉस कलेक्शन 15,35,076.31 करोड़ रुपये था। इस प्रकार, इस साल ग्रॉस कलेक्शन में 14.02% की वृद्धि हुई है।

टैक्स रिफंड में भी बढ़ोतरी

सरकार ने 10 नवंबर तक 3,08,306.98 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह राशि 2,44,872.21 करोड़ रुपये थी, जो कि सालाना आधार पर लगभग 26% की बढ़ोतरी को दर्शाती है। इसमें कॉरपोरेट टैक्स का रिफंड 1,69,512.18 करोड़ रुपये और नॉन-कॉरपोरेट टैक्स का रिफंड 1,38,771.22 करोड़ रुपये रहा। अन्य टैक्स के तहत 23.58 करोड़ रुपये का रिफंड दिया गया है।

नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का महत्व

ग्रॉस कलेक्शन में से रिफंड की राशि घटाने के बाद सरकार का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14,41,978.91 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 12,90,204.10 करोड़ रुपये था। इस प्रकार, नेट कलेक्शन में 11.76% की वृद्धि हुई है। नेट कलेक्शन में कॉरपोरेट टैक्स का हिस्सा 6,31,959.53 करोड़ रुपये और नॉन-कॉरपोरेट टैक्स का हिस्सा 7,55,944.96 करोड़ रुपये रहा है।

ग्रॉस और नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अंतर

ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का मतलब है कि यह रिफंड घटाने से पहले सरकार को मिले कुल डायरेक्ट टैक्स का आंकड़ा है। इसमें इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जैसे टैक्स शामिल होते हैं। वहीं, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन निकालने के लिए ग्रॉस कलेक्शन में से टैक्स रिफंड की राशि घटाई जाती है। इसलिए नेट कलेक्शन से यह स्पष्ट होता है कि रिफंड देने के बाद सरकार के पास वास्तव में कितना डायरेक्ट टैक्स आया है।

आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

इस बढ़ोतरी से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के टैक्स कलेक्शन में सुधार हो रहा है, जो कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा। इस तरह की वृद्धि से सरकार को विभिन्न विकास कार्यों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन प्राप्त होंगे। यह दर्शाता है कि लोग टैक्स देने के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं और सरकार की नीतियों पर विश्वास कर रहे हैं। आने वाले समय में यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो सरकार को और अधिक टैक्स कलेक्शन की उम्मीद है। इससे न केवल सरकारी योजनाओं को बल मिलेगा, बल्कि विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। टैक्स कलेक्शन में यह वृद्धि देश की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाएगी और विकास की नई संभावनाओं को जन्म देगी।

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