मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के नियमों में बड़ा बदलाव, हाईकोर्ट को दी गई जानकारी

The CSR Journal Magazine
मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के संचालन को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। जबलपुर के संजीवनी नगर इलाके में एक ही इमारत में स्कूल और शराब की दुकान के संचालन के मामले में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को चौंकाने वाली जानकारी दी है। सरकार ने बताया कि आबकारी नियमों में हाल ही में संशोधन किया गया है, जिसके तहत प्राइमरी स्कूलों को उस दायरे से बाहर कर दिया गया है, जहां शराब की दुकानें खोलने पर पाबंदी थी।

आबकारी नियमों में 2023 का संशोधन

मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई कोगजे की अगुवाई में सुनवाई के दौरान सरकार ने स्पष्ट किया कि 2023 में किए गए संशोधन के तहत प्राइमरी स्कूलों को उस सूची से हटा दिया गया है, जिसमें 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने पर रोक थी। अब इस प्रतिबंध के दायरे में केवल मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और बालिका छात्रावास शामिल हैं। यह बदलाव शिक्षा संस्थानों के आसपास शराब की दुकानों के संचालन को लेकर नए सवाल खड़े करता है।

कलेक्टर की रिपोर्ट और याचिकाकर्ता के तर्क

सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने कोर्ट को बताया कि विवादित शराब की दुकान प्राइमरी स्कूल से केवल 53 मीटर की दूरी पर है। लेकिन चूंकि 2023 के संशोधित नियमों में प्राइमरी स्कूलों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है, इसलिए इसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। दूसरी ओर, याचिका दायर करने वाले अजय पटेल के वकील सुरेंद्र वर्मा ने अदालत में तर्क दिया कि शराब की दुकान और स्कूल का एक ही छत के नीचे संचालन आबकारी नियमों की मूल भावना के खिलाफ है।

जनहित याचिका में संशोधन की मांग

याचिकाकर्ता के पक्ष ने 2023 के इस संशोधन को कानूनी रूप से चुनौती देने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने अदालत से याचिका में संशोधन करने का समय मांगा। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है। यह मामला बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के माहौल पर पड़ने वाले असर को लेकर गंभीर बहस छेड़ता है।

बच्चों के स्वास्थ्य पर असर

आबकारी नियमों में संशोधन का यह मामला बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के माहौल पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। पहले के नियमों में बच्चों के स्कूलों के आसपास व्यावसायिक या नशे से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त रोक थी। लेकिन 2023 के संशोधन के बाद प्राइमरी स्तर के संस्थानों को इस दायरे से बाहर करना कानूनी और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है।

समाज में बढ़ती चिंताएँ, क्या होगा आगे?

शराब की दुकानों और स्कूलों के बीच की दूरी को लेकर बढ़ती चिंताएँ समाज में एक नई बहस को जन्म दे रही हैं। शिक्षा के अधिकार और बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। इस मामले में आगे की सुनवाई और निर्णय का सभी को इंतजार है। इस मामले में आगे की सुनवाई में यह देखना होगा कि क्या अदालत याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकार करती है या नहीं। यदि अदालत ने संशोधन को चुनौती दी, तो यह मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों के संचालन के नियमों में और भी बदलाव ला सकता है। इस मुद्दे पर समाज के विभिन्न वर्गों की राय भी सामने आ रही है, जो शिक्षा और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं।
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