मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को Plastic Free Uttar Pradesh बनाने की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम उठाया गया है। मिशन क्लीन यूपी (Mission Clean UP) के तहत प्रदेश में 282 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इस योजना का मकसद सिर्फ कचरा हटाना नहीं, बल्कि कचरे से कंचन की अवधारणा को हकीकत में बदलना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 103 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं, जबकि 132 यूनिटों का निर्माण तेजी से चल रहा है। बाकी यूनिटों को चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। इन इकाइयों में प्लास्टिक कचरे का संग्रह, छंटाई और Scientific Processing की जाएगी, जिससे खुले में बिखरे प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण काफी हद तक कम होगा।
खुले में नहीं फेंका जाएगा प्लास्टिक कचरा
पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह के मुताबिक, इस अभियान के तहत प्रदेश के 304 विकास खंडों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। वहीं, शहरी इलाकों में 515 विकास खंडों को नगरीय MRF (Material Recovery Facility) से कवर किया जा चुका है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि प्लास्टिक अब सड़क, नालियों या खेतों में नहीं फेंका जाएगा, बल्कि तय व्यवस्था के तहत प्रोसेस होकर दोबारा उपयोग लायक बनाया जाएगा।
गांव से शहर तक एक ही मॉडल
योगी सरकार का लक्ष्य है कि हर विकास खंड में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की मजबूत चेन बनाई जाए। इसके लिए ग्राम पंचायतों से लेकर नगर निकायों तक Integrated Waste Management Model पर काम हो रहा है। इससे स्वच्छता अभियान को नई रफ्तार मिलेगी और गांवों के साथ-साथ शहर भी साफ-सुथरे दिखेंगे।
पर्यावरण के साथ रोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा
इस मेगा प्लान का एक बड़ा फायदा यह भी है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर (Local Employment) पैदा होंगे। वेस्ट मैनेजमेंट यूनिटों के संचालन, छंटाई और प्रोसेसिंग से कई लोगों को काम मिलेगा। साथ ही पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से राहत मिलेगी। कुल मिलाकर, योगी सरकार की यह पहल उत्तर प्रदेश को Clean, Green और Sustainable Development की दिशा में एक नई पहचान दिलाने वाली साबित हो रही है।
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