Minimum Balance Charges Penalty: मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वालो से बैंकों ने वसूले ₹7086 करोड़ का जुर्माना! HDFC सबसे आगे

Minimum Balance Charges Penalty: अगर आपके बचत खाते (Savings Account) में तय न्यूनतम औसत राशि (Minimum Average Balance-MAB) नहीं रहती है, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। संसद में पेश आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान सरकारी और निजी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वाले ग्राहकों से ₹7,086 करोड़ से अधिक की पेनाल्टी वसूली है। इस वसूली में निजी क्षेत्र के बैंक सबसे आगे रहे, जबकि अकेले HDFC बैंक ने सबसे ज्यादा जुर्माना वसूल किया।

Minimum Balance Charges Penalty: प्राइवेट बैंकों ने ग्राहकों से वसूले सबसे ज्यादा पैसे

राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में निजी क्षेत्र के बैंकों ने करंट और सेविंग्स अकाउंट में न्यूनतम औसत बैलेंस नहीं रखने पर ग्राहकों से ₹4,948.71 करोड़ वसूले। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने इसी मद में ₹2,137.92 करोड़ की पेनाल्टी वसूली। इस तरह दोनों को मिलाकर कुल वसूली ₹7,086 करोड़ से अधिक रही।

HDFC और Axis Bank सबसे आगे

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, निजी बैंकों में HDFC Bank ने सबसे अधिक ₹1,798.14 करोड़ की पेनाल्टी वसूली। इसके बाद Axis Bank दूसरे स्थान पर रहा, जिसने ₹1,081.33 करोड़ जुटाए। यानी केवल इन दोनों बैंकों ने मिलकर लगभग ₹2,879 करोड़ की वसूली की, जो सभी 19 निजी बैंकों की कुल वसूली का करीब 58 प्रतिशत है।

किन खातों पर नहीं लगता यह चार्ज?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) और प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PM Jan Dhan Yojana) के तहत खोले गए खातों पर मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की कोई अनिवार्यता नहीं है। ऐसे खाताधारकों से न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर कोई पेनाल्टी नहीं ली जाती। इसलिए इन खातों के ग्राहकों को इस तरह के शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त है।

सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत होने का दावा

एक अन्य सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुई है। बैंकों का मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, ग्रॉस एनपीए कई वर्षों के न्यूनतम स्तर पर है और विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वितरण (Credit Growth) लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आई अल्पकालिक नकदी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने मई 2026 में Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 5.0 शुरू की थी।

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