महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले Maharashtra Municipal Elections 2026 से पहले सियासी माहौल गरमा गया है। भाजपा और उसकी महायुति के सहयोगी दलों ने राज्यभर में 68 सीटें निर्विरोध जीतने का दावा किया है। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कई जगहों पर उम्मीदवारों को डराने-धमकाने और पैसों के दबाव में नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया।
Maharashtra Municipal Elections: भाजपा-महायुति का दावा, विपक्ष का आरोप
भाजपा नेता केशव उपाध्ये के मुताबिक, निर्विरोध चुने गए 68 उम्मीदवारों में से 44 भाजपा के हैं, जबकि 22 शिवसेना और 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा मालेगांव से एक इस्लामिक पार्टी और एक निर्दलीय उम्मीदवार भी निर्विरोध चुना गया है। भाजपा का कहना है कि यह शहरी इलाकों में पार्टी की बढ़ती ताकत का संकेत है, जबकि विपक्ष इसे सत्ता का दुरुपयोग बता रहा है।
कहां-कहां ज्यादा निर्विरोध सीटें
सबसे ज्यादा निर्विरोध जीत कल्याण-डोंबिवली नगर निगम में देखने को मिली है। इसके अलावा पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पनवेल, भिवंडी, धुले, जलगांव और अहिल्यानगर में भी कई सीटों पर मुकाबला ही नहीं हुआ। पुणे के वार्ड नंबर 35 में भाजपा उम्मीदवार मंजुषा नागपुरे और श्रीकांत जगताप विपक्ष के नाम वापस लेने के बाद निर्विरोध चुने गए।
चुनाव आयोग की एंट्री, जांच के आदेश
निर्विरोध जीतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग यह जांच करेगा कि कहीं नामांकन वापसी के पीछे दबाव, धमकी, प्रलोभन या गैरकानूनी तरीके तो नहीं अपनाए गए।
क्या-क्या जांचेगा आयोग
जिलाधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे आयोग को यह जानकारी दें कि कितने उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए, कितने नामांकन दाखिल और वापस हुए, नाम वापस लेने के कारण क्या रहे, और क्या किसी तरह की शिकायत दर्ज हुई।
लोकतंत्र पर सवाल
चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि निर्विरोध जीत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह स्वेच्छा और नियमों के तहत होनी चाहिए। अगर कहीं भी जबरदस्ती या सत्ता का दुरुपयोग पाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस जांच के बाद चुनावी नतीजों और राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर पूरे महाराष्ट्र की नजर टिकी है।
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