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January 21, 2026

Maharashtra Ladki Bahin Yojana Physical KYC Verification: अब आंगनवाड़ी सेविकाएं घर-घर जाकर करेंगी माझी लाडकी बहिण योजना का फिजिकल वेरिफिकेशन

The CSR Journal Magazine
Maharashtra Ladki Bahin Yojana Physical KYC Verification: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना को लेकर एक बड़ी और अहम सूचना सामने आई है। राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने, उनके Health और Nutrition में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में अब Physical Verification का फैसला लिया गया है। यह कदम उन लाभार्थी महिलाओं के लिए उठाया गया है, जिन्होंने e-KYC करते समय गलती से गलत विकल्प चुन लिया था।

Maharashtra Ladki Bahin Yojana Physical KYC Verification: e-KYC में सामने आई गड़बड़ी

सरकार ने इस योजना के तहत सभी लाभार्थी महिलाओं को 31 दिसंबर 2025 तक e-KYC Update कराने की समयसीमा दी थी। लेकिन सरकारी समीक्षा में यह बात सामने आई कि कई महिलाओं ने e-KYC प्रक्रिया के दौरान अनजाने में गलत विकल्प चुन लिया। इसके कारण पात्र और अपात्र लाभार्थियों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई।

अब आंगनवाड़ी सेविकाएं करेंगी जांच

इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार अब ऐसी महिलाओं की फील्ड लेवल पर जांच की जाएगी। यह जिम्मेदारी आंगनवाड़ी सेविकाओं को दी गई है, जो सीधे घर जाकर लाभार्थियों की जानकारी का सत्यापन करेंगी। इस संबंध में राज्य के सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

पात्र महिलाओं को मिलेगा पूरा लाभ

सरकार का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ सही और पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे। Majhi Ladki Bahin Yojana के तहत आर्थिक सहायता पाने वाली महिलाओं की सही जानकारी होना जरूरी है, ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग न हो और वास्तविक जरूरतमंद महिलाओं को मदद मिल सके।

Maharashtra Ladki Bahin Yojana Physical KYC Verification: महिलाओं से सहयोग की अपील

प्रशासन ने लाभार्थी महिलाओं से अपील की है कि जब आंगनवाड़ी सेविका सत्यापन के लिए पहुंचे, तो वे जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएं और पूरा सहयोग करें। इससे सत्यापन प्रक्रिया जल्दी और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सकेगी।

सरकार की सख्ती, लेकिन मकसद साफ

जानकारों का मानना है कि यह कदम Transparency in Government Schemes की दिशा में अहम है। सरकार साफ करना चाहती है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना में किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े की गुंजाइश न रहे और महिलाओं के Empowerment का लक्ष्य सही मायने में पूरा हो।
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