Maharashtra Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की सभी लाभार्थी महिलाओं के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने लाभार्थियों को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय दिया है। अब महिलाएं बड़ी संख्या में ऑनलाइन सत्यापन कराने लगी हैं, लेकिन इसी बीच गूगल पर कई फर्जी वेबसाइट्स भी सामने आई हैं जो लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर सकती हैं।
क्या है Maharashtra Ladki Bahin Yojana e-KYC का नया नियम?
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि अब योजना की सभी लाभार्थियों को हर साल जून महीने में ई-केवाईसी कराना होगा। यह नियम इसलिए लागू किया गया है क्योंकि जांच में सामने आया कि करीब 26.34 लाख अपात्र लोग, जिनमें पुरुष भी शामिल हैं, इस योजना का लाभ ले रहे थे। सरकार का कहना है कि डिजिटल सत्यापन से सिर्फ सही हकदार महिलाओं तक ही योजना का लाभ पहुंचेगा और धोखाधड़ी रुकेगी।
कहां करना है ई-केवाईसी?
अधिकारियों ने साफ कहा है कि ई-केवाईसी केवल और केवल सरकारी पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc पर ही करें। गूगल सर्च करके मिलने वाली दूसरी वेबसाइट्स से दूर रहें।
Maharashtra Ladki Bahin Yojana e-KYC: फर्जी वेबसाइट्स से खतरा
हाल ही में एक नकली वेबसाइट hubcomut.in सामने आई है, जो गूगल पर KYC से जुड़ी जानकारी खोजने पर दिखती है। ऐसी वेबसाइट्स पर अगर कोई महिला अपनी जानकारी डालती है तो उसका बैंक अकाउंट और व्यक्तिगत डेटा हैक हो सकता है। इससे खातों से पैसे निकालने और साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि ई-केवाईसी प्रक्रिया आसान, सुरक्षित और पारदर्शी है। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे समय पर सत्यापन कराएं। यह न केवल योजना का लाभ जारी रखने में मदद करेगा बल्कि आगे चलकर अन्य सरकारी योजनाओं तक पहुंच को भी आसान बनाएगा।
योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
योजना जुलाई 2024 में शुरू हुई थी। 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है। शर्त है कि परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से ज्यादा न हो। पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक मदद सीधे बैंक खाते में दी जाती है। वर्तमान में करीब 2.25 करोड़ महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं।
क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?
अपात्र लोगों को बाहर करने के लिए। लाभ सीधे सही महिलाओं तक पहुंचाने के लिए। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए। भविष्य में डिजिटल वेरिफिकेशन से अन्य योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। अगर आप लाडली बहन योजना की लाभार्थी हैं तो ई-केवाईसी जरूर करें, लेकिन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल पर जाकर। किसी भी अनजान वेबसाइट पर जानकारी डालने से बचें। छोटी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई को खतरे में डाल सकती है। सरकार का यह कदम सही लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने और गड़बड़ी रोकने के लिए उठाया गया है।
Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!