महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी लाडकी बहन योजना (Maharashtra Ladki Bahin Yojana) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। इस योजना के तहत करीब 10 लाख महिलाओं के आवेदन रद्द (Maharashtra Ladki Bahin Yojana Rejected) कर दिए गए हैं। यानी अब ये महिलाएं इस योजना के तहत मिलने वाले 1500 रुपये प्रति माह की मदद से वंचित रहेंगी। राज्य सरकार द्वारा की गई छानबीन में पाया गया है कि कई महिलाओं ने या तो अधूरी जानकारी दी थी या फिर नियमों का उल्लंघन किया था। इसलिए इनका आवेदन अयोग्य (Ineligible) माना गया और योजना से बाहर कर दिया गया है।
क्यों रद्द हुए इतने सारे आवेदन?
सरकार की जांच में निम्न कारण सामने आए हैं जिनकी वजह से महिलाओं के आवेदन खारिज किए गए – अधूरी या गलत जानकारी दी गई थी। कुछ महिलाएं पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रही थीं। कुछ का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं था। कुछ लाभार्थियों का वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा निकला। आवेदन में भरे नाम और बैंक खाते के नाम में अंतर पाया गया। सरकार अब प्राप्तिकर विभाग (Income Tax Department) की मदद से महिलाओं की आय की जांच कर रही है, ताकि सिर्फ सही पात्र महिलाओं को ही योजना का लाभ दिया जाए।
योजना के नियम क्या हैं? (Ladki Bahin Yojana Rules in Simple Hindi)
हर साल 1 जून से 1 जुलाई के बीच e-KYC करना जरूरी है। महिला को जिंदा होने का प्रमाण देना होगा। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक किया होना जरूरी है। जिन महिलाओं की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है, वे योजना के लिए अपात्र मानी जाएंगी। अगर महिला पहले से ही नमो योजना या दिव्यांग योजना से लाभ ले रही है, तो उसे इस योजना के तहत ₹1500 नहीं मिलेंगे। आवेदन में दिया गया नाम और जिस बैंक खाते में पैसा जाना है, उन दोनों में नाम समान होना जरूरी है।
सरकार का सख्त रुख: सिर्फ सही लाभार्थियों को ही मिलेगा पैसा
अब सरकार ने फैसला लिया है कि भविष्य में सिर्फ उन्हीं महिलाओं को इस योजना का फायदा दिया जाएगा जो सभी शर्तों को पूरा करती हैं। गलत जानकारी देने वालों, नकली दस्तावेज़ लगाने वालों और अन्य योजनाओं का लाभ ले रही महिलाओं को योजना से बाहर किया जाएगा। जुलाई 2025 से नए पात्र लाभार्थियों को ही पैसा मिलना शुरू होगा, वो भी तभी जब उनका आवेदन पूरी तरह से सही पाया जाएगा।
अब क्या करें महिलाएं?
जिन महिलाओं का आवेदन रद्द हो गया है, वे अगर खुद को पात्र मानती हैं, तो दोबारा सही दस्तावेज़ों के साथ आवेदन कर सकती हैं। साथ ही सरकार ने साफ किया है कि आगे भी हर साल ई-केवायसी करना जरूरी होगा। जो महिलाएं ऐसा नहीं करेंगी, उन्हें योजना से हटा दिया जाएगा। लाडकी बहन योजना उन महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। लेकिन अब सरकार इसे सिर्फ पात्र और ईमानदार लाभार्थियों तक सीमित रखना चाहती है। इसलिए अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, तो नियमों का पालन जरूर करें और सभी जरूरी दस्तावेज सही ढंग से जमा करें। सरकार का संदेश साफ है – गलत जानकारी, नकली दस्तावेज़ और दोहरी योजनाओं का लाभ अब नहीं चलेगा।
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