अब एक टोल-फ्री नंबर से मिलेगी सभी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी
Health in Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने और दोहरी सुविधा (Double Benefit) पर रोक लगाने के लिए एक विशेष ‘हेल्थ वॉर रूम’ (Health War Room) बनाने का निर्णय लिया है। इस वॉर रूम का मकसद केंद्र और राज्य सरकार की सभी स्वास्थ्य योजनाओं को एक मंच पर लाना है, ताकि किसी व्यक्ति को एक ही लाभ दो बार न मिले।
Health in Maharashtra: प्रवीण परदेशी होंगे समिति के प्रमुख
इस 12 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (MITRA) के सीईओ और पूर्व आईएएस अधिकारी प्रवीण परदेशी करेंगे। समिति में सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण, महिला व बाल विकास, कानून, श्रम, आदिवासी विकास, अल्पसंख्यक और दिव्यांग कल्याण विभागों के प्रमुख अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष सेल के प्रमुख और एक सहायक निदेशक को भी समिति में जगह दी गई है।
Health in Maharashtra: सभी स्वास्थ्य जरूरतों के लिए एक नंबर
राज्य सरकार ने बताया कि जल्द ही एक कॉमन टोल-फ्री नंबर – 1800-123-2211 शुरू किया जाएगा। इस नंबर पर कॉल कर कोई भी व्यक्ति सभी Health Related Assistance यानी स्वास्थ्य योजनाओं और सहायता सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेगा।
सीएम देवेंद्र फडणवीस के निर्देश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस वॉर रूम को तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्र और राज्य दोनों की कई स्वास्थ्य योजनाएं चल रही हैं, जिससे कई बार लाभार्थियों को दोनों योजनाओं से फायदा मिल जाता है जो नियमों के खिलाफ है। इसलिए अब सभी योजनाओं का डेटा एक जगह इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो।
पहले से मौजूद वॉर रूम का विस्तार
राज्य में पहले से ही एक वॉर रूम इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और सामाजिक परियोजनाओं की निगरानी के लिए काम कर रहा है। अब उसी मॉडल पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए यह नया वॉर रूम बनाया जाएगा। वर्तमान में प्रवीण परदेशी मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हैं और वे महाराष्ट्र डेटा नीति (Maharashtra Data Policy) की संचालन समिति के सह-अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। महाराष्ट्र सरकार की यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे नागरिकों को सभी योजनाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा और सिस्टम में गड़बड़ियों पर अंकुश लगेगा।
