महाराष्ट्र सरकार ने IBM टेक्नोलॉजी (इंडिया) के साथ मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में दोनों के बीच एक अहम समझौता हुआ है, जिसके तहत मुंबई, पुणे और नागपुर में AI (Artificial Intelligence) से जुड़े तीन सेंटर बनाए जाएंगे। इस समझौते का मकसद है सरकारी सेवाओं को ज्यादा तेज़, पारदर्शी और लोगों के लिए आसान बनाना। इसके लिए IBM की मदद से नई तकनीकों जैसे Hybrid Cloud, Cyber Security, Automation, और Data Analytics का इस्तेमाल किया जाएगा।
तीन शहरों में तीन अलग-अलग सेंटर
मुंबई में भौगोलिक विश्लेषण (Geospatial Analysis) के लिए सेंटर बनेगा। पुणे में Forensic Science के लिए जरूरी ढांचा खड़ा होगा, जबकि नागपुर में एडवांस्ड AI रिसर्च और MARVEL टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला सेंटर खुलेगा।
सरकारी सर्विस में आएगा स्मार्टनेस
अब सरकारी सेवा लेने के लिए लंबी लाइनें या चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। IBM की मदद से Virtual Assistant और Agentic AI जैसी तकनीकों से सरकारी सेवाएं ज्यादा पर्सनल और आसान बनेंगी। खास बात ये है कि इन सभी AI मॉडल्स पर महाराष्ट्र सरकार का ही मालिकाना हक रहेगा।
सरकारी कर्मचारियों और स्टूडेंट्स को मिलेगा ट्रेनिंग
IBM का ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म अब महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को AI, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग देगा। इसका फायदा ये होगा कि सरकारी कर्मचारी ज्यादा टेक्निकल होंगे और नई तकनीकों को आसानी से समझ सकेंगे।
MSME और उद्योगों को भी मिलेगा फायदा
AI और ऑटोमेशन को अपनाने के लिए MSME सेक्टर और उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे उनकी Productivity और Competitiveness दोनों बढ़ेगी। छोटे-छोटे व्यवसाय अब बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी से जुड़ पाएंगे।
बड़े नेताओं की मौजूदगी में हुआ समझौता
इस समझौते के मौके पर मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, IT मंत्री अशिष शेलार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक और IBM इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप पटेल भी मौजूद थे।
