महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के अतिवृष्टि (Heavy Rainfall) और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए राहत की बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने बताया कि सरकार ने ₹31,628 करोड़ रुपए का बाढ़ राहत पैकेज मंजूर किया है। सरकार का लक्ष्य है कि दिवाली (Diwali) से पहले सभी पात्र किसानों तक यह आर्थिक मदद पहुंच जाए।
जमीन बह जाने वाले किसानों को मिलेगी सबसे ज्यादा मदद
फडणवीस ने कहा कि जिन किसानों की जमीन बाढ़ के पानी में बह गई या पूरी तरह खराब हो गई, उन्हें प्रति हेक्टेयर 3.47 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसमें से ₹47,000 रुपये सीधे नकद सहायता के रूप में और ₹3 लाख रुपये मनरेगा (MNREGA) के तहत मिलेंगे। इससे किसानों को दोबारा खेती शुरू करने में बड़ी मदद मिलेगी।
फसलों के नुकसान की भरपाई (Crop Compensation)
राज्य सरकार ने फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए अलग-अलग श्रेणियों में सहायता राशि तय की है
रबी फसल (Rabi Crop) के लिए प्रति हेक्टेयर ₹10,000 रुपये सहायता
कोरडवाहू किसान (Dry Land Farmers) को प्रति हेक्टेयर ₹18,000 रुपये
हंगामी बागायती फसल के लिए प्रति हेक्टेयर ₹27,000 रुपये
स्थायी बागायती फसल (Irrigated Crop) के लिए प्रति हेक्टेयर ₹32,000 रुपये
अगर किसी किसान ने फसल बीमा (Crop Insurance) कराया है, तो उसे इन सबके अलावा हेक्टेयर पर ₹17,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। यानी जिन किसानों की बागायती फसलें बीमित हैं, उन्हें कुल मिलाकर ₹50,000 से ज्यादा सहायता मिलेगी।
69 लाख हेक्टेयर जमीन पर हुआ नुकसान
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल राज्य की 1.43 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर फसलें बोई गई थीं। इनमें से करीब 69 लाख हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ और भारी बारिश से नुकसान हुआ है। सरकार अब 29 जिलों, 253 तालुकों और 2059 मंडलों में राहत वितरण शुरू करने जा रही है।
दिवाली से पहले पहुंचेगी राहत राशि
फडणवीस ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी प्रभावित किसानों के खाते में राहत राशि दिवाली से पहले ट्रांसफर हो जाए। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि किसानों के जीवन को फिर से खड़ा करने की हमारी जिम्मेदारी है।”
Green Growth और Sustainable Relief पर जोर
सरकार ने यह भी कहा कि आने वाले समय में Sustainable Agriculture, Flood Management और Climate-Resilient Farming को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को कम नुकसान हो। कुल मिलाकर, महाराष्ट्र सरकार का यह 32,000 करोड़ रुपये का पैकेज राज्य के लाखों किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इस कदम से Marathwada, Vidarbha और Konkan क्षेत्र के किसानों को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है।
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