Farm Loan Recovery Suspend: महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के 34 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ (Flood in Maharashtra) से हुई तबाही को देखते हुए सरकार ने एक साल के लिए फार्म लोन रिकवरी (Farm Loan Recovery Suspend) पर रोक लगाने की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत सहकारी संस्थाओं (Cooperative Societies) से लिए गए कृषि कर्ज की वसूली स्थगित रहेगी। शुक्रवार को जारी सरकारी अध्यादेश (Maharashtra Government GR on Farmers) में बताया गया कि राज्य के 347 तहसीलों में किसानों की फसलें, खेत और घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई जगहों पर गाय-बैल और अन्य पशुओं की मौत भी दर्ज की गई है। इसलिए सरकार ने किसानों को तत्काल राहत देने के लिए यह कदम उठाया है।
Farm Loan Recovery Suspend: किसानों को मिली बड़ी राहत
सरकार के ताजा आदेश के मुताबिक, फसल नुकसान वाले क्षेत्रों में किसानों के कर्ज की वसूली पर एक साल की रोक (Loan Recovery Stop for One Year) रहेगी। साथ ही प्रभावित जिलों में पढ़ने वाले दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के परीक्षा शुल्क (Exam Fee Waiver) भी माफ कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में भारी नुकसान हुआ है, वहां तीन महीने तक का बिजली बिल (Electricity Bill Waiver) भी माफ करने का फैसला किया गया है।
65 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद
कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, जून से सितंबर के बीच हुई लगातार बारिश और बाढ़ से करीब 65 लाख हेक्टेयर फसल (Crop Damage in Maharashtra) पूरी तरह बर्बाद हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में हुआ है। सितंबर महीने में आई मूसलाधार बारिश ने इन क्षेत्रों की खेती, सड़कें और घर सब तबाह कर दिए।
31,628 करोड़ रुपये का मुआवजा पैकेज
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के लिए ₹31,628 करोड़ का राहत पैकेज (Relief Package for Farmers) तैयार किया है। इसमें फसल और संपत्ति का नुकसान, घर और गोठों की मरम्मत, पशुओं की हानि, मृदा क्षरण (Soil Erosion), और अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज खर्च की भरपाई शामिल है। सरकार की ओर से कहा गया है कि हर प्रभावित किसान तक यह मदद सीधे उसके बैंक खाते (Direct Benefit Transfer – DBT) के जरिए पहुंचाई जाएगी।
परीक्षा शुल्क और बिजली बिल में राहत
राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के सहयोग से प्रभावित जिलों में पढ़ने वाले छात्रों को राहत देने का निर्णय लिया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा फीस पूरी तरह माफ (Exam Fee Waiver Maharashtra) की जाएगी ताकि आर्थिक तंगी के चलते कोई छात्र अपनी परीक्षा न छोड़ दे। इसके अलावा जिन किसानों के खेत और घर जलमग्न हुए हैं, उनके लिए तीन महीने का बिजली बिल माफ (Electricity Bill Relief) किया जाएगा।
सरकार का संदेश: “किसान अकेला नहीं”
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि यह सरकार किसानों की है। जब किसान मुश्किल में हो, तब उसे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। हम हर संभव राहत देंगे, ताकि कोई भी किसान आत्महत्या जैसे कदम न उठाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आवश्यक हुआ तो कर्जमाफी (Farm Loan Waiver) पर भी सरकार विचार करेगी।
Farm Loan Recovery Suspend: स्थिति का आकलन जारी
राज्य प्रशासन ने जिला स्तर पर टीमें गठित की हैं जो खेतों, घरों और मवेशियों के नुकसान का सर्वे कर रही हैं। इसके आधार पर हर किसान को उसकी वास्तविक हानि के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला किसानों के लिए एक बड़ी राहत (Big Relief for Farmers) साबित होगा। फार्म लोन रिकवरी स्थगन, परीक्षा शुल्क माफी और बिजली बिल छूट (Loan Moratorium, Exam Fee Waiver, Electricity Bill Exemption) जैसे कदम राज्य के लाखों किसानों और छात्रों को आर्थिक संबल देंगे। बारिश से हुई तबाही के बाद यह पहल सरकार की किसान-हितैषी सोच को दर्शाती है।
