‘लाडकी बहिन योजना’ में बड़ी राहत: eKYC की तारीख बढ़ी, अब 30 अप्रैल तक मिलेगा मौका

महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए राहत भरी खबर

लाडकी बहिन योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिन महिलाओं ने अभी तक eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, उन्हें अब राहत मिल गई है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। यह घोषणा राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने की। इस फैसले से लाखों लाभार्थी महिलाओं को योजना का लाभ जारी रखने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

क्या है ‘लाडकी बहिन योजना’?

लाडकी बहिन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने ₹1500 की राशि सीधे ट्रांसफर की जाती है। यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

eKYC क्यों है जरूरी?

सरकार ने हाल ही में पाया कि कुछ अपात्र और फर्जी लाभार्थी भी योजना का लाभ उठा रहे थे। इसी को देखते हुए eKYC प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है, ताकि:

• केवल पात्र महिलाओं को ही लाभ मिले

• सरकारी धन का दुरुपयोग रोका जा सके

• योजना की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे!

eKYC के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सके।

समय सीमा बढ़ाने के पीछे कारण

कई लाभार्थी महिलाएं तकनीकी समस्याओं, जानकारी के अभाव या ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित संसाधनों के कारण समय पर eKYC पूरा नहीं कर पाईं थीं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि महिलाओं को और समय दिया जाए, ताकि कोई भी पात्र महिला इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।

कैसे करें eKYC प्रक्रिया पूरी?

लाभार्थी महिलाएं निम्नलिखित तरीकों से eKYC पूरा कर सकती हैं-

• नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाकर

• बैंक शाखा में जाकर

• आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से!

इसके लिए आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी जरूरी होती है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

लाडकी बहिन योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह महिलाओं के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करती है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की योजनाएं ग्रामीण और शहरी गरीब महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

सरकार के फैसले से लाखों महिलाओं को राहत

महाराष्ट्र सरकार का eKYC की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लाखों महिलाओं के लिए राहत लेकर आया है। अब जरूरी है कि सभी पात्र लाभार्थी 30 अप्रैल 2026 तक अपनी eKYC प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि उन्हें मिलने वाली आर्थिक सहायता निर्बाध रूप से जारी रह सके। यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और महिला सशक्तिकरण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।