Maharashtra Coastal Security: अब समुद्र किनारे पर हाईटेक पहरा! सिंधुदुर्ग में लगेंगे AI CCTV, हर हरकत पर रहेगी नजर

Maharashtra Coastal Security: महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में अब सुरक्षा का घेरा और मजबूत होने जा रहा है। सिंधुदुर्ग जिले के संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में जल्द ही हाईटेक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। मत्स्य व्यवसाय और बंदरगाह मंत्री Nitesh Rane ने इस प्रोजेक्ट को तुरंत लागू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार का साफ संदेश है महाराष्ट्र कोस्टल सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा।

AI CCTV Surveillance से बदलेगी तटीय सुरक्षा की तस्वीर

मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में तय किया गया कि विजयदुर्ग, आचरा, निवती, वेंगुर्ला, मालवण और देवगढ़ जैसे समुद्री इलाकों में AI आधारित CCTV Surveillance System लगाया जाएगा। यह पूरा प्रोजेक्ट Maharashtra Maritime Board के माध्यम से लागू किया जाएगा। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी में किसी भी तरह की देरी न हो। सिंधुदुर्ग की लंबी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तटरेखा को देखते हुए सरकार इसे National Security से जोड़कर देख रही है। पिछले कुछ वर्षों में तटीय सुरक्षा को लेकर लगातार सतर्कता बढ़ाई गई है और अब टेक्नोलॉजी की मदद से इसे और मजबूत किया जाएगा।

क्यों जरूरी है यह Coastal CCTV Project?

मंत्री नितेश राणे का कहना है कि आधुनिक तकनीक के बिना इतनी लंबी समुद्री सीमा की निगरानी संभव नहीं है। AI CCTV कैमरों की मदद से संदिग्ध गतिविधियों, अवैध नावों की आवाजाही, तस्करी और अन्य समुद्री अपराधों पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी। Coastal Surveillance Maharashtra प्रोजेक्ट के तहत कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इससे किसी भी आपात स्थिति में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत कार्रवाई कर सकेंगी।

स्थानीय लोगों को भी मिलेगा फायदा

इस प्रोजेक्ट का फायदा सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को ही नहीं, बल्कि स्थानीय मछुआरों और तटीय गांवों को भी मिलेगा। अवैध घुसपैठ और गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगेगी, जिससे समुद्री कारोबार सुरक्षित रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि Sindhudurg CCTV Project आने वाले समय में अन्य तटीय जिलों के लिए भी मॉडल बन सकता है।

सुरक्षा में नहीं होगी कोई ढिलाई

सरकार ने साफ कर दिया है कि यह प्रोजेक्ट प्राथमिकता पर पूरा किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को समय सीमा तय कर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार का यह कदम दिखाता है कि राज्य अब डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त सुरक्षा व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में अगर यह योजना सफल रही तो राज्य के अन्य समुद्री इलाकों में भी इसी तरह का हाईटेक निगरानी तंत्र लगाया जा सकता है।

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